९ आश्विन २०७८, शनिबार

बालमैत्री स्थानीय तह घोषणाको तयारी



धनगढी । कैलालीको कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ (साविक पवेरा गाविस) बालमैत्री गाविस घोषणा हुने अन्तिम तयारीमा पुगेको छ । बालमैत्री घोषणा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण सूचकहरू पुरा भईसकेकोले पवेरालाई बालमैत्री घोषणा गर्ने अन्तिम तयारी रहेको जनाईएको छ ।

 ‘अब संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको अनुगमन पश्चात पवेरालाई बालमैत्री घोषणा गरिने छ’

वालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि–२०६८ अनुसार बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र अर्थपूर्ण बाल सहभागितासँग सम्बन्धित कम्तिमा पनि ३९ वटा सूचकहरू पुरा गरिएमा गाउँपालिका वा वडालाई बालमैत्री घोषणा गरिने प्रावधान छ ।
जिल्लामा पहिलो बालमैत्री वडा (साविक गाविस) घोषणा गराउने लक्ष्य अनुरूप पवेरामा काम अघि बढेको छ । कैलारी गाउँपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत बलराम चौधरीले जिल्लास्तरीय अनुगमनका क्रममा सो पवेरालाई बालमैत्री घोषणा गर्न योग्य भएको पाइएको बताए । ‘अब संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको अनुगमन पश्चात पवेरालाई बालमैत्री घोषणा गरिने छ’ उनले भने ।
उनका अनुसार वालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि–२०६८ अनुरूप पवेरामा रहेका सबै संस्थागत विद्यालयमा बालमैत्री शौचालय र बालमैत्री खानेपानीको व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधी अनुसार बालबालिकाका लागि स्थानीय तहको कुल बजेटमध्ये १५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । सो बजेटबाट बालबालिकाको क्षमता अभिवृद्धि, पूर्वाधार विकास लगायत बालबालिकाले मागेका योजनामा खर्च गरिने गरेको उनले बताए ।
साविक पवेरा गाविसले आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ मा पुर्वाधार विकास र बालबालिकाको क्षमता अभिवृद्धिमूलक कार्यक्रम गरि झण्डै साढे तीन लाख रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यस आर्थिक वर्षमा दुई लाख २७ हजार गाविसका प्रत्येक वडामा बालबालिकाका लागि खेलकुद सामग्री वितरण गरिएको उनले बताए ।
बालमैत्री गाविस घोषणा गराउन विभिन्न चुनौतिको सामना गर्नुपरेको सामाजिक विकास शाखा अधिकृत चौधरीले बताए । कार्यविधिमा गाउँपालिका र वडा कार्यालयमा गठन हुने कमिटीमा बालबालिकालाई सहभागिता गराउनुपर्ने तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पनि बालबालिकालाई चयन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । वडा कार्यालयको कमिटीमा बालबालिकाको सहभागिता भए पनि संस्थागत विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा भने विद्यार्थीको सहभागिता हुन नसकेको उनले बताए । उनले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको असहयोगका कारण समस्या झेल्नु परेको बताए ।
कैलाली जिल्लाको पवेरा मात्र नभई धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि बालमैत्री घोषणा गराउने लक्ष्य अनुरूप काम गरिरहेको छ ।
बालमैत्री घोषणाका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाले पहिला खुला दिसामुक्त र पूर्ण खोप घोषणा गराउने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको उपमहानगरपालिकाका सामाजिक विकास शाखा अधिकृत टंक बिष्टले बताए । उनले धनगढी उपमहानगरपालिकाले बालमैत्री घोषणा गर्न लागि योजना तर्जुमा बालबालिकाका योजनाहरूलाई पनि अघि बढाइएको बताए ।
यस अन्तर्गत धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १, बाल उद्यान सञ्चालनमा ल्याइएको र सबै वडामा बालबालिकाका लागि खेलमैदान निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
नेपालको संविधानमा भएको बाल अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था, नेपालको त्रिवर्षीय अन्तरिम योजना, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५, बालवालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ एवं नियमावली, २०५१ र बालश्रम निषेध तथा नियमन ऐन, २०५६ मा बालबालिकाको पक्षमा भएका नीतिगत एवं कानुनी प्रावधान समेतलाई दृष्टिगत गरी कार्यविधी २०६८ तयार पारिएको छ ।

स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, युनिसेफ र नेपाल सरकारको राष्ट्रिय कार्ययोजना लगायतका दस्तावेजहरूले समेत यस अवधारणालाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रयास गरेको उनले बताए ।

