सरकार गठनमा संवैधानिक ढिलाई

प्रतिनिधी सभा निर्वाचन सम्पन्न भए संगै सरकार गठनको प्रक्रिया वारे छलफल सुरु भएको छ । मुख्य गरी सरकार वनाउन राष्ट्रिय सभाको गठन हुनु आवस्यक छ की छैन भन्ने विषयमा नै विवाद केन्द्रित छ । सम्विधानको धारा ७६ को उपधारा १ ले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुने भन्ने व्यवस्था गरेकोले प्रत्यक्ष रुपमा सरकार गठनमा राष्ट्रिय सभाको कुनै भुमिका देखिदैन । त्यस अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुनु वा नहुनुले सरकार निर्माणमा तात्विक अर्थ राख्दैन । तर सम्विधान कै धारा ८४ को उपधारा ८ ले “संघीय संसद” मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्ने र त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा १ को खण्ड क ले निर्धारण गरेको ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली’ अनुसार प्रतिनिधि सभामा र धारा ८६ को उपधारा २ को खण्ड क ले निर्धारण गरेको ‘निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित हुने प्रणाली’ अनुसार राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित सदस्यहरू मध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित हुन नसकेमा त्यस्तो राजनीतिक दलले उपधारा १ को खण्ड ख अनुसार ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली’ बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय संसदमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेकोले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभए सम्म प्रतिनिधि सभामा कुन दलको वहुमत छ भन्ने निर्धारण गर्ने सम्वैधानिक आधार नहुने हुँदा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सरकार गठनका लागि अनिवार्य शर्त हुन पुगेको छ । त्यसका साथै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम सदस्य निर्वाचित नभए सम्म प्रतिनिधि सभामा वहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता छनौट गर्न पनि सम्भव छैन ।
अर्काेतर्फ सम्विधानको धारा ८६ को उपधारा २ को खण्ड क ले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा हुने व्यवस्था गरेकोले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुन प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनु अनिवार्य देखिन्छ । यस विषयलाई क्रमवद्ध हेर्ने हो भने सर्वप्रथम प्रदेश सभाको समानुपातिक मतको गणना सम्पन्न गरी प्रदेश सभालाई पूर्णता दिनु पहिलो अनिवार्य काम देखिन्छ । तवमात्र प्रदेश सभाले पूर्णता पाए पश्चात राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी संघीय संसदमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य गुग्ने गरी प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको सदस्य निर्वाचित गर्नु पर्नेछ । यसरी प्रतिनिधि सभाले पूर्णता पाए पश्चात मात्र प्रतिनिधि सभामा वहुमत प्राप्त दलले संसदीय दलको नेता छनौट गरी प्रस्ताव गरे वमोजिम सरकार गठन हुनेछ ।
यता सम्विधानको धारा ७६ को उपधारा १ वमोजिम प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी निजको अध्यक्षतामा गठन हुने मन्त्रिपरिषदको गठनका लागि त सम्विधानले कुनै समय सीमा निर्धारण नगरी अत्यन्त उदार व्यवस्था गरेको छ । जव की सोहि धाराको उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठन हुने सरकार गठनका लागि भने सोहि दफाको उपदफा ३ ले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र गरिसक्नु पर्ने समय सीमा निर्धारण गरेको छ । यसरी प्रतिनिधि सभामा अमुक दलको एकल वहुमत देखिएमा धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको उदार व्यवस्था र एकल वहुमत नदेखिएमा उपधारा ३ वमोजिमको संकुचित व्यवस्था आकर्षित हुनेछ । यो निर्धारण पनि प्रतिनिधि सभाको पूर्णता पछि मात्र हुने र उक्त पूर्णता राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पछि मात्र हुने भएकोले सरकार गठन फटाफट भैहाल्ने अवस्था देखिदैन ।
यसका साथै सम्विधानको धारा ९३ को उपधारा १ वमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र संघीय संसदको अधिवेशन आव्हान गर्नुपर्ने भएकोले प्रतिनिधि सभाले पूर्णता नपाए सम्म संघीय संसदको अधिवेशन पनि आह्वान गर्न सकिने छैन ।