भारतीय विडम्बना

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जेरुसेलमलाई इजरायली राजधानी घोषणा गर्नाले अमेरिका विश्वमै एक्लिएको तथ्य संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको आकस्मिक बैठकसितै राष्ट्र संघले उक्त निर्णय अमान्य ठहर्‍याउनुबाट पुष्टि भएको छ ।
ट्रम्पको निर्णय हिंसा र अशान्तिको द्योतक भएको बेला चीनले इजरायल र प्यालेस्टिनबीच जेरुसेलमको मुद्दामा मध्यस्थ गर्ने सन्देश दिनु मध्यपूर्वको शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने अभिव्यक्ति भएको छ । तर चीनसित हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्ने भारत जेरुसेलममा विकसित राजनीतिक मुद्दामा केही बोलेको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले इजरायल भ्रमणताका प्यालेस्टिनी नेताहरूसित संवाद गर्ने कुनै संकेत नगर्नु तर यहुदी आन्दोलनका प्रवर्तक डोरहर्जलको स्मारकमा श्रद्धाञ्जली दिन पुग्नुले पनि भारतीय नीतिगत झुकाव फेरिएको बुझ्न सकिन्छ । यसबाट अमेरिकी इजरायली लक्ष्यसित नजिकिनुमा नै भारतीय आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक स्वार्थ सीमित हुँदै गएको प्रतित हुन्छ ।
सन् २००८ मा भारत–अमेरिकाबीच गैरसैनिक (सिभिलियन आणविक सम्झौता सम्पन्न भएपछि अमेरिकाले आणविक अप्रसार सन्धि (एमपीटी) को साथै बृहत आणविक परीक्षण सन्धि (सीटीबीटी) मा समेत हस्ताक्षर नगरेको भारतलाई न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी) को सदस्यताको निम्ति समर्थन गर्नुले द्विपक्षीय सम्बन्धमा प्रगाढता बढेको छ । यसको पुष्टि २०१६ मा यी दुई मुलुकहरूबीच भएको लजिस्टिक सपोर्ट सम्झौताले गरेको छ । यो द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार प्राकृतिक प्रकोपदेखि विभिन्न विपद्को अवस्थामा गैरसैनिकका साथै सैनिक प्रयोगको निम्ति एकअर्काको भूमि प्रयोगको निम्ति उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । भारतले अमेरिकालाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा छरिएका नौसैनिक केन्द्र र अखडाबाहेक द्वन्द्व र युद्ध चर्किएको अवस्थामा हिन्द महासागरको डियागो गार्सियास्थित अमेरिकी नौसैनिक अखडासित समन्वय कायम गर्न आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न दिनेछ । यो सैनिक अखडा राख्ने द्विपक्षीय सम्झौता नभए पनि भारतले अमेरिकी भूमिको प्रयोग कुन उद्देश्यले गर्ने भन्ने प्रश्नचाहिंँ अनुत्तरित नै छ । यस सम्झौताको समीक्षा गर्दा यसमा भारतभन्दा अमेरिकी स्वार्थ हावी भएको पाइन्छ ।

यथार्थमा अमेरिकाले भारतलाई आफ्नो स्वार्थ अनुरूप पहिलेदेखि नै प्रयोग गर्दै आएको छ । सन् १९६२ मा चीन–भारत बीचको युद्धपछि १९६४ देखि चीनले लोपनोरमा गर्दै आएको आणविक परीक्षणको क्षमता बुझ्न भारतको नन्दादेवी पर्वत शृंखलामा अमेरिकाले श्रवणयन्त्र (लिस्निङ डिभाइस) जडान गरेको थियो । त्यस्तै नेपालको उत्तरी भेगमा चीनविरुद्ध सक्रिय खम्पा विद्रोहीहरूको सहयोगार्थ अमेरिका र भारतबीच सहकार्य भएको थियो । यी दुई दृष्टान्तसितै भुटानबाट खेदिएका नेपाली मूलका भुटानी