घरेलु तथा लैंगिक हिंसाः साइबर अपराधमा समेत बढी महिला पीडित
धनगढी । कैलालीकी एक २० वर्षीया युवतीलाई एक महिनाअघि कुनै अन्जान युवकबाट सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक) मा साथी बन्न अनुरोध आयो । ती युवतिले त्यो अनुरोधलाई सहजै स्वीकार गरिन । उनीहरूबीच सामाजिक सञ्जालमा सामान्य गफगाफको सिलसिला चल्न थाल्यो । केही दिनपछि ती युवति फेसबुक युवक साथीबाट विस्तारै टाढा हुन खोजिन । तर, युवकले उनलाई मानसिक तनाव दिन थाल्यो ।
तीन हप्ता पहिले कैलाली जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा भेटिएकी ती युवतीले अनुमोदनसंग भनिन्– अछाम घर बताउने त्यो युवकले मलाई विवाह गर्न प्रस्ताव राख्योे । मैले आफ्नो आइडीबाट कालोसूचिमा हाले । कालोसूचिमा हालेको भोलिपल्ट मलाई फेरी एउटा फेक आइडीबाट साथी बनाउन अनुरोध आयो ।
ती युवतिका अनुसार फेक आइडीबाट त्यो युवकले उनलाई “आफनो नभए ज्यान मार्ने” धम्की दिन थाल्यो । ती युवतिले भनिन– अहिले त्यसको म्यासेजका कारण मेरो पढाई बिग्रिएको छ । डर लागिरहेको छ ।
ती युवतिले त्यो युवकले आफूलाई नाता पर्ने भएका कारण फेसबुकमा साथी बन्न अनुरोध स्वीकार गरेको बताइन । उनले भनिन– मेरो भदेनीले सोल्टी हो भनेपछि साथी स्वीकार गरे । तर, त्यो मान्छे त्यस्तो होला भन्ने मलाई अनुमान नै भएन ।
पछिल्लो समय कैलालीमा सामाजिक सञ्जालबाट हुने साइबर अपराध बढ्दै गएको छ । कैलाली जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो छ महिनामा २४ वटा साइवर अपराधका मुद्दा दर्ता भएका छन्् ।
कैलाली जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा साइवर अपराध सम्बन्धि २१ र अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा साइबर अपराधका १३ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । कैलाली जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका साइवर अपराधमा घटनामा धेरैजसो महिला, युवति नै पीडित रहेको तथ्यांले देखाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रतिक बिष्टले सूचना प्रविधिको दु्रत विकाससंगै साइबर अपराधका घटनामा पनि बृद्धि भइरहेको बताए ।
प्रहरी नायव उपरीक्षक बिष्टले भने– विदेशमा बसेको मान्छेले यस क्षेत्रका मानिसको नाममा फेक आइडी बनाएर अनैतिक अश्लील तस्बिर पोष्ट गर्ने, भिडियो पठाउने, धम्की तथा प्रलोभन दिने गरेका छन् ।
प्रहरी नायव उपरीक्षक बिष्टले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले आआफ्नो खाताको गोपनियता जोगाउनु पर्ने बताए ।
मिलापत्रमा टुङ्ग्याइदै महिला हिंसाका घटना
कैलालीमा महिला तथा बालबालिकामाथि हुने घरेलु तथा लैङ्गीक हिंसाका घटनामा निरन्तर बृद्धि भइरहेको छ । घरेलु तथा लैंगिक हिंसाका घटनाहरूमा संलग्न दोषिमाथि कानूनी कारबाहीको साटो मिलापत्रबाट टुंगो लगाउने प्रवृत्तिका कारण पीडितहरू झन् पीडित भइरहेको देखिएको छ ।
महिला अधिकारकर्मी गोमा आचार्य जोशीले समाजमा हुने घरेलु तथा लैङ्गीक हिंसाका घटनाहरू मिलापत्रमा टुङ्गो लगाउने प्रवृत्तिका कारण अपराधले प्रश्रय पाइरहेको बताउछिन्् । उनले भनिन– महिला तथा युवति घरपरिवारभित्रै पनि हिंसामा पर्ने गरेका छन्् । न्यायका लागि प्रहरीमा मुद्दा दर्ता भए पनि कानूनी कारबाहीको साटो मिलापत्र गराउने क्रम बढेको छ । यसले अपराधलाई थप बढावा पुगेको देखिन्छ ।’
कैलाली जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को पहिलो आठ महिनामा ४५ वटा घरेलु हिँसाका घटनामध्ये ३३ वटा घटना मिलापत्रमा टुङ्गाइएको छ । दुई वटा मुद्दा सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका १० वटा मुद्दा भने अझै सम्पर्कमा आउन नसकेको जनाइएको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५६ वटा घरेलु हिँसाका मुद्दा दर्ता भएकोमा ४३ वटा मिलापत्रमा टुङ्ग्याइएको थियो भने १२ वटा सम्बन्धित निकायमा पठाइएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीमा एक मुद्दा भने सम्पर्कमा आउन सकेको थिएन । त्यस्तै, लैङ्गीक हिँसाका २३ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा सबै मिलापत्रमा टुङ्ग्याइएको थियो ।
बलात्कारको शिकार बन्दै बालिका
