कानुनी सहायता केन्द्रबारे लक्षित वर्ग नै बेखबर

धनगढी । असहाय व्यक्ति तथा समुदायको सहयोगका लागि स्थापना भएको कानुनी सहायता केन्द्रबारे अधिकांस लक्षित वर्ग नै अनभिज्ञ रहेका छन् । न्यायमा पहुँच पुग्न नसकेका व्यक्ति तथा समुदायलाई नि:शुल्क कानुनी सेवा पुर्‍याउन विभिन्न ठाउँमा केन्द्र स्थापना भएका छन् ।
‘आर्थिक अवस्था कमजोर भएका समुदाय तथा व्यक्तिलाई न्यायको पहुँचमा ल्याउन कानुनी सहायता केन्द्र स्थापना भएको छ’ बुुधवार धनगढीमा सञ्चारकर्मीहरूबीच कानुुनी सहायता विषयक छलफल कार्यक्रममा जिल्ला न्यायधिवक्ता प्रकाशबहादुर भण्डारीले भने– ‘तर, प्रचारप्रसार प्रभावकारी नहुँदा लक्षित वर्ग नै बेखबर छन् ।’ उनले कानूनी सहायता केन्द्र र यसको कामकारबाहीबारे आवश्यक सूचना संप्रेषण गर्न सञ्चारकर्मीको अहम् भूमिका रहेको चर्चा गरे ।
कानुुनी सहायता सम्बन्धि ऐन २०५४ अनुुसार वार्षिक ४० हजार रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी गर्ने, द्वन्द्वपीडित, घरेलुु हिंसा तथा लैंगिक हिंसा लगायतका समस्यामा परेका पीडितलाई सर्वसुुलभ तरिकाबाट न्याय दिलाउन कानुुनी सहायता समितिको स्थापना गरिएको जिल्ला न्यायाधिवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए ।
उनले कानुनी सहायता समितिले असहायहरूको कानुुनी सहयोगका लागि थुप्रै काम गरिरहे पनि उनीहरूमा नि:शुुल्क कानुुनी सहायताबारे जानकारी हुन नसक्दा न्यायबाट बञ्चित भइरहेको उल्लेख गरे । उनले मिडिया तथा अदालतबीच समन्वय विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा कैलाली बार एसोसियसनका अध्यक्ष प्रेम चन्दले पीडितलाई सुलभ रूपमा न्याय प्रदान गर्न कानुुनी सहायता समितिले पुुनरावेदन अदालत सम्मपुुगेर न्याय प्रदान गरिरहेको र पीडितको आर्थिक अवस्था अनुुसार यातायात खर्च समेत बेहोर्ने गरेको बताए ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रयागदत्त भट्टले न्यायको क्षेत्रमा पुुगेका सवैले न्याय पाइरहे पनि त्यहाँसम्म पुुग्ने वातावरण नबनेकोले पहुँुच बढाउन मिडिया क्षेत्रको सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।
महिला तथा बालबालिका कार्यालय प्रमुुख सन्ध्या सिंहले असहायहरूको न्यायमा पहुुँच सम्बन्धि जानकारी दिन गाउँटोलमा हुने महिला समूहरूलाई परामर्श दिँदा प्रभावकारी हुुने बताइन् । उनले महिला बालबालिका कार्यालयले गत साउनदेखि हालसम्म विभिन्न समस्यामा परेका महिला सम्बन्धिका ३९ वटा मुुद्दा हेरेको बताइन् । तीमध्ये १७ वटा जिल्ला कानुुनी सहायता समितिमा पठाएको, १८ वटा मुुद्दामा महिलाको सहयोगका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थामा र दुई वटा प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको तथा दुई जनालाई कानूनी परामर्श दिएको जानकारी दिइन् ।
जिल्ला कानुुनी सहायता समितिले २०७३ पुुस १७ गतेदेखि २०७४ जेठ ३० गतेसम्म एक सय ७३ जनालाई प्रत्यक्ष कानुुनी सेवा प्रदान गरेको कानुुनी सहायता समिति कैलाली संयोजक गीता शाहले बताइन् । उनले सेवा प्रदान गरेका मध्ये २४ जना पीडित महिलाले अदालतमा कानुुनी उपचारका लागि मुुद्दा दायर गरेको बताइन् ।
कानुुनी सहायत समितिले हाल घुुम्ति शिविर, सरोकारवालासंग अन्तरक्रिया, घटनाको प्रकृति अनुुसार परामर्श, पैरवी अंशबण्डा, नाताकायम, सम्बन्ध विच्छेद, अंश तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता, कानुुनी सचेतता कार्यक्रमबाट महिला अधिकार, महिला विरुद्ध हुने हिंसा र मानवअधिकार कानुुनी अधिकारका विषयमा काम नि:शुुल्क सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
कार्यक्रम नेपाल पत्रकार महासंघ कैलाली अध्यक्ष जगत साउँदको अध्यक्षतामा भएको थियो ।