एमालेको दिग्विजयका सात कारक

२०७४ वैशाख ३१ गते सम्पन्न ३४ जिल्लाका २८३ स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम धमाधम आइरहेको छ । ४ महानगर, १ उपमहानगर, ९२ नगर र १६६ गाउँपालिकामा सम्पन्न यस निर्वाचनको मतगणना र घोषित परिणामको सामान्य विश्लेषण गर्दा राजनीतिक दलहरूको विद्यमान हैसियत र शक्ति सन्तुलनमा नै हेरफेरको स्थिति सिर्जना भएको छ । २०७० मङ्सिरमा सम्पन्न संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन परिणामले पहिलो शक्तिका रूपमा स्थापित गरेको नेपाली काँग्रेसलाई यस निर्वाचनले दोस्रो स्थानमा झारिदिएको छ । त्यति बेला दोस्रो स्थानमा रहेको नेकपा (एमाले) अहिलेको परिणामबाट पहिलो शक्ति बनेको छ । २०७१ असार–साउनमा सम्पन्न पार्टीको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वले पार्टीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको पहिलो शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने र मुलुकलाई पहिलोपटक कम्युनिस्ट पार्टीको एकल बहुमतको सरकार दिने उद्घोष गरेको थियो । यस निर्वाचनले त्यसको पुष्टि गर्दै दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि समेत अनुकूलता थप्ने काम गरेको छ । यो महत्त्वपूर्ण उथलपुथल र उपलब्धि हो । किनभने, सत्तारुढ दलहरूका यावत् गठबन्धन, तिकडम र घेराबन्दीका बाबजूद यो निर्वाचनमा आम सचेत मतदाताहरू नेकपा (एमाले)को पक्षमा उभिएको स्थिति देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा यस ढङ्गको हैसियतमा बढोत्तरीले मुलुकको भावी नेतृत्व अब स्वभाविक रूपमा यसैले गर्नेछ भन्ने यो स्पष्ट सङ्केत हो ।

‘गाउँबाट सहर घेर्ने’ दीर्घकालीन रणनीतिअन्तर्गत पूर्वी नेपालको झापा जिल्लाबाट झिल्कोजस्तै उठेको झापा विद्रोहको धारको विरासत बोकेर अगाडि बढेको यस पार्टीले यति बेला के गाउँ, के सहर, के दुर्गम, के सुगम – सर्वत्र एकसाथ बर्चश्व कायम गरेको छ । ७४ हाराहारी (४० प्रतिशत) गाउँपालिकाका अध्यक्ष, ९० उपाध्यक्षहरू तथा बहुसङ्ख्यकजस्तै वडाअध्यक्ष र सदस्यहरूको विजयले गाउँपालिकामा यसको बर्चश्व बलियो नै देखाएको छ । अझ मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पाजस्ता दुर्गम जिल्लामा समेत यसले आफूलाई मजबुत रूपमा स्थापित गरेको छ । कतिसम्म भने ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा केवल ८० मत प्राप्त गरेको मनाङमा यसले ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानमा बर्चश्व कायम गरिसकेको छ । पाइलट ट्रिपल पी गुरुङको नेतृत्वमा मनाङको राप्रपा– पूरैजसोको पार्टी प्रवेशबाट यो स्थिति सिर्जना भएको छ । पहिलो चरणको निर्वाचन परिणाम आइरहँदा गाउँपालिका प्रमुखहरूमा ५० देखि ६० प्रतिशत स्थानमा विजयको पूर्वानुमान पूरा हुनसकेको छैन । खासगरी सरकार र सत्ताधारी, मुख्यत: नेपाली काँग्रेसले निर्वाचन परिणामलाई बलजफ्ती आफ्नो पक्षमा बनाउने हर्कत गर्‍यो, तर मतदाताहरूको सचेतनताले उसको दुष्प्रयास सम्पूर्ण रूपमा पूरा हुनचाहिँ सकेन । धाँधली, गुण्डागर्दी, पैसा वितरण, आचारसंहिताको घोर उल्लंघन, प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग, फर्जी पर्यवेक्षकहरूको परिचालनआदि क्रियाकलाप गरेर गाउँ–गाउँमा निर्वाचन परिणामलाई प्रभावित गर्ने काम व्यापक रूपमा गरिएको छ, यसको संसदीय छानविन गरिनुपर्छ भन्ने माग नेकपा (एमाले)को पछिल्लो स्थायी समिति बैठकले गरेको छ ।
