प्रदेशमा शिक्षा नियमावलीबारे छलफल

धनगढी । सात नम्बर प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको शिक्षा महाशाखाले शिक्षा नियमावली बारेमा छलफल सुरु गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको अधिकारमा रहेको शिक्षा नीति, संरचना शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय तहसँगको सहकार्यका विषयमा शुक्रबार छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रमको प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले उद्घाटन गरेका थिए । कार्यक्रम ७ नम्बर प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीको अध्यक्षतामा भएको थियो ।
सो अवसरमा मुख्यमन्त्री भट्टले शहरदेखि दुर्गम स्थानसम्म, धनीदेखि गरिब सबैको पहुँचयुक्त शिक्षा नीति, कार्यक्रम र योजना बनाउन आग्रह गरे ।
उनले केन्द्रीकृत प्रणालीले विगतमा दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षाको गुणस्तर नभएको बताउँदै ‘अब हरेक क्षेत्रमा गुणस्तरीय र व्यवसायिक शिक्षाको पहुँच हुने नीति बनाउन जरुरी रहेको छ ।’ मुख्यमन्त्री भट्टले नीति बनाएर मात्र नहुने व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा गर्नमा जोड दिए ।
उनले दुर्गम क्षेत्रका सर्वसाधारणहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने, विद्यार्थीले समयमै पुस्तक नपाउने, नि:शुल्क शिक्षा भनेपनि शुल्क तिर्नुपर्ने, विद्यालयमा जनशक्तिको अभाव लगायतका समस्या अन्त्य गर्न पनि प्रदेश सरकार लागि रहेको बताए ।
सामाजिक विकास मन्त्री सोडारीले आफू शिक्षा क्षेत्रका बारेमा धेरै जानकार भएकाले शिक्षक, विद्यालय, विद्यार्थी सबैको हितमा शिक्षाका कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा रहेको बताए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको शिक्षा महाशाखाका किसनराज सिलवालले मन्त्रालयको शिक्षा महाशाखाले गर्ने कामको बारेमा जानकारी दिए । उनले प्रदेशले तयार परेको शिक्षा नीति, कार्यविधि, रणनीति लगायतलाई मुर्त रूप दिन स्थानीय स्तरसम्मनै छलफल गर्ने बताए ।
उनले ७ नम्बर प्रदेशमा तीन हजार पाँच सय ५० सामुदायिक, आठ सय ३४ संस्थागत, २५ वटा प्राविधिक विद्यालय, एक सय १९ सिकाई केन्द्र, एक विश्वविद्यालय र ८७ वटा क्याम्पस रहेको जानकारी दिए । यस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी कैलालीमा सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कैलालीमा पाँच सय ६५ सामुदायिक, तीन सय ४८ संस्थागत, छ वटा प्राविधिक विद्यालय, २० वटा क्याम्पस रहेका छन् । यस प्रदेशको कञ्चनपुरमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय मात्र रहेको छ ।
कार्यक्रममा प्राध्यापक सुरेन्द्र चन्दले विद्यालयहरूले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा नीजि विद्यालयको छाता संगठन प्यावसनले संस्थागत विद्यालयहरूलाई विस्थापित पार्ने गरी कुनै पनि नीति, कार्यक्रम नबनाउन आग्रह गरे । उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन संस्थागत विद्यालयको भूमिका प्रभावकारी भएको पनि प्रदेश मन्त्रालयलाई जानकारी दिएका थिए ।
कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न व्यक्ति, सामाजिक मन्त्रालयको शिक्षा शाखाका कर्मचारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।