१० कार्तिक २०७८, बुधबार

प्रदेश खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन बन्दै



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन बनाउने तयारी गरेको छ ।

आइतबार धनगढीमा भएको “खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन” सम्बन्धी सरोकारवालाहरूबीच छलफल कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्ण जोशीले छिट्टै सो आउने बताइन् ।

उनले प्रदेशमा खाद्यान्न भण्डारणका लागि प्रदेश खाद्य बैंक स्थापना गर्ने गरी खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन ल्याइने बताइन् । उनले भनिन्– प्रदेश खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि हामीले खाद्य बैंक स्थापना प्रक्रिया अघि बढाउने छौं ।

मन्त्री जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खाद्यान्न भण्डारण गर्ने परम्परागत प्रविधिमा निकै कमी आएको भए पनि आम किसानहरू आधुनिक भण्डारण प्रविधिकोे पहुँचमा नरहेको हुनाले कतिपय जिल्ला तथा क्षेत्रमा खाद्यान्न संकट समेत देखिने गरेको चर्चा गरिन् ।

उनले भनिन्– हाम्रो प्रदेशमा आवश्यकता भन्दा बढी खाद्यान्न उत्पादन भइरहेको छ । तर, कतिपय जिल्लामा खाद्यान्न अभाव तथा संकटको समस्या कायमै रहेकोले सरकारले नै खाद्यान्न भण्डारणको व्यवस्था मिलाउने छ ।

उनले घरमै खाद्यान्न भण्डारण गर्न नसक्ने व्यक्ति वा परिवारले खाद्य बैंकमा राख्नसक्ने र आवश्यक परेको वेला निकालेर उपभोग गर्न सक्ने बताइन् ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै नौ जिल्लामा खाद्य बैंक गोदाम निर्माण गर्ने बताइएको छ । त्यस्तै, प्रदेशमा वर्षमा तीन बाली भित्राउने गरी कार्यक्रम अघि बढाइएको पनि मन्त्री जोशीले बताइन् ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत गंगाराम अवस्थीले प्रदेश खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन निर्माणका लागि मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्संग सैद्धान्तिक सहमति माग गरेको बताए । उनले भने– मन्त्रीपरिषद्बाट सहमति प्राप्त दिएमा प्रदेश सभाको आउँदो अधिवेशनमा प्रस्तुत हुनेगरी विधेयक तयार गर्नेछौं ।

कृषि प्रसार अधिकृत अवस्थीले कृषि बाली बिमामा किसानको आकर्षण बढाउनका लागि संघीय सरकारले ८० प्रतिशत प्रिमियम तिर्ने व्यवस्था मिलाएमा बिमाको बाँकी २० प्रतिशत प्रिमियम प्रदेश सरकारले तिर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।

उनले भने– कृषि बालीमा हानीनोक्सानी भएमा प्रदेश सरकारले क्षतिपूर्ति दिने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान दिने बजेट व्यवस्था गरी कार्यविधि बनाएर कृषि ज्ञान केन्द्रहरूमा पठाइसकेका छौं ।

उनले हिमाली जिल्लाहरू दार्चुला, बझाङ र बाजुरामा रैथाने बाली संरक्षण कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिएको बताए । उनले ती जिल्लाहरूमा अन्य जातका बाली कम फल्ने भएकाले रैथाने जातका बाली संरक्षण कार्यक्रम ल्याइएको बताए ।

कार्यक्रममा फियान नेपालका कार्यकारी निर्देशक अशोक सिंहले संघीय सरकारले २०७५ सालमा नै खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन ल्याएको भए पनि अझैं कार्यान्वयन हुन नसकेको चर्चा गरे । उनले भने– सो ऐनको नियमावली नै अझैं बन्न नसकेका कारण ऐन कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

उनले सीमान्तकृत समुदायको परम्परागत पेसा र सीप विस्थापित हुँदा त्यस्ता समुदाय झन् बिपन्न बन्दै गएको छ र खाद्य संकटमा पर्ने गरेको बताए । उनले भने– राज्यको सेवा सुविधामा पहुँच नभएका आम किसान तथा विपन्न वर्ग र समुदायमा बढी खाद्य संकटको समस्या रहने गरेको छ ।

कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेश सांसद अमरबहादुर साउदले प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा प्रदेशको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन बन्नेमा आशंका व्यक्त गरे । ‘विधेयक बनाउनका लागि सैद्धान्तिक सहमति लिने तहसम्म पुग्नै तीन वर्ष लाग्यो’ उनले भने– विधेयकको मस्यौदा बन्न र सदनसम्म पुग्न हाम्रै कार्यकालमा सम्भव होला जस्तो लागेन ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद् मालामति रानाले वास्तविक किसानको राज्यको सेवा सुविधामा पहुँच नरहेको बताउँदै सेवा सुविधामा पहुँच पुगेकामा मानिसहरू सेवा सुविधा लिनका लागि वास्तविक किसान बनिदिने गरेको बताइन् । उनले किसानहरूले सरकारले दिने अनुदान कहिल्यै पनि पाउन नसकको गुनासो गरिन् ।

खाद्य अधिकार सञ्जाल सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक बलबहादुर रोकायाको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो ।

कार्यक्रम खाद्य अधिकार सञ्जाल, फियान नेपाल, इन्सेक र याक नेपालले संयुक्त आयोजनामा भएको थियो ।

कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्यहरू, विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि, कानुन व्यवसायी, सञ्चारकर्मी, खाद्य अधिकारकर्मी लगायनको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्