नगर, उपमहानगर र महानगरपालिकाहरूमा ९७ मध्ये ५५ अर्थात् ४७ भन्दा धेरै स्थानमा नेकपा (एमाले) एक्लै विजयी हुने स्पष्ट स्थिति छ । अहिलेसम्म ५१ वटा नगर र १ उपमहानगरपालिकाको नेतृत्वमा एमाले विजयी भइसकेको छ । भरतपुर, पोखरा र काठमाडौँ महानगरमा एमालेका उम्मेदवारको अग्रता कायमै छ । यो स्थिति विजयको परिणाम सम्मै पुग्ने अपेक्षा छ । यस स्थितिमा अन्तिमसम्ममा ५५ नगर/उपमहानगर र महानगरपालिकाहरूमा एमालेको विजय सम्भव रहेको छ । यो करिब ६० प्रतिशत नै बर्चश्व र विजय हो । कूल मिलाउंदा गाउँ र नगर क्षेत्र कूल मिलाएर चाहिँ यो करिब ५६ प्रतिशत जितको अवस्था हुनजानेछ ।
सरबारबाट बाहिर राखेर चुनाव गराई एमालेलाई सडकमा नै पुर्‍याउने प्रपञ्च र चक्रव्यूहअन्तर्गत गरिएको यो निर्वाचन परिणाम स्वयम् सत्ताधारीहरूका लागि ‘हलुवामा बालुवा’ जस्तो बन्नपुगेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेचाहिँ यसलाई अनेक प्रतिकूलताका बाबजूद आफ्नो सफलता, विजय र बर्चश्वमा परिणत गर्न सक्षम साबित भएको छ ।
आखिर, किन नेकपा (एमाले) ले यो विजय हासिल गर्‍यो ? किन गाउँभन्दा नगर, उपमहानगर र महानगरमा एमालेको स्थिति सुदृढ र बर्चश्वशाली रह्यो त ? यस्ता प्रश्नहरू स्वभाविक रूपमा उठेका छन् । यस परिणामको प्राप्तिका केही मुख्य कारणहरू निम्न बमोजिम रहेका छन्:
१. गठबन्धनको विपक्षमा मतदाताको मनोदशा : स्थानीय तहको यस निर्वाचनका क्रममा माओवादी–केन्द्र र नेपाली काँग्रेसले भरतपुर र पोखरामा परस्परका मेयर जिताउने गठबन्धन कायम गरे । प्रधानमन्त्रीकी छोरी रेणु दाहाल र शहरी मन्त्रीका ज्वाई रामजी कुँवरलाई जिताउने अभिप्रायका साथ गरिएको यस गठबन्धनलाई दुवै नगरका काँग्रेस र माओवादी नेता–कार्यकर्ता र मतदाताले समेत नरुचाएको देखियो । अरू विभिन्न तहमा समेत प्रमुख प्रतिपक्षलाई पराजित गर्न दुईवटा पार्टीले मोर्चाबन्दी गरे । जस्तोकि जुम्ला र मुगु, थाहानगर (मकवानपुर) र बेनी (म्याग्दी) जस्ता नगरपालिकामा काँग्रेस–माओवादीबीचको मोर्चाबन्दीले गर्दा एमालेका उम्मेदवारहरू पराजित हुनुपर्‍यो । हुन त काठमाडौँ, ललितपुर र बेनीमा एमाले र राप्रपाबीच तालमेलको समझदारी भएको थियो, तर मतदाताहरूले यसलाई पनि खासै रुचाएनन् । काँग्रेस–माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गर्दा नेतृत्व नै एक–अर्कालाई सुम्पेर गरेका छन् । एमालेले आफ्नो नेतृत्व (मेयर)मा राप्रपालाई सहयोगी हैसियत (उपमेयर)मा राखी गठबन्धन गर्दा समेत मतादाताले ‘गाई’ चिन्हमा मतदान गरेको स्थिति ज्यादै कम रह्यो । समग्रमा एमालेको ‘सूर्य’ चिन्हका पक्षमा शहरी क्षेत्रका मतदाता स्पष्ट देखिए । तिनीहरूले अरूसँगको गठबन्धनलाई खासै ‘नोटिस’मा राखेको पाइएन । यसरी आम मतदाता गठबन्धनको विपक्षमा तथा मनपराएको पार्टी र उम्मेदवारको पक्षमा देखापरे । यो गठबन्धनविरोधी मनोदशाको स्पष्ट अभिव्यक्ति हो ।
