राहतमा बेइमानी

डेढ महिनाअघिदेखि जारी लकडाउनका कारण हातमुख जोर्न समस्या भइरहेका मजदूर तथा विपन्न वर्ग, समुदायका लागि स्थानीय सरकारहरुले राहत वितरण जारी राखेका छन् । अफ्ठेरोमा परेका व्यक्ति तथा परिवारलाई प्रदान गरिएको राहतले पक्कै पनि केही दिन उनीहरुलाई दुई छाकको जोहो गर्न सहज भएको छ । निश्चय पनि हजारौं व्यक्ति तथा परिवारलाई राहत वितरण गर्दा पाउनै पर्ने कतिपय व्यक्ति तथा परिवार, समुदाय छुटेका हुन सक्छन् । त्यस्तै, कतिपय हुनेखानेले पनि पहुँचका आधारमा राहत लिएका पनि छन् । आआफ्ना नजिकका व्यक्ति तथा कार्यकर्तालाई मापदण्ड विपरित पनि राहत वितरण गरिएका पनि थुपै्र उदाहरण छन् । राहत वितरणमा भएको विभेदबारे थुपै्रले पटकपटक गुनासो गरेका छन् । निकै टिकाटिप्पणी भएका छन्, आलोचना भएका छन् । यी सबै कमीकमजोरी हुँदाहुँदै पनि अभावमा भोकै बस्नु परेका थुपै्र व्यक्ति तथा परिवारको घरमा चुलो बलेको छ । त्यस्तै, सधैंभरी खाद्यान्न वितरण गरेर मात्रै समस्या कम हुने पनि होइन । त्यसैले खाद्यान्न राहत बाँड्नेभन्दा पनि राहत कार्यक्रमलाई रोजगारी सिर्जनाका साथै विकास निर्माण कार्यसंग जोड्नु पर्छ भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ ।

राहत वितरणमा भइरहेका कमीकमजोरी सच्चाउनेतर्फ सम्बन्धित स्थानीय तह सचेत हुनै पर्दछ । यसका साथै राहत स्वरुप वितरण गरिएको चामलको गुणस्तरबारे पटकपटक देखिएका गुनासा प्रति अत्यन्त गम्भीर हुन झन् बढि जरुरी छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाले वितरण गरेको चामलमा किरा र ढुसी भेटिएको छ । वडा नम्बर चारमा वितरण गरिएको राहतको चामलमा किरा र ढुसी भेटिएको पुष्टि भइसकेको छ । उपमहानगरपालिकाले खरिद गरेर भण्डारण गरेको चामलमा समेत किरा र ढुसी फेला परिसकेको छ । उपमहानगरपालिकाले राहत वितरण गर्न चामल आपूर्ति गर्न ठेक्का दिएको उद्योगबाटै नै गुणस्तरहीन चामल आपूर्ति भएको थियो भन्नेमा अब शंका रहँदैन । किनकि राहतको चामलमा किरा र ढुसी फेला परेको यो पहिलो पटक होइन । यसअघि पनि उपमहानगरपालिकाकै अरु वडामा वितरित राहतको चामलमा किरा तथा ढुसी फेला परेको थियो । गरिब मजदूरलाई राहत स्वरुप कुहिएको चामल वितरण गर्नु सानोतिनो भूल होइन, यो अपराध हो । त्यसैले पनि यो प्रकरणलाई कुनै पनि हालतमा ढाकछोप गर्न पाइदैन ।

कुहिएको चामल राहतका रुपमा वितरण गरिएको घटनाले आपूर्तिकर्ता उद्योगी/व्यापारी र स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच अवांछित गठजोड रहेको छ वा छैन भन्ने पनि छानबिनको विषय हो । त्यसैले यो प्रकरणको गम्भीर ढंगले छानबिन गर्ने र गलत काममा संलग्न जोकोहीलाई पनि कडा कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ । कोरोना संक्रमणका कारण मुलुक तथा आम मानिसमाथि यति ठूलो विपद आइपरेका वेला सबै पक्षबाट उच्च नैतिकता र इमान्दारिपूर्ण व्यवहारको अपेक्षा गरिएकोमा उल्टै नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने, राहतका नाममा छुद्र “राजनीति” गर्ने जोकोहीले पनि कुनै पनि नाममा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । त्यसैले समाजका सम्पूर्ण जागरुक नागरिक तथा संघसंस्थाले यस्ता गलत कार्यको भण्डाफोर गर्न तथा दोषिलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन अग्रसर भएकै हुनुपर्दछ ।