जातीय भेदभाव र छुवाछूत सम्बन्धी ऐन : प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन– सरोकारवालाहरू



धनगढी । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन, २०६८ को प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको गुनासो रहेको छ ।
बुधबार धनगढीमा भएको एक कार्यक्रममा सहभागीहरूले ऐन बनेको पाँच वर्ष भइसक्दा पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुननसकेको गुनासो गरे ।
समता फाउण्डेसन र राष्ट्रिय दलित नेटवर्कको आयोजनामा ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन, २०६८ को विद्यमान अवस्था र ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि जननिर्वाचित प्रतिनिधिको भूमिका’ विषयक् अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले ऐनका व्यवस्थाबारे सबैलाई कम जानकारी हुनु, र झन्झिटिलो कानुनी प्रक्रिया लगायतका कारण कार्यान्वयनमा कठिनाई भइरहेको चर्चा गरे ।
कार्यक्रममा धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर नृपबहादुर वडले जातीय विभेद तथा छुवाछूतको अन्त्यका लागि सबै नागरिकलाई शिक्षित बनाउनुपर्ने बताए । ‘व्यक्ति शिक्षित भएमा जातीय विभेद र छुवाछूतका घटनामा कमी आउने छ’ उनले जातीय विभेदमा पर्दै आएको दलित समुदायमा शिक्षाको विस्तारका लागि सबैबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
उपमहानगरपालिका प्रमुख वडले आफू सधैं उत्पीडित व्यक्ति र समुदायको पक्षमा लाग्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ‘म दलित समुदायका लागि मात्रै नभएर विपन्न वर्ग, समुदाय आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछडा वर्ग सबैको सामाजिक न्यायका पक्षमा दृढतापूर्वक काम गरिरहेको छु, गरिरहने छु’ उनले सत्यतथ्यलाई आधार बनाएर न्यायसंगत ढंगले काम गर्न सबैमा आग्रह गरे ।
उपमहानगर प्रमुख वडले प्राय: दलित अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थामा दलित समुदायका व्यक्तिहरू नै रहने गरेकामा त्यस्ता संस्थाहरूमा गैरदलित समुदायका व्यक्तिलाई आवद्ध गराउनुपर्ने बताए । ‘सकारात्मक सोचबाट नै समाजमा परिवर्तन सम्भव हुन्छ’ उनले भने ।
कार्यक्रममा धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले समाजमा सबैभन्दा बढी महिला नै विभेदमा पर्ने गरेको चर्चा गरिन् ।
‘सबै महिला दलित हुन्’ उनले नेपाली समाजमा अहिले पनि महिनावारी हुँदा महिलाले छुवाछूतको समस्या बेहोर्नु परिराखेको प्रति ध्यानाकर्षण गरिन्– ‘बाहुन, क्षेत्री समुदायका महिलाले त यस्तो छुवाछूतको पीडा भोगिरहेका छन् भने दलित समुदायका महिलाले त झन् दोहोरो विभेदको पीडा भोग्नु परिराखेको अवस्था छ ।’
कार्यक्रममा कैलालीका जिल्ला न्यायधिवक्ता प्रकाशबहादुर भण्डारीले जातीय विभेदका घटना समाजमा बढ्दै गए पनि समाजमै लुक्ने गरेको बताए । उनले घटना प्रहरी समक्ष पुगे पनि पीडितलाई प्रलोभन, करकापमा पारेर मिलापत्रमा घटना टुंग्याउने प्रवत्ति कायमै रहेको चर्चा गरे ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले पाँच वर्षको अवधिमा पाँच सयभन्दा बढी जातीय विभेदका घटना भए पनि देशभरी ३२ वटा जिल्लामा ५८ वटा मात्र मुद्दा दर्ता भएको बताए ।
उनले जातीय विभेदका मुद्दामध्ये २२ वटा अदालतबाट ठहर भएका, दुई वटा मिलापत्रमा टुङ्ग्याइएको, २३ मुद्दामा सफाई दिइएको, एउटा मुद्दा खारेज गरिएको र दुई वटा मुद्दालाई अन्यत्र मोडिएको बताए ।
उनले पाँच वर्षको अवधिमा दर्ता भएका ५८ वटा मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट कसैलाई कारबाही नभएको र उच्च अदालतबाट एक जनालाई मात्र कारबाही भएको बताए ।
उनले सार्वजनिक तथा सरकारी कार्यालय, विवाह, घर तथा डेरा लगायतका स्थानमा अप्रत्यक्ष रूपमा जातीय भेदभाव हुने गरेको चर्चा गरे ।
कार्यक्रम समता फाउण्डेसनका अध्यक्ष प्रदीप परियारको अध्यक्षतामा भएको थियो । राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष गणेश विकले कार्यक्रमबारे जानकारी गराएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्