२ जेष्ठ २०७८, आईतवार

शहरी क्षेत्रमै पनि छाउपडी प्रथा कायमै



कैलाली । महिलाका लागि अभिशाप मानिएको छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि व्यापक प्रयास भइरहँदा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा मात्रै होइन, शहरी क्षेत्रमै पनि यसले निरन्तरता पाइरहेको छ ।
सुदूरपश्चिमका अछाम, डोटी, बाजुरा, बझाङ लगायतका पहाडी र अपेक्षाकृत रूपमा अविकशित जिल्लामा मात्रै होइन, तीव्र गतिमा शहरीकरण भइरहेको कैलालीको भजनीत्रिशक्ति नगरपालिकामा पनि छाउपडी प्रथाले निरन्तरता पाइरहेको छ ।
भजनी–त्रिशक्ति नगरपालिका—३, पगियापसार गाउँमा हाल ५० भन्दा बढी छाउपडी गोठ रहेका छन् । रजस्वला भएका महिलालाई राख्नका लागि पगियापसारमा छुट्टाछुट्टै तथा सामूहिक छाउपडी गोठ निर्माण गरिएका छन् । सो गाउँमा तीन सयभन्दा बढी घरधुरी रहेका छन् ।
भजनी—त्रिशक्ति नगरपालिका कालापातल टोलकी बबिता बुढा रजस्वला भएका बेला छिमेकी कर्ण बोहराले बनाएको छाउगोठमा बस्न जाने गरेको बताउँछिन् । १५ वर्षीया बबिता स्थानीय विद्यालयमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत छिन् । उनका अनुसार कालापातलमा चार वटा छाउगोठ रहेका छन् । स्थानीय कृष्ण बोहरा, गगन बोहरा, कर्ण र सरस्वती नेपालको घरमा छाउगोठ रहेका छन् । सो टोलमा २३ घरधुरी छन् । उनी बस्ने छाउगोठमा न त भित्ता छ, न बत्ती नै छ । ‘हिँउदमा जाडोले सताउँछ, गर्मीमा मच्छरले’ बबिताले भनिन् । कालापातल भारतीय सीमासंग जोडिएको टोल हो ।

भजनी—त्रिशक्ति नगरपालिका—३, पगियापसारमा रहेको छाउपडी गोठ । तस्बिर : भीम चौधरी

सो टोलकी अस्मिता बुढाले पनि रजस्वला हुँदा घरमै बस्दा देवता रिसाउने डरले घरपरिवारले छाउगोठमा बस्न पठाउने गरेको बताइन् ।
‘चिसो दिनमा त झन् गाह्रो हुन्छ’ उनी भन्छिन्— ‘कतिपय परिवारले त रजस्वला हुँदा बाक्लो र न्यानो ओढ्नेओच्छ्याउने कपडा समेत दिँदैनन् । चारपाँच दिन त हो, चोख्याउन गाह्रो हुन्छ भन्छन् ।’
वडा नम्बर ३, पगियापसारको पिपरकोटी टोलका निर्मला रेग्मीले र हिमानी जैशीका अनुसार सो ठाउँमा पाँचवटा छाउगोठ रहेका छन् । त्यहाँ १४ घरधुरी रहेका छन् ।
भजनी—त्रिशक्ति नगरपालिका—३, पगियापसार नयाँवस्तीमा पनि आठ छाउगोठ रहेका छन् । स्थानीय रूपा साउँदका अनुसार नयाँवस्तीमा ३२ घरधुरी रहेका छन् । ‘रजस्वला भएका बेला घरमा बसे देवीदेवता रिसाउँछन्, बिरामी भइन्छ भन्ने विश्वास गर्छन्’ उनले भनिन्— ‘अनि छाउगोठमा नबसेर के
गर्ने ? त्यस्तै, २१ घरधुरी रहेको मानपुरमा पनि छ वटा छाउगोठ रहेको अनिता साउँदले बताईन् ।’
त्रिशक्ति–भजनी नगरपालिकामा मात्रै होइन, धनगढी उपमहानगरपालिकाका कतिपय बस्तीमा समेत छाउगोठ विद्यमान छन् । मुख्य बजारसंगै रहेको शान्तिटोलमा समेत छाउगोठ रहेका छन् ।