स्थानीय तहलाई बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणा लागू गर्न दिशानिर्देश गर्ने, स्थानीयस्तरको सेवा प्रवाहमा संलग्न सरकारी, गैरसरकारी तथा सामुदायिक संघ/संस्थाहरूलाई बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणा अनुरूप समन्वयात्मक ढंगले कार्य गर्न सघाउने, बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासंन्धिमा प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएका बुँदाहरूलाई स्थानीयकरण गरी कार्यान्वयनको तहमा पुर्‍याउन सघाउने, बाल अधिकारसम्बन्धी सेवा प्रवाहका न्यूनतम सूचक (अनुसुची १) प्राप्तिको लागि सहयोग गर्ने, समग्र शासकीय प्रक्रियामा बालबालिकाका सबालहरूलाई आबद्ध गरी स्थानीय निकायहरूलाई सुशासनतर्फ अभिप्रेरित गर्न सघाउने, विद्यमान नीति तथा कानूनले तोकेका विभिन्न निकायका बालमैत्री शासन संग सम्बन्धित कार्यजिम्मेवारी निर्वाह र सेवा प्रवाहमा एकीकरण गरी स्थानीयस्तरमा सेवा प्रदान गर्न गराउन जिम्मेवार निकायहरूको ध्यानाकर्षण गर्ने गराउने उद्देश्य उक्त कार्याविधीको रहेको जिल्ला समन्वय समितिका सामाजिक विकास शाखा अधिकृत यगम कलेले बताए ।
स्थानीयस्तरमा क्रियाशील स्थानीय निकायहरू, विषयगत कार्यालयहरू, स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरू, सामाजिक विकास र परिचालनसाग सम्बन्धित संघसंस्थाहरू र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारका मन्त्रालय एवं विभागहरूलाई समेत यो कार्यविधि उपयोगी र सहयोगीहरू यसको कार्यक्षेत्र रहेका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा बालमैत्री स्थानीय शासन नयाँ सोच एवं अवधारणा रहेको उनले बताए । बाल अधिकार प्रवद्र्धनका लागि विगतमा संवैधानिक, कानूनी एवं संस्थागत व्यवस्थाको थालनी भएतापनि अवधारणाले कार्यान्वयनमा मूर्तरूप प्राप्त गर्न नसकेको उनले बताए । स्थानीय विकास मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, युनिसेफ नेपाल, केन्द्रीय बाल कल्याण समिति र केही अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरूले यस अवधारणालाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रयास गरे पश्चात् बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको शाखा अधिकृत कलेलले बताए । यसका लागि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्नुका साथै समानताको हक (धारा १३) मा कसैलाई कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित नगरिने तर बालबालिकाको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले स्थानीय योजना तर्जुमा गर्दा बालबालिकालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने आयोजनाहरू छान्न प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ (दफा ४३, १११, २०१) भने त्रि–वर्षीय अन्तरिम योजनामा नमूनाको रूपमा केही जिल्लामा बालमैत्री कार्यक्रम लागू गरिने, बालमैत्री अभियानको स्पष्ट खाका र सूचकहरू बनाई योजना तर्जुमा प्रक्रियामा बालबालिकाको सहभागिता बढाउने तथा स्थानीय निकायहरूलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, युनिसेफ र नेपाल सरकारको राष्ट्रिय कार्ययोजना लगायतका दस्तावेजहरूले समेत यस अवधारणालाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रयास गरेको उनले बताए ।
नेपालको कुल जनसंख्यामा १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाको अंश ४८ प्रतिशत रहेको छ । बाल विकासमा राज्यले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकोछ । बालहितको लागि विभिन्न नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत प्रयासहरू गरी बालबालिकासम्बन्धी सबाललाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनले बताए । नेपालको वर्तमान राजनैतिक परिवर्तनसंगै समावेशीकरण उच्चतम् प्राथमिकतामा रहेको र बालबालिकाका सबालहरूलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिएकोले यो अवधारणा ल्याईएको स्थानीय विकास अधिकारी केशवप्रसाद विमलीले बताए ।
स्थानीय विकास अधिकारी बिमलीले बालबालिकाको विकासका लागि कार्यरत निकायहरूलाई एकीकृत रूपमा नीतिगत एवं संस्थागत प्रवन्धद्वारा स्थानीय सेवा प्रवाह तथा बालबालिकाको हकअधिकार सुनिश्चित गर्नमा प्रयत्नशील रहन यस अवधारणाको आवश्यकता एवं महत्व रहेको बताए ।
स्थानीय विकास अधिकारी बिमली सामुदायिक सेवा प्रवाहमा स्थानीय निकायहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा यस्ता निकाय लगायत अन्य सरोकारबालालाई बालमैत्री अवधारणा अनुरूप सामुदायिक विकासका कार्यक्रम संचालन गर्न समेत यस पद्धतिले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याएको धारणाव्यक्त गर्दछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्