विजनेश नदिएको विषयमा कानुन मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभालाई विजनेश नदिएको विषयमा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयसित प्रष्टिकरण लिएको छ ।
समितिको कार्यालयमा शुक्रबार बैठक बसी समितिका सदस्यहरुले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहलाई प्रदेश सभालाई बिजनेश नदिनुको कारण सोधेका हुन् । जवाफमा मन्त्री शाहले आफ्नो मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएका विधेयकमा बिषयगत मन्त्रालयले ढिलाई गरेका कारण बिधेयक निर्माणमा ढिलाई हुन गएको जवाफ दिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख अर्जुनबहादुर थापा, उप सभामुख निर्मला बडाल जोशी समेतको उपस्थितिमा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले मन्त्री शाहसंगै सो मन्त्रालयका कानून शाखा प्रमुख उपसचिव बीरेन्द्र केसीलाई पनि विधेयक निर्माणमा भइरहेको ढिलाई बारे प्रश्न गरेका थिए । बैठकमा समितिका सदस्य तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सासंद बीरमान चौधरीले सैद्धान्तिक सहमति पाएका विधेयक बन्न ढिलाई हुनुको कारण बारे जिज्ञासा राखे ।
समितिका सदस्य तथा नेकपाकै सासंद लिलाधर भट्टले साउन र भदौं महिनाका मन्त्रीपरिषदका बैठकबाट सैद्धानितक सहमति पाएका विधेयक ६ महिनासम्म पनि बन्न नसक्नुको कारण सोधे । उनले सरकारका मन्त्रीहरु विधेयक तर्जुमा गर्ने काममा ब्यस्त हुनुपर्नेमा कार्यक्रमहरुका सहभागी हुने, रिबन काट्ने काममा मात्रै ब्यस्त भएको आरोप लगाए ।
सासंद चौधरी र भट्टको प्रश्नको जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको कानून शाखाका प्रमुख केसीले विषयगत मन्त्रालयले ढिलाई गरेको जवाफ दोह¥याए ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीकी सासंद मालामति रानाले प्रदेश सभाले पनि बिजनेश पाउन नसक्नुको सोधिन् । प्रदेश सभा बिजनेश बिहीन बनेको तर सरकारका मन्त्रीहरुले चासो नदिएको भन्दै नेकपाकी सासंद शान्ति नेपालीले ऐन बनाउने कुरामा सरकारको काम कछुवा गति रहेको र सरकारको हिंडाई बिरामी मान्छेले थकाई मार्दै हिड्दै गरेको जस्तो भएको टिप्पणी गरिन् ।
सासंदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शाहले संसदले बिजनेश पाउनुपर्छ भन्नेमा आफु सचेत रहेको बताउँदै बिषयगत मन्त्रालयको ढिलाईका कारण प्रदेश सभामा बिजनेश दिन नसकिएको बताए । उनले कतिपय ऐन संघीय ऐनसित नबाझिनुपर्ने प्रावधान रहेका कारण संघले ऐन नबनाउँदा गाह्रो परेको बताए । मन्त्री शाहले ऐनसित नबाझ्ने अवस्था रहेका ऐनहरु तर्जुमा गर्न सहमति दिएपनि बिषयगत मन्त्रालयको ढिलाईका कारण विधेयक दिन नसकिएको दोह¥याए । उनले केही विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएकोले प्रदेश सभामा ति विधेयक माथि छलफल हुँदै गर्दा सरकारले नयाँ विधेयकहरु दर्ता गर्ने जनाए ।
बैठकमा उपस्थित सभामुख थापाले विधायन समितिलाई सैद्धान्तिक सहमति लिएर विधेयक नबनाउने मन्त्रालयको बारे जानकारी लिएर सोही मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर समेत छलफल गर्न सुझाव दिए । समितिका सभापति नेपालु चौधरीले समितिको अर्को बैठकमा प्रदेश सरकारले हालसम्म सम्पन्न गरेका कामकाजको बारेमा छलफल गर्ने बताए ।