कांग्रेसद्वारा विकास आयोजनाबारेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक

धनगढी । नेपाली कांग्रेस कैलालीले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा पनि स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

काँग्रेस कैलालीले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका योजना, कार्यक्रमको अनुगमन तथा निगरानी गर्ने तथा भए गरेका आर्थिक भ्रष्टाचार तथा अनियमिताको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने शुरुवात गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समितिका सभापति नरनारायण शाह ‘मनु’ ले ‘भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान’ अन्तर्गत यस वर्ष पनि गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा, प्रदेश तथा संघिय सरकारका साथै स्वयं स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिएका विकास निर्माण योजनाहरूको स्थलगत अनुगमन गरि प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए ।

बुधबार नेपाली का“ग्रेस कैलालीले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा कैलालीका स्थानीय तहहरूमा गत आर्थिक वर्षमा पनि विकास निर्माण योजनाहरूमा आर्थिक अनियमिता तथा भ्रष्टाचार कम हुननसकेको उल्लेख छ ।

सो प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कैलालीमा सञ्चालन भएका तीन सय ९६ वटा विकास निर्माण योजनाहरूमध्ये एक सय १६ योजनामा आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शिता, योजना पुरा नहुँदै भुक्तानी लगायतका गलत काम भएको पाइएको उल्लेख छ ।

नेपाली काँग्रेस कैलालीले जिल्लाको १३ वटा स्थानीय तहहरू मध्ये ११ वटा स्थानीय तहमा पार्टीको अनुगमन समिति गठन गरि अनुगमन गरिएको जिल्ला उपसभापति प्रकाशबहादुर वमले जानकारी दिए ।

प्रतिवेदनमा ‘जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा प्रायः सबै विकास आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन भएको, तर प्रायः उपभोक्ता समितिले ठेक्कामा दिएर योजना कार्यान्वयन गरेको’ उल्लेख छ ।

त्यस्तै, प्रायः योजनामा लागत इष्टिमेट अनुसार काम नभएको र लागत इष्टिमेट अनुसारका गुणस्तरीय निर्माण सामग्री प्रयोग नभएको पनि उल्लेख छ ।

नेपाली का“ग्रेसको प्रतिवेदनमा ‘प्रायः हरेक विकास निर्माण योजना आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सञ्चालन भएको र आर्थिक वर्षको समाप्तीसम्म पनि काम पुरा नभएको पाइएको छ । तर प्रायः सबै योजनाको पुरै रकम भुक्तानी भइसकेको पाइन्छ’ भन्ने उल्लेख रहेको छ ।

‘नियमानुसार तथा सरोकारवालाहरूलाई योजनाबारे जानकारी र आम भेलामार्फत उपभोक्ता समिति गठन, योजनास्थलमा योजनाको आर्थिक विवरणसहितको योजना सुचना वोर्ड, सार्वजनिक परीक्षण जस्ता आधारभूत कुरामा अझैं पनि ध्यान जान सकेको देखिंदैन’ प्रतिवेदनमा “जनताको आवश्यकता अनुसार भन्दा पनि सिमित व्यक्तिको ईच्छाका आधारमा विकास निर्माण योजना तर्जुमा तथा सञ्चालन हुने गरेको पाइएको” उल्लेख छ ।

त्यस्तै, प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट हुने विकास निर्माण योजनाहरूबारे सम्बन्धित स्थानीय तह (वडा कार्यालय), स्थानीय जनता सहितका सरोकारवालाहरू नै अनभिज्ञ रहने अवस्था गत आर्थिक वर्षमा पनि दोहोरिएको उल्लेख छ ।

‘गत वर्षको अनुगमन प्रतिवेदन पश्चात केही स्थानीय तहमा सुधार भएको संकेत पाईएता पनि संघिय र प्रदेश सरकारका योजनमा संस्थागत रुपमा भ्रष्ट्राचार मौलाएको पाईएको छ’ सभापति शाहले भने– प्रदेश सरकारका योजनामा भ्रष्ट्राचारको अधिकत्तम प्रयास भएको देखिन्छ र भ्रष्ट्राचारको अगुवाई सरकार स्वंयम उद्धत भएर लागेको पाइएको छ ।

