मुक्त कमैया पुनर्स्थापना तत्काल हुन्छ : मन्त्री चौधरी

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले तथ्यांक संकलन लगायत सम्पूर्ण व्यवस्थापन मिलाएर मुक्त कमैयालाई जग्गा वितरण गरिने बताएकी छन् ।
मुक्त कमैया महिला विकास मञ्चले शुक्रबार धनगढीमा आयोजना गरेको ‘कमैयाको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी नीति नियम र कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रियामा मन्त्री चौधरीले मुक्त कमैयाको पूर्ण पुनर्स्थापना गर्न तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् ।
मन्त्री चौधरीले चालू आर्थिक वर्षभित्रै सम्पूर्ण मुक्त कमैयाको पुनर्स्थापना हुने गरी काम अघि बढाइएको बताइन् । उनले भनिन्– “चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा जसरी पनि पुनस्र्थापनाको काम पुरा गर्ने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको छ । मैले कर्मचारीहरूलाई काम गर्न नसक्ने हो भने जानुस् हामी अरू कर्मचारी ल्याएर काम गराउछौं भनेका छौं ।”
उनले परिचयपत्र पाइसकेका मुक्त कमैयाहरूलाई पहिलो चरणमा व्यवस्थित गरिसकेपछि छुट मुक्त कमैयाको लगत लिएर उनीहरूलाई पनि पुनस्र्थापना गरिने बताइन् । मन्त्री चौधरीले मुक्त कमैयालाई बसोबास गरिरहेकै ठाउँमा जमिन प्रदान गरिने बताइन् । “हामीले बाहिरबाट जमिन किनेर दिनुपर्ने छैन” हामीले बसेकै ठाउँमा कित्ताकाट गर्न तथ्यांक संकलन गरिरहेका छौं । स्थानीय तहहरूलाई तथ्यांक संकलनको जिम्मा लगाइएको छ ।
मन्त्री चौधरीले जमिन नपाका मुक्त कमैयालाई जमिन तथा घर निर्माण खर्च तथा काठ उपलब्ध गराइने बताइन् । उनले जमीन पाएर पनि घर निर्माण खर्च र काठ नपाएका मुक्त कमैयाहरूलाई सोको व्यवस्था समेत गरिने बताइन् । उनले मुक्त कमैया वस्तीहरूमा रहेका रुख कटान तथा वस्ती व्यवस्थापनका समस्या समाधान गर्न पहल गरिरहेको बताइन् ।
उनका अनुसार मुक्त कमैयाहरूसँगै अन्य भूमिहीनहरूलाई पनि कानून बनाएर जगाधनी पुर्जा उपलब्ध गराइने छ । त्यसका लागि भूमि व्यवस्था सम्बन्धी कानून निर्माणबारे छलफल भइरहेको छ ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सामाजिक विकास समितिका सभापति कुन्तिदेवी जोशीले मुक्त कमलरीहरूलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र जीविकोपार्जनका लागि सहयोगबारे पहल भइरहेको बताइन् ।
कार्यक्रममा गौरीगंगा नगरपालिका प्रमुख भीमबहादुर देउवाले नगरपालिकाबाट केही दिनमै मुक्त कमैया लगायत भूमिहीनहरूलाई लाजपुर्जा वितरण गर्ने बताए । उनले गौंरीगंगा नगरपालिकाले सो सम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरिसकेको र कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल गरी योजना बनाएर सरकारलाई दवाव दिने गरी अस्थायी लालपुर्जा वितरण गर्ने बताए ।
नगरप्रमुख देउवाले मुक्त कमैयाहरूले बसोबास गरिरहेकै स्थानमा गौरीगंगा नगरपालिकाले जमीन उपलब्ध गराउने बताए ।
गौरीगंगा नगरपालिकाका उपप्रमुख अञ्चला चौधरीले सही तथ्यांक उपलब्ध नभएकाले मुक्त कमैयालाई सहयोग गर्ने योजना बनाउन नसकिएको बताइन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सुदूरपश्चिम कार्यालयका निर्देशक झंकरबहादुर रावलले परिचयपत्र पाएर पनि सो अनुसारको सेवासुविधा नपाएका बारेमा आयोगमा लिखित उजुरी गर्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा पूर्व सभासद हरि श्रीपाइली, अधिवक्ता बालाराम भट्टराई, मुक्त कमैया पुनस्र्थापना समिति सदस्य यज्ञराज चौधरी, मुक्त कमैया नेता पशुपति चौधरी, दीपु चौधरी, बल्लु चौधरी, मुक्त कमैया तेतराम चौधरी लगायतले मुक्त कमैयाहरूले १८ वर्षदेखि भोग्नु परेको समस्याबारे चर्चा गरेका थिए ।
मुक्त कमैया अगुवाहरूले कैलाली भूमिसुधार कार्यालयले गत कात्तिक १६ गते जारी गरेको ३५ दिने सूचना खारेज गर्नुपर्ने माग दोहो¥याए ।
कार्यक्रम मुक्त कमैया महिला विकास मञ्चका अध्यक्ष कौशिला चौधरीको अध्यक्षतामा भएको थियो ।