कोभिड–१९ का दुस्प्रभाव : समस्या र चुनौति बेहोर्दै सुदूरपश्चिमको मिडिया
धनगढी । कोरोना महामारीका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशको मिडियाले निकै समस्या र चुनौति भोग्नु परिराखेको एक अध्ययनका तथ्यहरुले देखाएका छन् ।
कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनसंगै प्रदेशका सञ्चारकर्मी तथा सञ्चार गृहहरुले निकै समस्या र चुनौति बेहोर्नु परेको अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले गरेको एक अध्ययनले प्रदेशका अधिकांश पत्रकारहरुले नियमित रुपमा पारिश्रमिक पाउन नसकेको देखाएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम कार्यालयको सहकार्यमा महासंघको प्रदेश समितिले मंगलबार धनगढीमा आयोजित “सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोभिड–१९ को कारण सञ्चार क्षेत्रमा परेको प्रभाव ः अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण तथा छलफल कार्यक्रम” मा कोरोना महामारीसंगै सञ्चारकर्मीले सेवासुविधा गुमाउनु परिराखेको तथ्यहरु प्रस्तुत गरियो ।
“सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८६८ जना पत्रकारहरु रहेकोमा अधिकांसले नियमित रुपमा पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन्” अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– नियमित रुपमा पारिश्रमिक नपाउनेमध्ये आधाले चार महिनापछि र करिब एक चौथाईले छ महिनापछि मात्रै पारिश्रमिक पाइरहेका छन् । अध्ययन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्रियाशील सञ्चारकर्मीहरुले अहिले मासिक कामचलाउ ढंगले मात्रै पारिश्रमिक पाइरहेको उल्लेख छ ।
अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नियमित रुपमा पारिश्रमिक पाउने पत्रकारहरुको संख्या ४३ मात्रै रहेको छ ।
त्यस्तै, काठमाडौंका बाट सञ्चालित सञ्चार माध्यमका लागि काम गर्ने सञ्चारकर्मीहरु मध्ये ५० जनाले चार महिनापछि मात्रै पारिश्रमिक पाउने गरेको र छ महिनापछि पारिश्रमिक पाउने सञ्चारकर्मीको संख्या १८ जना रहेको र अनियमित रुपमा पारिश्रमिक पाउनेको संख्या १०५ रहेको छ ।
त्यसैगरी, सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाका सञ्चार माध्यममा कार्यरत सञ्चारकर्मीमध्ये चार महिनाको अन्तरालमा मात्रै पारिश्रमिक पाउनेको संख्या ११० रहेको छ भने छ महिना भन्दा बढि समयसम्म पनि पारिश्रमिक नपाउनेको संख्या ७७ रहेको छ । त्यस्तै, ४६५ जना सञ्चारकर्मीले अनियमित रुपमा अथवा निकै कम पारिश्रमिक पाउने गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रसारणका लागि अनुमति पाएका ७६ एफएम रेडियोमध्ये कोभिड–१९ कारण छ वटा एफएम बन्द भएका छन् । त्यस्तै, एक सय पत्रपत्रिकाहरुमध्ये हाल २९ वटा बन्द भएका छन् ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले प्रदेशका सञ्चार माध्यम तथा सञ्चारकर्मीहरुले बेहोर्नु परेका समस्याप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको र समस्या सम्बोधनका लागि पहल गरिने बताइन् ।
‘कोभिड–१९ महामारीका कारण अफ्ठेरोको सामना गरिरहेका सञ्चार माध्यम तथा सञ्चारकर्मीहरुका समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर हामी छलफल गर्छौ’ मन्त्री भट्टले भनिन्– यो समस्या र चुनौतिको कसरी सामना गर्ने भनेर हामी सबै फेरि एक पटक छलफल गरौं । सरकारले पनि सोही अनुरुप कार्यक्रम ल्याउने छ ।
मन्त्री भट्टले सञ्चार क्षेत्रलाई सम्मानित र मर्यादित बनाउन आर्थिक रुपमा पनि मजब्ुत बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले सञ्चार माध्यमले सधैं रचनात्मक सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुनाले सरकारमा रहेका सबैले सहयोगीका रुपमा व्यवहार गर्नुपर्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य पूर्णा जोशीले नेपाल पत्रकार महासंघले गरेको अध्ययनले सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताइन् ।
उनले सरकारले कोभिड–१९ का कारण सबै क्षेत्रमा पारेको असरको अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।
प्रदेश सभा सदस्य देवराज पाठकले प्रदेश सरकारले कानुनी बनाएर पत्रकारको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा सुदूरपशिचम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले कोभिड– १९ का कारण सूचनाको हकमा असर पारेको बताए ।
उनले प्रकाशन÷प्रशारण प्रभावित ह्ुँदा संविधानमा लेखिएको पहिलो मौलिक हकमा असर परेको बताए ।
मुख्य न्यायधिवक्ता उपाध्यायले सञ्चार माध्यम र बारले जहिले पनि समाजलाई जागरुक र सुसूचित बनाउने भूमिका निर्वाह गरिरहेको चर्चा गरे । उनले भने– संविधानले तीनै तहका सरकारलाई सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने दायित्व तोकेको छ । सरकारहरुले सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धन गरेनन् भने यहीबाट संविधानको उलंघन शुरु हुन्छ ।
