अस्थिरताको दुश्चक्रमा नवस्थापित गणतन्त्र



नेपाल एकीकरण (वि.सं. १८२५) यताको करिब २५० बर्षको राजनीतिक इतिहास समग्रमा अस्थिरताको इतिहास हुन पुगेको छ । गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाहले विराज बखेतीलाई काजी दिन चाहेको भए तापनि दुनियाँ (नागरिकहरू) ले त्यसबेला कालु पाँडेलाई रुचाएको हुनाले उनैलाई ‘कजाई’ दिएका थिए । गोरखाली राजा पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका विजय गरेपछि राजधानी काठमाडौँं (कान्तिपुर) सारे । यद्यपि, त्यतिबेला प्रसिद्ध ज्योतिषी कुलानन्द ढकालले नुवाकोटबाट काठमाडौँं राजधानी सार्ने विषयमा भादगाउँ, पाटन र काठमाडौँमध्ये काठमाडौँ सार्न सल्लाह दिँदै यो पनि भनेका थिए रे– ‘काठमाडौँमा मूलकाजी (प्रधानमन्त्री) पिर्छ । एकपटकमा बढीमा अढाइ वर्षभन्दा बढी त कोही हुँदै हुँदैन †’ हुन पनि त्यसयताका प्रधानमन्त्रीहरू कसैले ढुक्कसँग पाँच वर्षसम्म शासन सञ्चालन गर्न पाएका छैनन् ।

सेवाको स्थानमा अहिले ‘कृपा’ बलशाली र निर्णायक हुने अवस्था नेपाली स्वाभिमानको घोर अपमान हो भन्ने अनुभूति नाजायज छैन । स्वयम् नेपाली नेता र राजनीतिक दल आफ्नो विवेक र निर्णयअनुसार चल्ने हो भने नेपाली राजनीति र शासन/प्रशासनमा अनुचित ढङ्गले अरु कोही पनि हावी हुन सक्दैनन् । यो धु्रवसत्य कुरा हो ।