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीको तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा औसतमा हरेक दुई दिनको अवधिमा एक बलात्कारको घटना हुने गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कलिलो उमेरका बालिकाहरू बलात्कारको सिकार बन्ने क्रम बढेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीेको तथ्यांक अनुसार पछिल्ला तीन वर्षको अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४२ जना बालिका बलात्कृत भएका छन्् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १० वर्ष मुनिका २१ जना बालिका बलात्कारको सिकार भएको प्रहरीको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नौ जना बालिका बलात्कृत भएका थिए । भने चालू आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्म् प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा १० वर्ष मुनिका १२ जना बालिका बलात्कृत भएका छन्् । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार साढे दुई वर्षको अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १० वर्ष मुनिका तीन जना बालक बलात्कारका घटनामा पीडक अर्थात् बलात्कारी भएको देखिन्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका बरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक मुकेशकुमार सिंहले बालिका बलात्कृत हुने र बालक नै पीडक हुने घटनाहरू कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा बढिरहेको बताए ।
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सिंह बलात्कारका घटना लुकाउने प्रवृत्तिमा कमी आएकाले पनि बढि संख्या देखिएको बताउँछन्् ।
‘अपराध पनि बढेको हो । अर्को कारण बलात्कारका मुद्दा प्रहरीमा आउनुले पनि संख्या बढ्दै गएको हो,’ उनले भने– ‘विगतमा मेलमिलाप गराउने अवस्था थियो, अहिले छैन ।’
उनले प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका घरेलु तथा लैंगिक हिंस्का घटनामध्ये करिब ९९ प्रतिशत घटनामा कानूनी कारबाही हुने गरेको दाबी गरे ।
जनप्रतिनिधि महिला भन्छन्– हाम्रा माग वेवास्ता गरिन्छ
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ की महिला सदस्य यमुना जोशी । उनी धनगढी उपमहानगर कार्यपालिका अथवा नगर सभामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाती लगायतको वर्ग समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन माग गर्छिन ।
तर, नगरका योजना आउँदा महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरण, जिविकोपार्जन लगायतमा टेवा पुग्ने कार्यक्रम आउन नसकेको उनको गुनासो रहने गरेको छ । ‘महिलाका नाममा बजेट राखिन्छ, तर त्यो बजेट सडक, पूर्वाधार निर्माण लगायतमा खर्च गरिन्छ’ उनले भनिन– हामीले प्रश्न गर्दा सडक पनि त महिलालाई चाहिन्छ, सामुदायिक भवन पनि महिलाले प्रयोग गर्छन । विद्यालयको भवन, स्वास्थ्य चौकी पनि महिलाले प्रयोग गर्छन भनि पन्छ्याइन्छ ।
वडा सदसय यमुनाले कार्यपालिका बैठकमा जतिसुकै आवाज उठाए पनि महिलाको सशक्तिकरणका पक्षमा खासै योजना र कार्यक्रमबारे कुनै सुनुवाई नभएको गुनासो गरिन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १० की महिला सदस्य खगेश्वरी जोशीले पनि आफना कुराहरू कार्यपालिकामा सुनुवाई नहुने गरेको गुनासो गरिन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य चुनकुमारी चौधरीले विकासदेखि राजनीतिक तहसम्म महिलामाथि विभेद हुने गरेको बताइन ।
प्रदेश सांसदहरूको माग– महिला तथा बालबालिकाका लागि विशेष कानून ल्याऊ
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा महिला तथा बालबालिकामाथि भइरहेका हिंसा तथा विभेदका घटना कडाईका साथ नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारले साझा कानुन ल्याउन माग गर्दै आएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशनका हरेक बैठकका सून्य समयमा सहभागी बनेका प्रदेश सभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीले महिला तथा बालबालिका विरुद्ध हुने हिँसा तथा विभेद नियन्त्रण गर्न साझा कानुन ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म सदनमा पेस गर्न नसकेकोमा पटक पटक गुनासो गरेका छन् ।
सत्तारुढ नेपाल कम्पुनिष्ट पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य पूर्णा जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई वर्ष यता महिला तथा बालबालिकामाथि हत्या, हिँसा, बलात्कारका घटना दिनानुदिन बढ्दै गएको बताइन । ‘महिला तथा बालबालिकामाथि हुने सबै खालका हत्या, हिँसा, बलात्कार लगायतका घटना र महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिँसा विरुद्ध एउटा साझा कानुन ल्याउनुपर्छ भनेका थियौं । मुख्यमन्त्रीले प्रतिवद्धता पनि गरेका थिए’ उनले भनिन– ‘तर, दुई वर्ष भइसक्दा समेत यो कानुन आएको छैन । यो हिउदे अधिवेशनमा यो कानुन ल्याइयोस ।’
‘प्रदेश सभा बैठकका विशेष र सून्य समयमा सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान गरिन्छ । विषयगत मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले टिपोट समेत गर्दैनन् । हाम्रा कुराहरू प्रदेश सभा सदस्य र सञ्चार माध्यमबाट मात्र बाहिर जाने गरेका छन्’ प्रदेश सभा सदस्य जोशीले भनिन्– विषयगत मन्त्रालयहरूले यी विषय गम्भिर रुपमा लिएको देखिएन ।
नेकपाकै प्रदेश सभा सदस्य शान्ति नेपालीले पनि महिला, बालबालिका, दलित लगायतमा हुने सम्पूर्ण हिँसा रोक्न प्रदेश सरकारले साझा कानुन ल्याउनुपर्ने माग दोहाराउने गरेकी छिन्् ।
