‘रोजगार बृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ’
धनगढी । श्रमिकहरुलाई आफ्नै ठाउँमा रोजगार दिने खालका सरकारी कार्यक्रम आउनुपर्ने एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्कले सोमबार धनगढीमा आयोजना गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाध्यकारी श्रमिकहरुको आर्थिक र सामाजिक अधिकार विषयक नीतिगत अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा उनीहरुले समाजवाद उन्मुख सरकारी कार्यक्रम अझै आउन नसकेको बताएका हुन् । शिक्षाविद् डा. हेमराज पन्तले प्रदेशमा रहेका कैयौं मानिसहरुले आफ्नै ठाउँमा केही काम गर्न खोजीरहेको भएपनि उनीहरुलाई हौसला प्रदान गर्ने काम नभएको बताए ।
उनले कम्तिमा श्रमिकहरुलाई गर्न चाहेको कामको तालीम दिने, प्रविधि दिने र व्यवसाय शुरुवात गर्न सघाउने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । अहिलेपछि टेक्निकल काम गर्नेलाई हेला गर्ने प्रवृत्ति रहेको हुनाले सीपलाई अपग्रेड गरेर व्यवसायिक बनाएमा आम्दानी बढ्न सक्ने उनलेको सुझाव छ ।
उनले प्रदेशमा रहेका सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न जमीन मात्रै दिएर नपुग्ने बताउँदै उनीहरुको बस्तीमा सम्पूर्ण सुविधाहरु पु¥याएर नमुना बस्ती बनाउने र उनीहरुलाई उद्यममा लगाउन आवश्यक रहेको बताए । नेपालमा थुप्रै नीति र कानुनहरु भएपनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउँदै उनले सिस्टमलाई फंसनल बनाउनुका साथै सम्बन्धितले नै समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने बताए ।
प्रदेश सभा सदस्य तथा सामाजिक विकास समितिकी सभापति कुन्ती जोशीले देश पुनर्संरचना भएपनि मानसिकतामा पुनर्संरचना नभएकाले सुकुम्बासी लगायतका समस्याहरु समाधान गर्न असहज भएको बताइन् । उनले मानिसहरुले आफ्नै ठाउँमा रोजगार गर्न चाहेपनि उनीहरुलाई सपोर्ट नपुगेको बताइन् । उनले प्रदेश सरकारले थोरै भएपनि स्वरोजगार बन्नका लागि सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याउने प्रयास गरेको बताए । केन्द्रिय सरकारले केही ऐन नबनाएकाले प्रदेशले बनाउन नसकेको बताइन् । उनले प्रदेश सभामा सम्बन्धित सरोकारवालालाई राखेर विधेयकमाथि छलफल गर्ने अभ्यास थालिएको बताइन् ।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष गणेश विकले देशमा गणतन्त्र आइसक्दा समेत सरकारहरुले समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताए । उनले सुकुम्बासी, मुक्त कमैया तथा हलियाको समस्या समाधान गर्न एकीकृत ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । पश्चिमतिर कमैया तथा हलियामुक्ति भएपछि पूर्वतिर हरुवा चरुवाहरु मुक्त हुन नसकेको बताउँदै एकीकृत ऐन मार्फत् यस्ता कीसिमका कुनैपनि बधुवा श्रमिक भए स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।
बाध्यकारी श्रम उन्मुलनका लागि पैरबी समूहका (फ्ल्याग) का अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले कमैया, हलिया लगायतका आन्दोलन सुदूरपश्चिमबाट उठेपनि सुदूरपश्चिममै त्यसको व्यवस्थापन हुन नसकेको बताए । उनले बाहिरबाट आएकाले भन्दा यतैको मानिसले मुक्तकमैया र मुक्तहलियाको समस्या समाधान गर्न सक्ने भएकाले सम्बन्धितले नै समाधानका लागि अग्रसर हुनुपर्ने देखिएको बताए ।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका कैलाली जिल्ला अध्यक्ष प्रेम विकको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा टे«ड युनियन आन्दोलन, किसान संगठनहरु, कमैया तथा हलिया मुक्ति आन्दोलनका अगुवाहरु, बाध्यकारी श्रममा कार्यरत सामाजिक संघ÷संगठनहरुका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।
यसैगरी, सोमबार धनगढीमा राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, बाध्यकारी श्रम उन्मुलनका लागि पैरवी समूह र अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको संयुक्त साझेदारी तथा सहकार्यमा नेपालमा बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी अवधारणा र पहिचान विषयक दुई दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । आइतबार भएको सो प्रशिक्षणको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्यहरु चुनकुमारी चौधरी, दीव्यश्वरी शाह र मालामति रानाले आफ्ना आफ्ना अनुभव र एकीकृत कानून बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी प्रदेश सरकारको कानूनी व्यवस्था, आइएलओका नारायण भटराईले बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी सूचक र अन्तराष्ट्रिय अभ्यास, राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष गणेश बिकले नेपालमा बाध्यकारी श्रम र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र नागरिक सहकार्य र अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले कानूनी व्यवस्था सम्बन्धी प्रशिक्षण दिएका थिए ।