अतियमिताका केही प्रतिनिधित्वमूलक उदाहरण

प्रतिवेदनमा ‘कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकामा वडा नम्बर १ मा उपभोक्ता समिति मार्फत २० लाख रुपैया बराबरको तटबन्धन गरिएकोमा निर्माण स्थलमा सूचनाबोर्ड नराखेको र गुणस्तरहिन काम गरी भत्कीएको पाइएको छ । भने वडा नम्बर २ मा १० लाख रुपैयामा तटबन्धन गरिएको जाली टुटेर पुरै भत्कीएको पाइएको छ ।’

त्यस्तै, ‘गौरीगंगा नगरपालिकामा निर्माण भएका अधिकांस तटबन्धनका योजनामा आर्थिक अनियमितता र निर्माण सम्पन्न नहुँदै भत्किएको पाईएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन उनका अनुसार वडा नम्बर ५ को अण्डैयामा संघिय सरकारको दुई करोड ८० लाख रुपैयाको बजेट भए पनि उपभोक्ता समितिमार्फत टुक्रामा बिभाजन गरी तटबन्धनमा खेर फालेको, सुदुरपश्चिम प्रदेशको लिक्मा नदि तटबन्धनका लागी ३५ लाख रुपैया खर्च भए पनि कमसल जाली प्रयोग भएका कारण पुरै भत्कीएको, घोडाघोडी नगरपालिका टेड्ढउवामा एक करोड १९ लाख रुपैयाको नदी तटबन्धन कार्य गरे पनि काम नलाग्ने गरी भत्कीएको, टिकापुर नगरपालिकामा सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको ८० लाख रुपैयाको लगानीमा गरिएको खेलमैदान निर्माण नभएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार भजनी नगरपालिकामा कान्द्रा नदी तटबन्धन योजनामा सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको २८ लाखको लागतमा उपभोतmाले काम गरेको कमसल र गुणस्तरहीन काम गरी भत्कीएको छ ।

त्यस्तै जानकी गाउँपालीका वडा नम्बर २ खग्रौलामा २० लाख रुपैयाको तटबन्धन पनि भत्कीएको, धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ शिबनगरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भौतिक पुर्बाधार मन्त्रालयको २९ लाख रुपैयाको लगानीमा ग्राभेल हाल्ने योजना भए पनि कनिका छरे जस्तै गरिएको पाइएको उल्लेख छ ।

‘वडा नम्बर ६ जालीमा संघिय सरकारको २० लाखको लागतमा सुकुटि नाला तटबन्धन योजनामा कमशल काम गरी भत्कीएको’ अनुगमन प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

अन्य पार्टीले पनि अभ्यास गरुन्– सभापति शाह

नेपाली का“ग्रेसले गत वर्षदेखि शुरु गरेको यो अभ्यासलाई अन्य पार्टीले पनि अपनाउनुपर्ने सभापति नरनारायण शाह (मनु)ले बताए । उनले भने– हाम्रा (नेपाली काँग्रेस) का जनप्रतिनिधी रहेको स्थानीय तहमा स्थानीय समितिमा रहेका पदाधिकारीले निष्पक्ष ढंगले रिपोर्ट पठाउन सक्दैन । अहिले केही हदसम्म त्यहाँबाट पनि रिपोर्ट आएको छ । तर, यो प्रयाप्त होइन ।’ उनले नेपाली का“ग्रेस निर्वाचित स्थानीय तहबाट आएका रिपोर्टहरू सोचेअनुसारको आउन नसकेको पत्रकार सम्मेलनमै गुनासो गरे ।

उनले भने– सबै स्थानीय तहमा गुणस्तरिय, पारदर्शी र आर्थिक अनियमितता हटाउन हरेक पार्टीले अनुगमन, निगरानी लगायतको अभ्यास बसाउनुपर्छ ।’

सभापति शाह मनुले भने– हामीले सबै स्थानीय तहमा अनुगमन गर्दा उपभोक्ता समितिमार्फत योजनाहरूमा बढी आर्थिक अनियमितता भएको पाएका छौं ।’ उनले यस्ता आर्थिक अनियमितता रोक्न तयार गरिएको प्रतिवेदनको एक प्रति अख्तियार अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा पठाउने बताए ।

उनले भने– हामीले स्थानीय तहमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई रोक्न, गुणस्तरिय विकास र आम स्थानीयलाई जागरुक बनाउन पनि अनुगमन प्रतिवेदन तयार गरेका हौं ।’

उनले कोभिड १९ को रोकथाम नियन्त्रणमा स्थानीयतहले कवारेन्टाईन व्यवस्थापनमा तदरुकताका देखाए पनि आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शीता र अल्पकालिन व्यवस्थापन मात्र गरेको पाईको बताए ।