जनताको ढाड सेक्ने महङ्गी

सरकारले पछिल्ला केही सातायता लगातार पेट्रोलियम पदार्थको अचाक्ली मूल्यवृद्धि गर्दै आएपछि यतिवेला दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवाको मूल्य पनि ह्वात्तै बढिरहेको छ । खाद्यान्न, लत्ताकपडा, निर्माण सामग्री, यातायात भाडा, लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिदै गए पनि बजार नियन्त्रणका लागि कुनै पनि निकाय अग्रसर भएको देखिद्रैन ।

दैनिक ज्यालादारी, साना साना व्यवसायी, निजी तथा संघसंस्थामा काम गर्ने व्यक्ति, किसान सबै महङ्गीको मारमा परिरहेका छन् । अर्कोतिर, लामो समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण लगानी बन्द गरेका कारण सानादेखि ठूला व्यवसाय समस्यामा परेका छन् । कुनै पनि तहका सरकार र खासगरी प्रदेश सरकारको पूँजीगत खर्च न्युन छ ।

कृषि उत्पादनमा निरन्तर ह्रास आइरहेको छ । औद्योगिक उत्पादन घट्दै गएको छ । कोरोना महामारीका कारण थलिएको पर्यटन लगायतको क्षेत्र अझैं तङ्ग्रीन सकेको छैन । हरेक सरकारले उत्पादन र रोजगारी बृद्धि गर्ने कार्यक्रम भन्दा पनि बजेटको अन्धाधुन्ध वितरणमा नै बढी रुची देखाउने गरेको अवस्था छ । यी सबैको मार उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा परिरहेको छ । समग्र अर्थतन्त्र कमजोर, झन् कमजोर बन्दै गएको छ ।

निश्चितरुपमा बाहिरबाट आयात गरिने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमाथि विश्व बजारको प्रभाव पर्छ नै । पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादनकर्ता मुलुकमा हुने कुनै पनि किसिमको समस्याले यसको मुल्य र आयात, निर्यात प्रभावित हुन्छ नै । तर, यसको अर्थ सरकारले सधैं यही बहानामा यसको मुल्य अचाक्ली बढाउने र अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्वन गर्नेतर्फ ध्यान नै नदिने भन्ने हुनसक्दैन ।

पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यमा थोरै वृद्धि हुदा पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवाको मुल्य आकासिने कुरालाई स्वाभाविक मान्न सकिदैन । त्यसैमा कृत्रिम अभाव देखाएर वस्तुको कालोबजारी गर्ने र प्रभावकारी नियमनको अभावमा व्यापारीहरुले चर्को मुल्य वृद्धि गर्ने गरेकोतर्फ पनि सरकारहरुको ध्यान गएको देखिदैन । दशैतिहार वा अरु कुनै विशेष अवसरमा मात्रै गरिने बजार अनुगमनको नाटकले पनि मुल्य वृद्धि नियन्त्रणमा उल्लेख्य काम गर्न सकेको देखिदैन । र, सरकारहरु तथा सम्वद्ध निकाय जबसम्म सडकमा चर्को विरोध हुदैन, टायर जल्दैनन्, चक्काजाम गरिदैन, तबसम्म कुम्भकर्णको निद्रामा रहदै आउने गरेको बिडम्बनापूर्ण अवस्था दोहोरिदै आएको छ ।

अर्कोतिर, आम उपभोक्ता र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि संगठित भएका संघसंस्थाहरुको उदासिनताले पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवाको मुल्यमा वृद्धि गर्न सघाउ पुगिरहेको अवस्था छ । अरुवेला सानोतिनो राजनीतिक सवालमा पनि सडक तताउने विभिन्न राजनीतिक दलआवद्ध विद्यार्थी तथा युवा संगठनहरुमा पनि आन्दोलनका लागि साइत कुर्ने तथा आआफ्ना राजनीतिक नेतृत्वको लाइन पर्खिने मानसिकता रहदै आएको छ ।

जनताले संगठित वा असंगठित जुनसुकै रुपमा पनि आफूमाथि परेको अन्यायको सशक्त आवाज नउठाउदासम्म सरकारले टेरपुच्छर लगाउदैन भन्ने तितो यथार्थ मनन् गरेर बोलेर, विरोध प्रदर्शन गरेर, लेखेर आफ्नो आवाज बुलन्द पार्न अब ढिलाई गरिनु हुदैन । मौनताको संस्कृति र आफुमाथिको अन्याय सहने मानसिकताले सरकारहरुका गलत निर्णय र कार्य रोकिदैनन् भन्ने बोध गरेर अब आम उपभोक्ताहरुले विरोधको आवाज सशक्त बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनै पर्दछ ।