गणतन्त्र कालको १० बर्षमा १० वटा सरकार बनिसकेका छन् । दास्रोपटक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०७३ साउन १९ गते प्रधानमन्त्री चुनिएर चैत महिनाको मसान्तसम्म अर्थात् ९–१० महिना मात्रै प्रधानमन्त्री रहने गरी नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच लिखित सम्झौता भएको थियो । २०७४ जेठ १० गते राजीनामा गर्नुअघिसम्म शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने गरी ‘प्राइमिनिस्टर इन वेटिङ’का रूपमा रहनुभयो भने अब पुरानै गठबन्धनबाट जेठ २२ गते १७० का विरुद्ध ३८८ (कूल खसेको मत ५५८) प्राप्त गरी नयाँ प्रधानमन्त्री चुनिनुभएको छ । अर्थात्, उहाँ व्यवस्थापिका–संसदको बहुमत प्राप्त निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । र, पहिलेको गठबन्धन कायमै छ । यसअघि केपी शर्मा ओली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएर करिब १० महिना बित्दानबित्दै अविश्वासको प्रस्तावमार्फत हटाइनुभएको विदितै छ । यसरी नौ/दस महिनामा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुने स्थिति देशको स्थिरता, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा राख्ने आम नेपाली नागरिक र यस पछौटे मुलुकका सबैका लागि अत्यन्त दूर्भाग्यपूर्ण हो ।
पुन:स्थापित प्रतिनिधि सभाबाट २०६३ वैशाख ११ गते गिरिजाप्रसाद कोइराला चौथोपटक वैशाख १९ गते प्रधानमन्त्री चयन हुनुभएको थियो । तत्पश्चात् प्रतिनिधि सभा घोषणा (२०६३), शान्ति प्रक्रियाको थालनी, अन्तरिम संविधान र संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनलगायतका परिवर्तनमा कोइरालाले राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख दुबै भूमिकामा मुलुकको सफल नेतृत्व गर्नुभयो । उहाँ नवस्थापित गणतन्त्रको पहिलो राष्ट्रपति बन्न चाहनुहुन्थ्यो । त्यसै महत्त्वाकाङ्क्षाका कारण २०६४ चैत २८ गते भएको निर्वाचनका क्रममा एक ठाउँमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षमा मत माग्न नपुगेको जानिफकारहरू बताउँछन् । त्यसैका निम्ति अन्तरिम संसद्मा नेकपा (एमाले) कै बराबरी नेकपा (माओवादी)लाई मनोनित सांसदहरू बनाई भित्र्याएर उहाँले आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षा सिद्ध गर्ने मलिलो आधार तयार पारेको भन्नेहरू अझै थुप्रै छन् । तर, संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन परिणामले कोइरालाको त्यसप्रकारको ‘पदीय आकाङ्क्षा’ उडायो सपना सबै हुरीलेऽऽऽजस्तै बनाइदियो । कोइराला त्यसखाले विश्वासघातबाट हतप्रद नै भई चार महिनासम्म नयाँ सरकार गठनको बाटो अवरुद्ध गर्न सक्रिय हुँदासमेत अन्तत: केही जोर चलेन ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हस्तान्तरण गरेपश्चात् २०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्रको सम्पूर्ण रूपमा उन्मूलन गरिएपश्चात् नेकपा (एमाले)को समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पहिलो प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । तर, ‘कटवाल प्रकरण’मा उहाँ नराम्ररी एम्बुसमा परेजस्तै हुनपुगेर नौ महिनामै पदच्यूत हुनुपर्‍यो । तत्पश्चात् माधवकुमार नेपाल (२१ महिना) झलनाथ खनाल (सात महिना) र डा. बाबुराम भट्टराई (१८ महिना) प्रधानमन्त्री भएर मुलुकको शासनभार सम्हाल्ने अस्थिर प्रक्रिया नै चल्यो । अन्तत: प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाई २०७० साल मंसिर ४ गते संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न गरियो । त्यसै निर्वाचनबाट नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो, नेकपा (एमाले) दोस्रो र एनेकपा (माओवादी) – हाल नेकपा (माओवादी–केन्द्र) तेस्रो शक्तिका रूपमा स्थापित भएको नयाँ शक्ति सन्तुलन कायम भएको हो ।
त्यही ताजा जनादेशअनुरूप भएको संविधान निर्माणको चरणमा सुशील कोइराला र संविधान कार्यान्वयनको चरणमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएर मुलुकको नेतृत्व सम्हाल्ने १६ बुँदे सहमति बन्यो । तर, २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचन (२०७३ असोज २४ गते) मा कोइराला स्वयम् सहमतिविपरित उम्मेदवार बनेर पराजित बन्नुभयो । त्यस नयाँ परिवेशमा एनेकपा (माओवादी), राप्रपा नेपाल र मधेसी फोरम (लोकतान्त्रिक) सहितका १६ वटा राजनीतिक दलको समर्थनमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएर शासन व्यवस्था सम्हाल्ने स्थिति बन्यो ।
यस बिन्दुसम्म आइपुग्दा नेपालको प्रधानमन्त्री नेपालीको इच्छामा मात्रै बन्न अत्यन्तै कठीन रहेको महसुस गर्नुपरेको अनुभूति धेरैले गरेको तथ्य सार्वजनिक गरे । कथम् त्यस कठिनाइलाई छिचोलेर बनेका स्वाभिमानी प्रधानमन्त्री पनि अल्पावधिमै सरकारबाट हट्नुपर्ने र ‘कृपाप्राप्त’ गठबन्धन, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बन्ने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन्नपुग्यो भन्ने गुनासो चलिरह्यो । यसको उपचार खोजेर राष्ट्रको स्वतन्त्रता, अस्मिता, निर्णय क्षमता र हैसियत पुन:स्थापित गर्नैपर्ने जरुरी छ । पहिले प्रधानमन्त्री बन्नको लागि ‘दरबार’को सेवाको स्थानमा अहिले ‘कृपा’ बलशाली र निर्णायक हुने अवस्था नेपाली स्वाभिमानको घोर अपमान हो भन्ने अनुभूति नाजायज छैन । स्वयम् नेपाली नेता र राजनीतिक दल आफ्नो विवेक र निर्णयअनुसार चल्ने हो भने नेपाली राजनीति र शासन/प्रशासनमा अनुचित ढङ्गले अरु कोही पनि हावी हुन सक्दैनन् । यो धु्रवसत्य कुरा हो ।
छोटोछोटो अवधिमा तासका पत्तीझैं फेरिने सरकारकै कारण मुलुकको दीर्घकालीन र रणनीतिक आवश्यकताअनुरुप पूर्वाधार निर्माण, नीति–नियमको तर्जुमा र पद्धति व्यवस्थित गर्न सम्भव नभएको हो । यस्तो प्रक्रिया जारी रहेसम्म देश र जनताको हितमा सुख र समृद्धिका नीति, योजना र कार्यक्रम बन्न तथा कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । यसमा केवल बिदाई हुने र नयाँ बन्ने प्रक्रियामा रहेका प्रधानमन्त्रीको मात्रै दोष नभएर मुलुकलाई अत्यावश्यक र स्थिर शासकीय प्रबन्धको अभाव रहनुको परिणाम हो । मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको करिब १० वर्ष बितिसक्यो, तर नयाँ पद्धति र स्थिर शासकको प्रबन्ध मिलाउन सम्भव हुनसकेन । यो अत्यन्त गम्भीर विषय र दूर्भाग्यपूर्ण अवस्था नै हो । संविधान कार्यान्व्यनको जारी सिलसिलाअन्तर्गत स्थानीय तहको दोस्रो चरण, प्रदेश तह र केन्द्रीय संसदको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर मात्रै मुलुकलाई स्थिरता दिनसकिन्छ । त्यसो गर्न सक्नुमा नै नवस्थापित संघीयता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफलताको मुख्य कसी निहीत रहेको छ । किनभने स्थिरताको अभावमा देश र जनताको प्रगति, विकास, समृद्धि र स्वाभिमान अभिबृद्धि गर्नु सम्भवै हुँदैन ।
विगत २ सय ५० वर्षको अवधिमा राजा, भारदार, राणा, राजा (पञ्चायत), बहुदलीय व्यवस्था, प्रत्यक्ष राजतन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसमेत अवधिमा नेपालले भोग्नुपरेका यावत् अनुभवहरूको शिक्षा हो– मुलुकलाई त्रिशङ्कु संसद्को नियतिबाट मुक्त गर्नपर्ने ज्वलन्त खाँचो छ । यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख/कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको नयाँ संवैधानिक बन्दोबस्ती मिलाउन सकेको भए यसरी छ/छ महिनामा सरकार बनाउने र ढाल्ने यसखालेको समीकरणको खेल सायदै चलिरहने थियो † यो अवस्थाको अन्त्य गरी मुलुकमा ५ बर्ष अवधि निर्धारित स्थिर सरकार र शासकीय स्थायित्वको व्यवहारिक प्रबन्ध मिलाउन सबै पक्ष विशेष संवेदनशील भएर अत्यावश्यक कदम चाल्नसक्नु अत्यन्त जरुरी भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्