शान्तिटोलमा रहेका अधिकांश छाउगोठका ढोकामा खापा समेत छैनन् । यी छाउगोठ घरभन्दा केही टाढा गाईभंैसी बाँध्ने गोठसँगै रहेका छन् । कसैले ‘महिनावारी भएको वेला छोरीबुहारीलाई यस्तो असुरक्षित ठाउँमा नराख्न र घरमै राख्न’ सल्लाह दिँदा उल्टै टोलका अभिभावक ‘बढी जान्ने
नबन’ भन्दै हप्काउने गर्छन्’ स्थानीय सुशीला विकले भनिन्– ‘पढेलेखेका परिवारमा समेत परम्पराका नाममा यो प्रथा कायमै छ ।’ शान्तिटोलमा करिब एक सय ५० घरधुरी छन् । सुशीलाका अनुसार चार/पाँच घरमा रहेका छाउपडी गोठ हाल भत्काइएका छन् । तर स्थानीयका अनुसार टोलमा अझैं पनि केही घरमा छाउगोठ बाँकी नै छन् ।
रजस्वला भएका बेला महिलाले छाउगोठमा बस्नुपर्नेमा पुरुष मात्रै होइन, कतिपय महिला पनि त्यति बेला घरभित्र बस्दा देउता रिसाउने भएकाले अलग्गै बस्नुपर्ने बताउँछन् । स्थानीय धना विष्टले भनिन्– ‘महिनावारी भएका बेला घरभित्र बसे देउदा रिसाउँछन्, बालबालिका काँपेर अनिष्ट हुने भएकोले अलग्गै राख्नु परेको हो ।’
छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि सरकारी तथा गैसरकारी क्षेत्रबाट लामो समयदेखि प्रयासहरू भइरहेका छन् । यसका लागि थुप्रै कार्यक्रम लागू भएका छन् । छाउगोठमा बस्दा बलात्कृत हुनेदेखि सर्पको टोकाइ बेहारेका लगायतका घटनाबारे अनगिन्ती समाचार प्रकाशन, प्रसारण भइसकेका छन् । छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि जनचेतना अभिबृद्धिमूलक सन्देशसहितका कार्यक्रम भइरहेका छन् । तर, बत्तीमुनिको अध्याँरो भने झैँ शहरबजारमा समेत अझैं महिनाबारी हुँदा अलग्गै गोठमा बस्नु पर्ने अवस्था विद्यमान नै छ ।
छाउपडी प्रथालाई गलत ठान्ने कतिपय महिला स्वयम् नै यसलाई ‘बाध्यता’ भन्न रुचाउँछन् । ‘छाउगोठमा बस्नु रहर नभएर बाध्यता हो’ स्थानीय रेश्मा कोलीले भनिन्– ‘अभिभावकले महिनावारी भएका बेला घरमा बस्दा देउता रिसाउँछन भन्छन्, त्यही भएर हामी छाउगोठमा बस्दा असुरक्षा हुन्छ भनेर जान्दाजान्दै पनि बस्न बाध्य छौँ ।’
रेश्मा झैँ सरिता विकले पनि आफूहरूले छोरीबुहारीलाई महिनावारी भएका बेला सफासुग्घर भएर घरमा राख्न खोज्दा पनि शिक्षित भनिने व्यक्तिहरूले नै ‘बढी जान्ने नहुनु’ भनेर हप्काउने गरेको बताइन् ।
छाउपडी प्रथा मान्ने परिवार तथा समाजमा महिला महिनावारी भएका बेला गाईभंैसी, पानीपधेंरा, मन्दिर, पाटीपौवा छुन नहुने, दूधदही, मही खान नहुने र घरपरिवारदेखि अलग्गिएर बस्नु पर्ने प्रचलन छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिका जस्तो अपेक्षाकृत विकासशील सहरका कतिपय बस्तीमा समेत छाउगोठ रहेको सन्दर्भमा विकट र अशिक्षित समाजमा अवस्था निकै भयावह रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । कैलालीका पहाडी गाउँ विकास समितिमा छाउपडी प्रथाको अवस्था भयावह रहेको स्वास्थ्य संस्थामा राखिएका समुदाय स्वास्थ्य प्राप्तांक बोर्डबाट पनि थाह हुन्छ ।
