सम्पादकीय : कहिलेसम्म पीडामा बाच्ने घरबार बिहीनहरू ?
हरेक वर्ष वर्षायाममा बाढी, पहिरो, नदीकटान र डुबानमा परेर घरबारबिहीन बनेका पीडितहरूको सधैं हिउद, गर्मी, वर्षामा त्रिपालमुनि बस्नुपर्ने बाध्यता सधैं दोहोरिने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था कायमै छ । कैलालीको भजनी नगरपालिकाका विभिन्न वस्तीका बाढी पीडितहरू यसका उदाहरण हुन् ।
गत वर्षायाममा र असोजको अन्त्य र कार्तिक महिनाको शुरुमा आएको बेमौसमी भारी वर्षाले घरबार बगाएपछि सामुदायिक वनमा आश्रय लिइरहेका पीडितहरूलाई केही दिनअघि वन निकायले उठिबास लगायो । सो कार्यको धेरै ठाउबाट आलोचना भएपछि फेरि उनीहरूलाई बनमा बस्न दिइएको छ । वास्तविक बाढी पीडितहरूसंगै अरुहरू पनि वनमा बस्न थालेपछि उठाउनु परेको वन निकायका अधिकारीहरूको भनाई रहेको थियो ।
वनमा आश्रय लिइरहेकासंगसंगै अझैं धेरै परिवार सडक किनारामा त्रिपालमुनि गुजारा गरिरहेको अवस्था छ । यस्तो जाडोको मौसममा त्रिपालमुनि रात गुजार्नुपर्दा बालबालिका, बृद्धबृद्धा, अशक्त र बिरामी व्यक्तिहरूलाई कस्तो सास्ती हुन्छ होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । भजनी, लालबोझी, धनसिंहपुर लगायतका क्षेत्रमा हरेक वर्षायाममा दर्जनौ मानव वस्ती बाढीको प्रकोपमा पर्ने गरेका छन् ।
नदी कटानले हरेक वर्ष सयौं हेक्टर जमिन मासिदै आएको छ । बाढी र डुबानले हरेक वर्ष सयौं हेक्टर जमिनमा लगाएको अन्नबाली स्वाहा हुने गरेको छ । र, यी सबै समस्याबाट सधैं विपन्न परिवार मारमा पर्दै आएका छन् ।
भजनी नगरपालिकाका विभिन्न वस्तीका बाढी पीडितहरूको यतिलामो समयसम्म पनि ठोस पुनस्र्थापना हुननसक्नु दुर्भाग्य नै हो । राजनीतिक पहुँच भएका तथा स्रोतसाधन सम्पन्न भूमाफियाहरूले हरेक वर्ष अनेक तिगडम लगाएर वन अतिक्रमण गर्ने, ऐलानीपर्ति जमिन ओगट्ने, कब्जा गर्नेदेखि लालपुर्जा नै बनाउने घटना दोहोरिदै आएको सन्दर्भमा प्राकृतिक विपदमा परेर घरबार गुमाएका पीडितहरूको उचित बसोबासको व्यवस्था गर्नेतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिनु सरकारहरूको जनताप्रतिको जिम्मेवारीबाट बिमुख हुने प्रवृत्ति हो भन्न सकिन्छ ।
भजनीका बाढी पीडितहरूका पीडाबारे थुप्रै तथ्यपरक समाचार सामग्री प्रकाशन, प्रसारण हुदै आएका छन् । विभिन्न संघसंस्थाहरूले यसबारे आवाज उठाएका छन् । स्थानीय सरकार छ । प्रदेश तथा संघीय संसदका सांसदहरू छन् । राजनीतिक दलहरू छन् । तर, उनीहरूका पीडाबारे दीर्घकालीन सोच सहितको कार्यक्रम लागू भएको देखिदैन ।
भजनीका बाढी पीडितहरूले यतिलामो समयसम्म पनि आफ्नो उचित बसोबासको व्यवस्था हुननसकेको पीडा पोखिरहदा स्थानीय तथा प्रदेश र संघीय सरकारले उनीहरूको उचित पुनस्र्थापनाका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन ढिलाई गर्नु अर्को दुर्भाग्य हुनेछ । कहिले वन निकायको डोजरले सताउने, कहिले सामुदायिक बनले धपाउने, कहिले सडकको बास ? आफ्ना नागरिकको यस्तो हविगत प्रति सरकारहरू उदासिन हुन पाउदैनन् ।
आर्थिक रुपमा विपन्न, अशिक्षित, भन्नबोल्न नसक्ने, असहाय वर्ग र समुदायका प्रति सरकारहरूको झन् बढि दायित्व हुन्छ, हुनुपर्छ । बिडम्बना, वास्तविक विपद पीडितहरूका पीडा र समस्याप्रति सरकारहरूले खासै चासो लिएको पाइदैन ।
यो भजनीको मात्रै कथाव्यथा होइन, प्रदेशका विभिन्न जिल्ला, पालिका, गाउमा विपद पीडितहरू अनेकन पीडामा बाचिरहेको अवस्था छ । त्यसैले भाषणमा होइन, सरकारहरूले पीडामा परेका आफ्ना नागरिकप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्न कामले पुष्टि गर्नुपर्दछ ।