नागरिकलाई शरणार्थीले पहिले पाइला टेकेको मुलुक भारतले नेपाल हुलेकोमा समेत विश्व मानवअधिकारको प्रवक्ता अमेरिका चुप लागेको थियो । अहिले चीनको अति महत्त्वाकांक्षी योजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) को चुनौती निस्तेज गर्नकै निम्ति पनि हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा भारतको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने हँुदा अमेरिकाले लोकतान्त्रिक मुलुकहरू बीचको एकताकै रूपमा प्रयोग गरेको छ ।
हालै नोभेम्बर २०१७ मा पूर्वी एसियाली तथा आसियान राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा सहभागी भएका अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसँगको भेटवार्तामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले द्विपक्षीय सम्बन्धको समीक्षासँगै अमेरिकी अपेक्षा परिपूर्ति गर्ने वचन दिनुका साथै दुवै मुलुकले संयुक्त रूपमा एसियाको भविष्यको निम्ति काम गर्नसक्ने आशय व्यक्त गरेका थिए । यो भनाइसितै विश्वका महान लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको महान सेना पनि हुनुपर्ने मनसाय सार्वजनिक भएको थियो । यो वार्ता चीन भ्रमणलगत्तै ती सम्मेलनहरूमा सहभागी हुनपुगेका ट्रम्पसित मोदीले गरेका थिए । त्यसैले वार्ताको लक्ष्य स्पष्ट थियो । मोदीले त आसियान राष्ट्रहरूलाई ती राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय सुरक्षा संरचनालाई टेवा दिने आश्वासनसमेत दिएका थिए । मोदीको उक्त आश्वासन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले मनिलामा दक्षिण चीन सागरको विवादमा चीनसित मध्यस्थ गर्ने प्रसंग उठेपछि आएको थियो । त्यसको प्रत्युत्तरमा फिलिपिन्सका राष्ट्रपति डुटेर्रेले यस क्षेत्रभन्दा बाह्य मुलुकहरूले यो मुद्दामा कुनै सरोकार नलिनु भनी चेतावनीयुक्त भाव प्रकट गरेका थिए ।
आसियान राष्ट्रहरूमध्ये फिलिपिन्स र थाइल्यान्ड त अमेरिकासित सैनिक सन्धि सम्पन्न राष्ट्रहरू हुन् । ती दुवै मुलुकको चीनसितको बढ्दो दौत्य सम्बन्धको पृष्ठभूमिमा आसियान क्षेत्रमा भारतको पहिचान भने अझै आगन्तुक मुलुककै रहेको छ । भलै भारतीय आप्रवासीहरूले साँध जोडिएको म्यानमार, सिंगापुर र मलेसियाको आर्थिक विकासको क्रमलाई अघि बढाएको किन नहोस् । तर सबैजसो पूर्वी र दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा छरिएका चिनियाँ आप्रवासीहरूको योगदान त्यहाँ अतुलनीय छ ।
आफ्नो ‘एक्ट इष्ट’ नीतिको सफलताको निम्ति भारतले दक्षिणपूर्वी एसियाका १० सदस्य राष्ट्रहरूको जीवन्त तथा सक्रिय आसियानको सदस्यता पाउन प्रयत्न जारी राखेजस्तै चीनले दक्षिण एसियाका आठ सदस्यीय मृतप्राय: सार्क संगठनको सदस्यता खोजेको छ । यी क्षेत्रीय संगठनहरूको भूराजनीतिक अवस्थितिप्रति दुवै सक्रिय छन् । भारतले सार्क संगठनको स्वाभाविक नेतृत्व लिई शक्तिराष्ट्रहरूलाई चुनौती दिने अवसर र सामथ्र्य भने गुमाएको छ । सन् १९८५ मा स्थापित सार्कको अहिले जुन अवस्था छ, उपक्षेत्रीय एकता र सम्पन्नताकै निम्ति गठित बिमस्टेकले २० वर्षदेखि काँचुली फेर्नसकेको छैन । सार्क