सुगम जिल्लाको दुर्गम गाविसका रूपमा परिचित सुगरखालमा महिनावारी भएकावेला महिलाले निकै कठिनाइ बेहोर्नु परिरहेको तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ । सुगरखाल स्वास्थ्य चौकीमा रहेको समुदाय स्वास्थ्य प्राप्तांक बोर्डले त्यहाँ छाउपडीको अवस्था निकै दयनीय रहेको देखाएको छ ।
स्वास्थ्य चौकी सुगरखालका इञ्चार्ज जयनन्द जैशीले चेतनामा कमी, धार्मिक विश्वास, रुढीवादी परम्पराका कारण छाउपडी प्रथामा सुधारका लागि गरिएका प्रयास सफल हुन नसकेको बताए ।
कैलालीकै अर्को पहाडी गाविस निगालीमा पनि छाउपडीको अवस्था खराब रहेको पाइएको छ । उनले समाजमा रुढीबादी सोच विद्यमान भएका कारण छाउपडी प्रथा उन्मुलनमा अवरोध आइरहेको बताए ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका सामुदायिक विकास शाखा अधिकृत टंकबहादुर विष्टले छाउपडी प्रथा उन्मुलनका लागि हालसम्म उपमहानगरपालिका कार्यालयले कुनै ठोस कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको बताए । ‘अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै छलफल नै भएको छैन’ उनले भने– ‘उपमहानगरपालिकाभित्र छाउपडी प्रथा उन्मुलनका लागि अहिल्यै कुनै कार्यक्रम नै बनेको छैन ।’
जिल्ला विकास समिति, कैलालीका सामाजिक विकास अधिकृत यगम कलेलले जिल्लाको पहाडी बस्ती र गाविसमा छाउपडी प्रथा रहेको स्वीकार गरे । उनले सन् २०१६ सम्ममा जिल्लालाई खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको बताउँदै त्यससंगै छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि पनि अभियान सञ्चालन गरिने बताए ।
कैलालीलाई छाउपडीमुक्त जिल्ला बनाउन आवधिक जिल्ला विकास योजनामा प्राथमिकतामा राखिएको बताए । ‘छाउपडीमुक्त घोषणा गर्ने गाविसलाई सम्मान र आर्थिक सहयोग दिने नीति बनाइएको छ’ उनले सामाजिक विकास अधिकृत कलेलले हालसम्म कैलालीको कोटातुल्सीपुरलाई छाउपडीमुक्त गाविसको रूपमा घोषणा गरिएको बताए । तर, धनगढी उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र अन्य गाविसलाई छाउपडीमुक्त घोषणा गर्न बाँकी नै रहेको छ ।
सुदूरपश्चिममा सामाजिक, सांस्कृतिक कुरीतिका रूपमा निरन्तरता पाइराखेको छाउपडी प्रथा शहरबजारमा मै पनि कायम रहनु उदेकलाग्दो तथ्य भएको अधिकारकर्मीहरू बताउछन् ।
सर्वोच्च अदालतबाट २०६२ साल वैशाख १९ गते छाउपडी प्रथा उन्मुलन गर्न आदेश दिएपछि जारी भएको छाउपडी प्रथा उन्मुलन निर्देशिका, २०६४ ले कैलालीका महिलाहरूलाई छुन नसकेकोमा अधिकारकर्मीहरूको खिन्न छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्