बंगलादेश, भुटान, इण्डिया र नेपालबीचको यातायात सम्झौता संकटमा

काठमाडौं । सन् २०१५ को जुन महिनामा वंगलादेश, भुटान, इण्डिया र नेपालले (विविआइएन) चार मुलुकले यातायात सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । चार देशवीचमा भएको मोटर भेइकल एग्रिमेन्ट गत वर्ष नै कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने हो । सार्कको फ्रेमवर्कभित्र सवरिजनल सहकार्यलाई अगाडी वढाउने अवधारण अन्तर्गत यो सहमति भएको थियो ।

चार देशमध्ये नेपाल, वंगलादेश र भारतले सो सम्झौताको अनुमोदन गरे तर भुटानभित्र भने यसको तिव्र विवाद भयो । भुटानका वर्तमान प्रधानमन्त्री छिरिङ तोव्गेले सो सम्झौतालाई भुटानको संसदबाट पारित गराउनको लागि दुई पटक पहल गरे तर त्यसमा उनी सफल हुन सकेनन् । यसका लागि आवश्यक पर्ने सांसद संख्या उनले जुटाउन सकेनन् । यसवीचमा उनले संसदबाट पारित गराउन पहल गरिरहेको अन्य मुलुकलाई जानकारी गराएका थिए ।
तर, पछिल्लो समयमा भुटानका प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रुपमा नै अब आफ्नो सरकारले सो सम्झौता पारित गराउनको लागि पहल नगर्ने र यो एजेण्डा आगामी सरकारलाई छाडिदिने बताएपछि विविआइएनको भविश्य थप अन्धकारतर्फ अगाडी वढेको छ । भुटान सरकारको आधिकारिक पत्रिका दि कुन्सेलका अनुसार अक्टोवर १३ मा भएको एक पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री तोव्गेले यसलाई अगाडी वढाउने जिम्मेवारी आगामी सरकार र संसदको भएको बताएका छन् ।
आगामी वर्ष भुटानमा संसदको निर्वाचन हुन गईरहेको छ र विविआइएन एउटा चुनावी एजेण्डा बन्ने निश्चित प्राय छ । उनले वर्तमान सरकार विविआइका वेफाइदा भन्दा पनि फाइदाहरु वढी रहेको कुरामा विश्वस्त रहेको वताएका छन् । ‘तर यो विषयलाई तिव्र राजनीतिकरण गरियो । यस विषयको विपक्षमा हुनेहरु यसलाई संसदले अनुमोदन गर्नबाट रोक्न सफल भएका छन्’ तोव्गेले भनेका छन् । उनले सो सम्झौता भुटानलाई फाइदा हुनेगरी आफुहरुले वार्ता गरेपनि पारित गराउन नसकेको बताएका छन् । सोही पत्रिकाका अनुसार भुटानका संचारमन्त्री डिएन डुङग्यालले स्पष्ट रुपमा क्षेत्रीय सहकार्य र यि मुलुकहरु वीचको थप व्यापारको उदेश्यसहित यो सम्झौतालाई अगाडी बढाइएको बताएका छन् । ‘ति मुलुकहरु यसलाई अगाडी बढाउने तयारीमा छन् । तर, केही सांसद र जनताबाट केही विरोध भएका कारण हामीले अनुमोदन गर्न सकेनौं,’ उनले भनेका छन् ।
बर्तमान सरकारले यसलाई अगाडी नवढाउने भएपछि विविआइएनको भविश्यअन्योलमा परेको हो । आगामी सरकारले यसलाई पारित नै गर्ने भयो भनेपनि त्यसका लागि निकै लामो समय कुनुपर्ने हुन्छ । निकट भविश्यमा सो सम्झौता कार्यान्यन हुने सम्भावना एकदमै कम रहेको छ ।
भुटानको संसदबाट यसलाई पारित गर्ने कुरो भने त्यति सजिलो छैन् । विशेषत भुटानमा यसको बारेमा तिव्र आलोचना भईरहेको छ । तीनवटा मुलुकबाट स्वतन्त्र रुपमा गाडीहरु आफ्नो भुभागमा भित्रिएमा त्यसले प्रदुषण बढाउने, आफ्नो ट्याक्सी तथा ट्रक ड्राईभरहरुको रोजगराी गुमाउने, आफ्नो भाषा र संस्कृतिको अतिक्रमण हुनेलगायतका चासोहरु भुटानमा रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी भुटान जस्तो सानो मुलुकको सार्वभौमसत्ता र सुरक्षामा असर गर्ने मत भुटानभित्र रहेको पाइन्छ ।
बंगलादेश र नेपालको तर्फबाट भने भुटानलाई मनाउने प्रयास भईरहेको छ । प्रोटोकलमा वार्ता भईरहँदा भुटानका चासोहरुलाई सम्वोधन गर्ने आश्वासन समेत दिईरहेको छ । तर, भुटानको विपक्षी दल, यातायात व्यावसायी तथा अरु यसमा सहमत हुन सकेका छैनन् । विशेषत व्यापारिक प्रयोजनका लागि भुटान आउने बसहरुलाई सिमानामा नै रोक्नुपर्ने माग गरिरहेको छ । पछिल्लो समय बसहरुलाई सिमानामा नै रोक्ने विषयमा अन्य सदस्य मुलुकहरु समेत सहमत भएका थिए ।
भुटानमा प्रवेश गर्ने गाडीहरुमा केही नियन्त्रण हुनुपर्ने माग भुटानको रहेको छ । विविआइएन सहमतिले भुटानको व्यापार, कनेक्टीभिटी र आर्थिक प्रणालीलाई कसरी फाइदा गर्छ भन्ने यकिन नभएको मत भुटानमा रहेको छ । विशेषत यो सम्झौता देशका लागि फाइदाजनक छैन भन्ने मत वलियो बन्दै गएको छ ।
यतिबेला भुटानविना नै तीनवटा मुलुकहरु मिलेर यसलाई अगाडी बढाउने विषयमा छलफल भईरहेको छ । अब भुटानले अन्य तीन मुलुकलाई सो सम्झौता कार्यान्यन गर्नका लागि सहमति दिने भुटानी संचार माध्यमहरुले बताईरहेका छन् । यति मात्र होइन चार देशीय यातायात संचालनको लागि चार वटै देशका सिमामा विभिन्न समस्याहरु रहेको र त्यसलाई समाधान गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।

(इकान्तिपुर)