२. मध्यम वर्गको खुला साथ : गरिब, भूमिहीन, सुकुम्बासी, सर्वहारा र गरिखाने वर्गको पार्टीको रूपमा परिचित र स्थापित एमालेले यो निर्वाचन सम्ममा आइपुग्दा मध्यमवर्गको खुला साथ र समर्थन हासिल गरेको छ । प्राय: अस्थिर, चञ्चल र ढुलमुले भूमिकामा प्रस्तुत हुने यस तप्काको साथले शहरी/नगर क्षेत्रमा एमालेको विजयलाई सहजता प्रदान गरेको छ । यो अहिलेको विजयको अर्को महत्त्वपूर्ण कारक हो ।
३. सचेत/शिक्षित समुदायको भूमिका : सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने प्राय: शिक्षित/सचेत समुदायमा नेकपा (एमाले)को प्रभाव व्यापक रह्यो । खासगरी पार्टीको नेतृत्वले सरकार सञ्चालन गर्दा सम्पादन गरेका जनमुखी काम, भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध अटल, अविचल र दृढरूपमा सङ्घर्ष गरी त्यति ठुलो घेराबन्दीलाई असफल पारेको ऐतिहासिक भूमिका, विकासका सपना र समृद्धिका खाकाले यो समुदाय बढीभन्दा बढी प्रभावित रह्यो । फलत: नेकपा (एमाले)को विजयका निम्ति यसले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्‍यो । यो विजयको अर्को प्रमुख कारक हो ।
४. पुरानो वर्चश्वको निरन्तरता : २०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनमा एमाले एक्लैले करिब ६० प्रतिशत विजय हासिल गरेको थियो । काठमाडौँ, ललितपुर, पोखरा, लेखनाथ, भरतपुर, बाग्लुङ, पुतलीबजार, बुटवल, विराटनगर, हेटौंडा, नेपालगञ्ज, धुलिखेल, गौर, विदुरजस्ता प्रमुख सहर/नगरमा एमालेले जितेको थियो । अहिले त्यही बर्चश्वले पुन: निरन्तरता पाएको छ । त्यति बेला सरकार सञ्चालनको मुख्य पक्ष र गृहमन्त्रालयको नेतृत्व गरेको स्थितिमा वामदेवको धांधली कारण कायम भएको भनिएको बर्चश्वलाई यति बेला सरकार बाहिर रहँदा समेत एमालेले निरन्तरता दिन सक्यो । यो महत्त्वपूर्ण अन्तर हो । गैँडाकोट (नवलपरासी) र बनेपा (काभ्रे) नगरपालिकामा करिब ३० वर्ष लामो काँग्रेसको बर्चश्व र कायम गढ तोडेर एमाले पहिलोपटक विजयी हुन सफल भएको छ । यो उल्लेखनीय सफलता हो । यसका पछाडि हेटौंडा, काठमाडौँ, बुटवल र पोखरा नगरपालिकाहरुले गरेको राम्रा कामको कारणसमेत यो विजय र अग्रताको लागि सहयोग पुगेको छ ।
५. राष्ट्रिय हित, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको विजय : यो निर्वाचनमा आम मतदाताबीच एमाले–राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भावको मियोका रूपमा प्रस्तुत भयो । ‘देश बचाउन’, ‘जातीय विद्वेष अन्त्य गर्न’, ‘भारतीय थिचोमिचोविरुद्ध जुझ्न’ र नेपालको हित एवम् विकास र समृद्धिको पक्षमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्न एमाले र यसका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वलाई बलियो बनाउनै पर्छ भन्ने अनुभूति प्राय: मतदाता एवम् देश–विदेशमा रहेका नेपालीहरूमा देखापर्‍यो । नौ महिना सरकारमा रहँदा ओलीले अघि सारेका योजना, कार्यक्रम र सपनाहरूको जसरी हुर्मत लिएर उडाउने कोसिस भएको थियो, स्थानीय तह निर्वाचनमा आइपुग्दा काँग्रेस, माओवादी–केन्द्र, नयाँ शक्ति, साझा र विवेकशील पार्टीसमेत सबैजसो ओलीका तिनै सपना र संकल्प वरिपरि घुमेर आफ्ना घोषणा/प्रतिबद्धता–पत्र सार्वजनिक गरे । चुनावी एजेन्डामा ओलीका कुरा सबैको मियो बन्नपुगे । यसरी नेपाली जनताले जसको नीति : उसकै नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ एमालेका उम्मेदवारहरूलाई विश्वासको मत प्रदान गरे । र, यो एमाले र ओलीको एजेन्डाहरूको अनुमोदन समेत हुनपुगेको छ । सामाजिक सद्भाव, जातीय राज्यको विरोध र संविधान जारी गर्न ओलीले खेलेको नेतृत्वदायी भूमिकाको समेत यस विजयको पछाडि प्रष्टत: योगदान समेटिएको छ ।
