वातावरणसम्बन्धी सञ्चार बहस
धनगढी । दिगो र सन्तुलित विकासका सवालमा सञ्चार क्षेत्रको भूमिकाबारे छलफल गर्न बुधबार धनगढीमा सञ्चार बहस कार्यक्रम भएको छ ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समाज (नेफेज) द्वारा आयोजित ‘सञ्चार बहस : प्राथमिकतामा वातावरण’ विषयक कार्यक्रममा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका विकास नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा वातावरणीय संरक्षणलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्ने चर्चा गरियो ।
कार्यक्रममा सात नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश सरकारले वातावरण संरक्षण सहितको दिगो विकासलाई दृष्टिगत गरी तदनुरूपका नीति, ऐननियम तर्जुमा भइरहेको बताए ।
उनले विगतमा अन्धाधुन्ध ढंगले विकास निर्माण कार्य गरिएका कारण वातावरणीय संरक्षणको पक्ष ओझेलमा परेको बताए ।
मुख्यमन्त्री भट्टले कतिपय मौजुदा नीति, ऐनकानुनका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका सन्धि, सम्झौता तथा सहमतिका कारण पनि विकास कार्यमा अवरोध आउने गरेको बताए । उनले भने– “अरूका लागि हामीले वातावरण जोगाइदिने र त्यसका कारण विकास निर्माण कार्य रोक्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन ।”
कार्यक्रममा प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव केशव पराजुलीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ५८ प्रतिशत वनजंगल रहेको प्रदेश नम्बर ७ पर्यापर्यटनको प्रचूर सम्भावना रहेको चर्चा गरे ।
उनले प्रदेश सातमा सैपाल हिमाल शृंखला, बडिमालिका, खप्तड तथा रामारोशन, शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष, रामसार क्षेत्र, दर्जनौ तालतलैयाका साथै दुर्लभ वन्यजन्तु पाटेबाघ, सालक, बाह्रसिंगा, हिउँचितुवा आदि, यार्सागुम्बा, विजयसाल सहितका बहुमूल्य जडिबुटी, जैविक विविधता लगायतका कारणले प्रदेश नम्बर सात निकै सम्भावनायुक्त रहेको बताए ।
कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनका कारण जलस्रोतमा परेको प्रभावबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै रानी जमरा कुलरिया सिंचाईं आयोजनाका प्रमुख सुशीलचन्द्र आचार्यले चुरे मुहान भएका नदीखोलामा पानीको बहाव कम हुँदै गएको, ठूला बाढीको संख्यामा बृद्धि भइरहेको, वर्षा हुने दिनमा कमी आएको भए पनि मुसलधारे वर्षाका दिनमा बृद्धि आएको, सुख्खा मौसममा पानीको वहाव कम हुँदा जलविद्युत उत्पादनमा समेत असर परिरहेको चर्चा गरे ।
समाजका कार्यकारी निर्देशक सुबोध गौतमले बसाईसराईको तीब्र चाप तथा चुरे क्षेत्रमा मानववस्ती विस्तारका कारण भइरहेको विनास, सडक निर्माणमा डोजरको अन्धाधुन्ध प्रयोग, जग्गाको तीब्र खण्डिकरण, वन अतिक्रमण तथा तस्करी, चोरीसिकारी आदि वातावरणीय दृष्टिकोणबाट सात नम्बर प्रदेशका प्रमुख मुद्दा रहेको बताए ।
उनले भने– “प्रकृतिमा पाइने हावापानी, वनजंगल, माटो, वन्यजन्तु, जलचर लगायतको अस्तित्व स्वीकार गरेर गरेको विकास मात्रै दिगो र सन्तुलित हुन्छ ।”
कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर सातका वातावरणीय सवालमा मिडियाले निर्वाह गरिरहेको भूमिका तथा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने भूमिकाबारे चर्चा गरियो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्यद्वय पूर्णा जोशी र अम्बिकुमारी थापा, जिल्ला वन अधिकृत नवराज काफ्ले, पत्रकारहरू चित्रांग थापा, मनमोहन स्वाँर, अर्जुन शाह र बाबुराम श्रेष्ठ संरक्षणकर्मी तुलसी देवकोटा, तुलसीराम रोकाया, सुशीला बोगटी, धर्मराज पाठक लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
संस्थाका कार्यक्रम संयोजक दुर्गा कार्कीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा पत्रकार कर्ण शाहले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए ।