कैलालीमा मन्त्रालयका सचिवसहित एक सय ५० भन्दा बढीले स्वेच्छिक अवकास रोजे

धनगढी । कैलालीमा ७ नम्बर प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवसहित एक सय ५० भन्दा बढीले स्वेच्छिक अवकासका लागि निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय सरकारमा समायोजन हुन नचाहने कमर्चारीको निम्ति सरकारले सो व्यवस्था गरेपछि सोमबारसम्म सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव विष्णुसिंह विष्टसहित विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीहरुले स्वेच्छिक अवकासका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार स्वेच्छिक अवकासका लागि निवेदन दर्ता गराउनेमा सबैभन्दा जिल्ला हुलाक कार्यालय र स्वास्थ्यका कर्मचारीहरु रहेका छन् । हुलाक कार्यालय र स्वास्थ्यबाट ३५÷३५ जनाले निवेदन दर्ता गरेका छन् ।
स्वास्थ्यअन्र्तगत जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका १८, सेती अञ्चल अस्पतालका ११ र टीकापुर अस्पतालका चार जना रहेका छन् ।
जिल्लामा हेभी ईक्युपमेण्टको कार्यालय गोदावरीका १३, मत्स्य विकास कार्यालयका आठ, पशु कार्यालयका १०, भन्सार कार्यालयका छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय धनगढी र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका चार÷चार, मालपोत कार्यालय टीकापुरका दुई कृषि विकास कार्यालयका १० जना कर्मचारीले निवेदन दर्ता गराएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका नायव सुब्बा दुर्गादत्त पन्तले जानकारी दिए ।
जिल्लामा सोमबारसम्म एक सय २० जनाको नाम दर्ता गरिएको थियो भने अन्यको प्रक्रियामा रहेको उनले बताए । उनले जिल्लामा झण्डै स्वेच्छिक अवकासका लागि तीन सय भन्दा बढी कर्मचारीले निवेदन दिने अनुमान गरे ।
सरकारले पुस ९ गते खण्ड ६७ संख्या ५० नेपाल राजपत्र भाग ५ मा स्वेच्छिक अवकासका लागि व्यवस्था गरेपछि फागुन १३ अर्थात आईतबारसम्म सम्बन्धित कार्यालयमै कर्मचारीहरुले निवेदन दर्ता गराईरहेका थिए । सोमबारदेखि सम्बन्धित कार्यालयले अवकास चाहने कर्मचारीहरुको विवरणहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउन शुरु गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक हप्ता अर्थात फागुन २० गते सो विवरण सामान्य विकास मन्त्रालयमा पठाउने कैलाली प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले बताए ।
उनले भने, ‘समायोजनमा जान नचाहने वा अनुकूल नभएका तथा सेवा अवधि २० वर्ष र उमेर ५० पुगेका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश रोज्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार तीन तहका सरकारमा कर्मचारीको स्थायी प्रबन्ध मिलाउने कदमको रुपमा अवकाशको प्रावधान अघि सारेको थियो । समायोजनमा जान चाहने कर्मचारीले प्राथमिकताअनुसार विभिन्न विकल्प रोज्नुपर्नेछ ।