६. राष्ट्रियताको पक्षमा दृढ पहरेदारी : २०६२/६३ को परिवर्तनपश्चात् नेपाली राजनीतिको ‘माइक्रो’ म्यानेजमेन्टमा नै भारतीय संलग्नता र हस्तक्षेप देखापर्‍यो । यसप्रति आम नेपालीहरूको गहिरो क्षोभ र असन्तुष्टि छ । ‘नारायणहिटी’ दरबारको ठाउँ गणतन्त्र स्थापनापश्चात् ‘लैनचौर’ र दिल्लीले लिन खोज्ने, आफ्नो निहित स्वार्थका सामु लम्पासर पर्नेहरूलाई कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय, सुरक्षा अङ्ग र सरकारमा प्रोत्साहित एवम् स्थापित गर्ने, नेपालको हितमा दृढतापूर्वक उभिनेहरूको खेदो खन्ने, तिनलाई बदनाम गर्ने र सके सरकारमा जानैबाट रोक्ने, नसके अनेकन् तिकड्म/गठबन्धन गरेर जतिसक्दो छिटो हटाउने रवैया भारतीय पक्षको रह्यो । देशभक्त नेपालीहरूलाई यो रवैया असैह्य छँदै थियो । खासगरी सहरी क्षेत्रका मतदाताहरू यो स्थितिप्रति बढी सचेत र अत्यन्त जानकार थिए । फलत: सबै देशभक्त नेपालीहरू वर्तमान सत्ताधारीहरूको लम्पसारपूर्ण भूमिकाविरुद्ध तथा राष्ट्रियताको पक्षमा एमालेले गरेको दृढ पहरेदारीको समर्थनमा उत्रिए । यसले शहरी क्षेत्रमा सत्ताधारीहरूलाई परास्त गरेर एमालेलाई विजयी गराउन महत्त्वपूर्ण आधार सिर्जना गर्‍यो ।
७. सरकारमा रहेर गरेका जनमुखी काम – मूलत: २०४७ पछि सरकारमा रहेर तथा २०५१ सालमा एकल सरकार चलाएर एमालेले गरेका जनमुखी कामहरुका कारण पार्टी लोकप्रिय बनेको सर्वविदितै छ । बृद्धभत्ता, एकल महिला भत्ता, अपांग भत्ताआदि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, आप्नो गांउ आफै बनाऔं, निर्वाचन क्षेत्र विकास, सांसद विकासलगायतका कार्यक्रमहरुले पार्टीको छवि जनप्रिय हुनपुगेको छ । काँग्रेसले ११ पटक, राप्रपाले ४ पटक, माओवादीले ३ पटक, दरबारले २ पटक र प्रधानन्याधीशले १ पटक सरकारको नेतृत्व गरेको र एमालेका मनमोहन अधिकारी, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी शर्मा ओलीले ४ पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा गरेका कामहरूले पार्टीलाई जनताको बिचमा अरू पार्टीभन्दा भिन्न छविमा आजको उचाइ प्रदान गरेको स्पष्ट छ । अरू पार्टीहरू सरकारमा पुगेर वा रहेर बदनाम भएको अवस्थामा एमालेले जनसमर्थनको दायरा विस्तार गरेर आफूलाई जनप्रिय पार्टीका रूपमा स्थापित गरेकाले पनि मतदाताहरु थप आकर्षित भएको स्थिति रह्यो ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा– यो विजय राष्ट्रिय मामिलामा गरेको एमालेको अविचल नेतृत्व, सरकारमा हुँदा गरेको जनसेवा, उल्लेखनीय र कालजयी लोककल्याणकारी काम र तिनकाप्रति बढेको जनताको विश्वास एवम् भरोसाको परिणाम हो । वामपन्थी जनमतको मियो र मूलधारसमेत बनेर स्वभाविकरूपमा यसले आफ्नो वर्चश्वलाई फराकिलो बनाएको छ । पार्टीपंक्तिमा काँग्रेस आधा(हाफ) र माओवादी–केन्द्र पत्तासाफ हुने आंकलन नै थियो । अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै स्थिति नभए पनि एमाले पहिलो र निर्णायक शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ । यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सफलता हो ।