महासंघले गरेको अध्ययन प्रस्तुत गर्दै महासंघका प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोभिड–१९ को कारण सञ्चार क्षेत्रमा परेको प्रभाव थाहा पाउन अध्ययन गरिएको बताए । उनले प्रदेशमा कोभिड–१९ को कारण सञ्चार माध्यमको आम्दानी ५० प्रतिशत घटेको बताए ।
‘सञ्चार माध्यमकै आम्दानी घटेपछि सञ्चारकर्मीहरुको पारिश्रमिक पनि घटेको छ’ अध्यक्ष शाहले भने– आयआर्जन घटेको कारण पत्रकारहरुको दैनिकी पनि कठिन भएको छ । आम्दानी कम हुँदा पत्रकारहरुको घरायसी समस्या पनि बढेका छन् । पत्रकारको परिवारमा चिन्ता बढेको छ ।
अध्ययनले पत्रकारहरुले वैकल्पिक पेशा रोज्न थालेको पनि देखाएको छ । ‘नियमित रुपमा पारिश्रमिक पाउन नसकेपछि कतिपय पत्रकारहरु बैकल्पिक पेशातिर अग्रसर भएका छन,’ अध्यक्ष शाहले भने– कतिपय पत्रकारहरु पेशाबाट पलायन हुने मनसाय मनाइसकेको भेटियो ।
अध्ययनले कोभिड–१९ संगै सञ्चार क्षेत्र डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको देखाएको छ । ‘यो बेला डिजिटल मिडियाहरुको एकाएक उदाएका छन्’ अध्ययनमा भनिएको छ– पत्रकारहरुले पनि सूचना प्राप्त गर्न डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्न थालेका छन् ।
कार्यक्रममा महासंघका पूर्व क्षेत्रीय संयोजक तथा केन्द्रिय सदस्य मनमोहन स्वाँरले सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारले तीन चरणको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए ।
उनले तत्कालका लागि प्रदेशमा रहेका सबै पत्रकार र सञ्चार माध्यमले पाउने गरी लेखनवृत्ति तथा फिचर लेखनवृत्ति कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरे ।
उनले भने– मध्यकालीन रुपमा सञ्चार गृहहरुलाई लक्षित गरी राहत प्याकेज ल्याउनु आवश्यक छ । त्यस्तै, दीर्घकालीन रुपमा प्रदेशमा रहेका सञ्चार माध्यमहरुको वस्तुगत अध्ययनका आधारमा आम सञ्चार नीति ल्याउनु जरुरी छ ।
पूर्व क्षेत्रीय संयोजक स्वारले सञ्चार क्षेत्रले शुरुदेखि नै पटक पटक सरकारलाई प्रदेश आमसञ्चार नीति ल्याउन आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म सरकारले कुनै चासो नदिएकोमा खिन्नता व्यक्त गरे ।
महासंघका केन्द्रिय सदस्य मीन बमले प्रदेशमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट हालसमम ४० बढि सञ्चारकर्मी संक्रमित भइसकेको बताए ।
उनले कोभिड सम्बन्धी चेतनामुलक सामाग्री प्रकाशन गरेवाफत्को रकम कतिपय मिडियाहरुले कतिपय सरकारी कार्यालयबाट अझै पाउन नसकेको गुनासो गरे ।
कार्यक्रममा इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रमुख खडकराज जोशीले इन्सेकले महासंघसंगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने बताए । उनले सधैं अग्रमोर्चामा उभिएर काम गर्ने सञ्चारकर्मीले कोभिड–१९ महामारीका कारण निकै जोखिम उठाउनु परेको र यो अध्ययनले सञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधानमा केही सकज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व क्षेत्रीय संयोजक तथा केन्द्रिय सदस्य कर्ण शाहले कोभिड–१९ जस्ता महामारीका बेला सूचना प्रवाहको माध्यमबाट क्षति कम गर्न मिडिया अगाडी आउने गरेको बताए ।
उनले श्रमजीवि ऐन लागु भए पनि पत्रकारहरुले ऐन अनु्सारको न्युनतम पारिश्रमिक अझै पनि नपाएको बताए ।
महासंघका पूर्व केन्द्रिय सदस्य दिलबहादुर छत्यालले पत्रकारहरुको पहिलेदेखि नै सञ्चार क्षेत्रले विभिन्न समस्या भोग्दै आएकोमा सम्बोधनका लागि कुनै पनि तहका सरकार गम्भीर नरहेको बताए ।
उनले सरकारमा रहेका मानिसहरुले मिडिया कमजोर भइरहोस् र सरकारको कमीकमजोरी औंल्याउन नसकोस् भन्ने दृष्टिकोण रहेकाले पत्रकारका समस्या समाधान नभएको बताए ।
पत्रकार महासंघका कञ्चनपुर जिल्ला अध्यक्ष विष्णु अवस्थीले सरकारमा पदाधिकारी र कर्मचारीले मिडियाप्रति गुनासो मात्रै गर्ने गरेको तर समस्या समाधानका लागि सुझाव नलिने गरेको बताए ।
धनगढीका पत्रकार विरेन्द्र रावलले समस्याहरु कोभिड व्यवस्थापनका समस्याहरु उजागर गर्दा सरकारले मिडियालाई आफ्नो विरोधीको रुपमा देखेको गुनासो गरे ।
पत्रकार हिक्मत रावलले कोभिडका कारण पत्रकारको पेशागत र व्यक्तिगत सुरक्षा गुमेको बताए ।
अधिकारकर्मी चित्रा पनेरुले मापदण्ड बनाएर मिडियाको संरक्षण, सम्बद्र्धन र नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।
कार्यक्रको महासंघका प्रदेश महासचिव योगेश रावलले सञ्चालन गरेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मी सहित ३५ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