राष्ट्रहरूबीच ‘कनेक्टिभिटी’को साथै व्यापारिक सम्बन्ध अघि बढ्न नसकेजस्तै बिमस्टेकसमेत औपचारिक भेटघाट र धार्मिक–सांस्कृतिक कार्यक्रममै सीमित हुनुले यी संगठनहरूबाट अपेक्षित प्रतिफल पाउन सकिएको छैन । फलस्वरूप भारतले आफ्नै थलोमा बाह्य चुनौती प्रत्यक्ष व्यहोर्नुपरेको छ । यसकारण ‘छिमेकी पहिले’ नीति अंगिकार गरेको भारतले दक्षिण एसियामा चीनको कूटनीतिक, आर्थिक र सैनिक प्रभाव रोक्ने रणनीति पुनरावलोकनसितै पुनर्विचार गर्नुपरेको छ ।
उदाहरणार्थ आफ्ना छरछिमेकका सात मित्रराष्ट्रहरूसित समेत भारतले दौत्य सम्बन्धमा सहजता कायम गर्नसकेको छैन । भारतले म्यानमारसित सुमधुर सम्बन्ध राख्न रोहिंग्या शरणार्थीहरूलाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको निम्ति खतरा भन्दै लघार्ने निर्णय गर्दा चीनले भने म्यानमार र बंगलादेशबीच रोहिंग्या समस्या समाधान गर्न आफ्नो तीनबँुदे प्रस्तावमा सहमत गराउन सफल भएको छ । नेतृत्वको अपरिपक्वता होइन, द्विपक्षीय सम्बन्ध कूटनीतिक परिपक्वताले नै कुनै पनि मुलुकको प्रभाव आँकलन गर्ने माध्यम हुन्छ । त्यस्तै हिन्द महासागरको पश्चिममा रहेको स–साना टापुहरूले बनेको मुलुक माल्दिभ्स चीनले खुला र स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गरेको छ । हुन त माल्दिभ्स र भारतबीच पनि खुला व्यापार सम्झौता नभएको होइन । तर चीनसित सम्बन्ध सुध्रिनुको प्रमुख कारण मालेको नयाँ दिल्लीसितको सम्बन्धमा आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीको प्रभाव रहेको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङको सन् २०१४ मा सम्पन्न माल्दिभ्स भ्रमणले सम्बन्धमा नयाँ मोड ल्याएको छ । त्यसबेला माल्दिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनले चीनको सिल्क जल मार्ग योजनामा सामेल हुने वचन दिएका थिए । भारतीय कम्पनीको काममा असन्तुष्टि जनाएर चिनियाँ सरकारी कम्पनीलाई ८० करोड अमेरिकी डलर लागतको विमानस्थल सुधार र विकासको जिम्मा दिएको छ । अर्काेतिर श्रीलंकाले पनि भारतको असन्तुष्टिको बाबजुद चीननिर्मित हाम्वानटोटा बन्दरगाहको ९९ वर्षसम्मको स्वामित्व चीनलाई हस्तान्तरण गरेको छ । यसको महत्ता पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहजस्तै भारतीय सामरिक संवेदनशीलता विपरीत छ । यसकारण शीतयुद्धताका हिन्द महासागरको डियागो गार्सिया टापुमा स्थित अमेरिकी नौसैनिक अखडा भारतको निम्ति पहिले टाउको दुखाइ भए पनि अहिले अति आवश्यक संसाधन भएको छ । हिन्द महासागरमा चीनको बढ्दो उपस्थितिले भारतको निम्ति अमेरिकी नौसैनिक अखडाको महत्ता बढेको छ ।
त्यस्तै नेपाल–भारत सम्बन्धमा रहेको असहजताको प्रतिछाया नेपालको स्थानीय निर्वाचनसितै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनाव परिणाममा परेको छ । यसको सुरुवात तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी ओली बीचको सहमति तोडिएपछि संसद्मा प्रधानमन्त्री पदको निर्वाचनबाट भएको थियो । मोदी सरकारले नेपालको जारी संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाई नाकाबन्दी लगाई जुन अमानवीय