को मुख्यमन्त्री ?



धनगढी । बाम गठबन्धनले प्रदेश मुख्यमन्त्री लगायत प्रदेशका प्रमुख पदमा सहमति गरेसंगै प्रदेश नम्बर ७ मा मुख्यमन्त्रीको दौड शुरु भएको छ । प्रदेश नम्बर ७ मा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्ने (मुख्यमन्त्री) सहमती भएको छ ।
प्रदेश नम्बर ७ मा माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश सभा सदस्य वीरमान चौधरी (कैलाली) र झपटबहादुर बोहरा (अछाम) बढी चर्चामा रहेको छन् । त्यस्तै, डोटीका त्रिलोचन भट्ट तथा अछामका अक्कलबहादुर रावलको पनि चर्चा चलिरहेको छ ।
आइतबारसम्म माओवादी केन्द्रको प्रदेश नम्बर ७ संसदीय दलको नेताको टुंगो लागिसकेको छैन ।

वीरमान चौधरी (कैलाली)                          झपटबहादुर बोहरा (अछाम)

२०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट संविधान सभा सदस्य निर्वाचित वीरमान माओवादी युद्धकालदेखि नै प्रभावशाली नेताका रूपमा देखापरेका छन् ।
कैलाली क्षेत्र नम्बर ३ प्रदेश (क) बाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित वीरमानलाई मुख्यमन्त्रीका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेताहरू रामबहादुर थापा बादल, प्रवक्ता पम्फा भूषाल लगातका शीर्ष नेताहरूको समर्थन रहेको बताइन्छ । ईअनुमोदनसंगको संक्षिप्त कुराकानीमा आइतबार उनले भने– केन्द्रदेखि प्रदेश तथा जिल्लाका अधिकांस नेताहरू मप्रति सकारात्मक हुनुहुन्छ । प्रदेश सांसद चौधरीले आफू निर्विरोध रूपमा संसदीय दलको नेता चुनिने विश्वास व्यक्त गरे ।
उता, अछाम क्षेत्र नम्बर १ प्रदेश (ख) बाट निर्वाचित बोहरा आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ मानिन्छन् । उनी स्थापित बैंकर र व्यावसायी पनि मानिन्छन् । सुदूरपश्चिम विकास आयोगका अध्यक्ष समेत रहिसकेका बोहरालाई माओवादीका प्रभावशाली नेता लेखराज भट्टको समर्थन रहेको बताइन्छ ।
संसदीय दलको नेताका लागि इच्छुक उम्मेदवारहरू सबैले सर्वसम्मतीबाट नै टुंगो लाग्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘चुनाव लड्ने (मुख्यमन्त्रीका लागि) वातावरण बन्दैन भन्ने मलाई लागिरहेको छ’ प्रदेश सांसद चौधरीले भने– सर्वसम्मतीकै वातावरण बन्छ जस्तो लाग्छ ।
प्रदेश सांसद बोहरा पनि सर्वसम्मतीबाटै नेताको चयन हुने विश्वास व्यक्त गर्छन् । ‘हामी अहिले पनि छलफलमै छौं’ राजधानीमा रहेका सांसद बोहराले आइतबार ईअनुमोदनसंग भने– प्रदेश सभाको पहिलो बैठकपछि नै हामी संसदीय दलको नेता चयनको प्रक्रियामा जानेछौं । उनले सकेसम्म सर्वसम्मतीबाट नै नेताको चयन हुन नसकेको अवस्थामा चुनावी प्रक्रियामा जाने बताए ।
उनले पार्टीमा कति लामो समय काम गरेको आधारमा मात्रै नभएर समग्र प्रदेशको आर्थिक विकासका साथै अरू दललाई पनि मिलाएर लग्नसक्ने क्षमताका आधारमा नेता चयन हुनुपर्ने बताए । भने– प्रदेश सभामा एमाले ठूलो दलका रूपमा रहेको छ, अरु दलका सांसद पनि हुनुहुन्छ । सबैलाईलाई मिलाएर लैजान सकेमात्र प्रदेश सरकार राम्ररी सञ्चालन हुनसक्छ । हामीले चाहेको जस्तो आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न सक्छौं ।
प्रदेश नम्बर ७ प्रदेश सभामा एमालेका २५, माओवादी केन्द्रका १४, नेपाली काँग्रेसका १२ र राष्ट्रिय जनता पार्टीका दुई जना सांसद रहेका छन् ।
प्रदेश सभाको पहिलो बैठक आगामी २१ गते धनगढीमा बस्दै छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्