प्रवृत्ति देखाएको थियो, त्यसले आहत आम नेपालीले चुनावमा विदेश सम्बन्धप्रति न्यून सरोकार रहे पनि मतदानद्वारा नाकाबन्दीको पीडा अमेट रहेको स्पष्ट गरेका छन् । यसले गर्दा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको दिग्विजय र केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुने निश्चितताले गर्दा मोदी सरकारमात्र नभई भारतीय नेतृत्व वर्ग, बुद्धिजीवी तथा सञ्चार माध्यमसमेत विस्मित भएका छन् ।
भारतलाई नेपालसित ‘डिल’ गर्न अब नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीलाई बधाई अनि राजकीय भ्रमणको निम्तो दिँंदैमा पुग्ने छैन । सन्धि, सम्झौता र आश्वासनहरूले भरिएको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई ‘ट्रयाक’मा ल्याउन भारतले निकै कसरत गर्नु पर्नेछ । किनभने नेपालमा आर्थिक सहयोग र लगानीको क्षेत्रमा पनि चीन भारतभन्दा अघि बढिसकेको छ । अब बन्ने नेपाल सरकारको प्राथमिकता पनि भूराजनीतिक चुनौती झेल्ने रणनीतिक सोचसहित अघि बढ्नुपर्ने हुनेछ । फलस्वरूप यसले विकास र राजनीतिक स्थायित्वलाई टेवा दिन सकोस् । आन्तरिक राजनीति बाह्य प्रभावबाट मुक्त हुनसकेन भने राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व चियागफमै सीमित हुनेछ । किनभने अत्यधिक परनिर्भरताले नै अनाहकमा बाह्य प्रभाव बढाउन सहजता प्रदान गरेको छ । विगतमा नेपाल बाह्य शक्तिबाट प्रभावितमात्र भएन, ठाडो हस्तक्षेपको सिकारसमेत भयो । तसर्थ राष्ट्रको दीर्घकालीन हितकै परिप्रेक्ष्यमा नेपालले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध विकसित गर्नुपर्ने अपरिहार्यता छ । किनभने नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव भारतको लागि कुनै परिस्थितिमा पनि सहज हुने छैन ।
छिमेकीहरूसितको सम्बन्धमा बढ्दो तनावको कारण जतिसुकै विडम्बनापूर्ण स्थितिमा पुगे पनि भारतसित थुप्रै विकल्पहरू छन् । चीनसित सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सक्ने क्षमता पनि छ । भुटानको सीमामा रहेको डोक्लाङ विवादमा दुवै मुलुकका सेना ७३ दिनसम्म परस्पर भिड्ने स्थितिमा पुग्नु, बंगलादेश र म्यानमारबीच रोहिंग्या शरणार्थी समस्या हल गर्न सहमत गराउनुसितै माल्दिभ्स र श्रीलंकासित चीनको सम्बन्ध सुदृढ हुनुले पनि भारतलाई अमेरिका, जापान र अष्ट्रेलिया सम्मिलित चौपक्षीय गठबन्धन ‘क्वाड’को आकर्षण बढेको छ । अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा भारतको केन्द्रीय भूमिकालाई महत्ता दिनुले नयाँदिल्लीको रणनीतिक आयाम बढेको छ । तर ‘क्वाड’ अवधारणा अझै छलफलकै क्रममा छ । यसले आकार लिने सुनिश्चित भइसकेको छैन । जापानले सन् २००७ मा यो प्रसंग उठाएदेखि २०१७ मा पहिलोपटक विदेश सचिवस्तरीय औपचारिक बैठक मनिलामा बसेको छ । तर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले चीन भ्रमणको क्रममा २५३ अर्ब अमेरिकी डलरको व्यापार सम्झौतासितै ४० अर्ब अमेरिकी डलर लागतको संयुक्त ‘सिल्क रोड’ (कोष) स्थापना गर्ने सहमतिले गर्दा बीआरआईको विरोधमा रहेको भारतले यसलाई कसरी बुझेको छ, कुनै जानकारी छैन ।

(इकान्तिपुर)