सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाः दलित सशक्तिकरण सम्बन्धी विधेयक ल्याइँदै

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा दलित सशक्तिकरण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याउने तयारी गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाकोे सातौं अधिवेशनको सोमबार बसेको ११ औं बैठकले सो विधेयकलाई संशोधनका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाएको छ ।

प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णबहादुर सुवेदीले पेश गरेको सो विधेयकलाई सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले थप छलफलका लागि विषयगत समिति पठाउने बताए ।

समितिमा पठाउनुअघि विधेयकमाथि सामान्य सैद्धान्तिक छलफल गरिएको थियो ।

छलफलमा भाग लिदै नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य देवराज पाठकले पञ्चायतकालमै छुवाछूत अन्त्यका लागि कानून बनेको चर्चा गरे । प्रदेश सभा सदस्य पाठकले भने– कानुन त बन्यो, तर कार्यान्वयन भएन । जसले गर्दा अहिले पनि जातीय छुवाछूत तथा विभेद कायमै रहेको छ ।

उनले धर्मशास्त्र अनुसार मानिसले पशुलाई पनि पुजा गरिरहेको चर्चा गर्दै भने– भगवानले पनि दलित समुदायलाई सम्मान गरेको सन्दर्भमा अहिलेको कहाँबाट यसको सिर्जना भयो ?

उनले कुनै पनि धर्मशास्त्रमा जातीय विभेद तथा छुवाछूतको भावना नरहेको बताए । भने– यसको समुल नष्ट गर्न हामी सबैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । कानुनमात्र बनाएर केही हुँदैन । मानवलाई भेदभाव गर्ने परिपाटी हुनुहुदैन ।

प्रदेश सभा सदस्य शान्ति नेपालीले २१ औं शताव्दीमा पनि यस्ता प्रकारका सामाजिक विभेद तथा छुवाछूत कायमै रहनु दुःखद रहेको बताइन । उनले भनिन्– कागजका हिसावले २०२० सालमै धेरै परिवर्तन गरिसकेका थियौं । सिद्धान्तका हिसावले हामीले धेरै कुरा कानुनमा लेखिसकेका थियौं । तर, कार्यान्वयनको चरणमा जा“दा थुप्रै उतारचढाव रहेका छन ।

उनले कानुनका हिसावले सार्वजनिक तथा नीजि क्षेत्रमा विभेद गर्न नपाइने उल्लेख रहेको बताउँदै भनिन्– अहिले शहरी क्षेत्रमा पनि दलित समुदायका व्यक्तिले बस्नका लागि घर भाडामा पाउँदैनन् ।

प्रदेश सभा सदस्य नेपालीले विधेयकलाई विषयगत समितिमा लगेर दलित विज्ञ, विशलेषकहरूसंग व्यापक छलफल गरिनुपर्ने सुझाव दिइन । उनले भनिन– विधेयकमा सशक्तिकरणमा शिक्षा क्षेत्र समेटिए पनि स्वास्थ्य क्षेत्र समेट्न सकेको छैन ।

उनले विभेद नगर्ने धामी झाक्री, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी रहेको बताइन । उनले दलितमा रोजगारीको समस्या भइरहेको बताइन । उनले स्थानीय तह र प्रदेशमा महिला तथा लक्षित समुहका लागि बजेट विनियोजन गर्ने कुरालाई पनि विधेयकले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिइन ।

नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य टेकबहादुर रैकाले पानी, सार्वजनिक स्थल, देवताका मठमन्दिर, सामाजिक स्थलमा छुवाछुत व्यापक भएको बताए । उनले भने– यहाँ व्यापक छुवाछुत भएकाले अन्य प्रदेशको पनि ध्यान यहि प्रदेशमा रहेकाले यो विधेयक स्वागतयोग्य रहेको छ । यसरीनै अन्य प्रदेशले पनि यस्तो विधेयक ल्याउने छन ।’ उनले दलित र गैरदलितका विज्ञहरूलाई राखेर व्यापक छलफल गरी नमुना योग्य विधेयक बनाउन सुझाव दिए ।

प्रदेश सभा सदस्य देवकी मल्लले दलित समुदाय राजनीतिक हिसावले अधिकारविहिन, आर्थिक हिसावले पनि शोषित, सामाजिक र सांस्कृतिक हिसावले अपहेलित रहेको बताइन । उनले विभेदको अन्तका लागि विभिन्न खालका आन्दोलन भएपनि नतिजामुलक परिवर्तन आउन नसकेको बताइन । उनले हरेक क्षेत्रमा दलितको अर्थपूर्ण सहभागिता हुने गरी विधेयक बनाउन पनि सुझाव दिइन ।

प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा कुमारी कामीले सुदूरपश्चिम प्रदेश विभेदको प्रदेशका रुपमा चिनिने गरेको बताइन । उनले भनिन– विभेद पनि विकासको बाधक हो । अब सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्नका लागि सहयोग पुगाउने छ ।’ उनले प्रदेश सरकारले नीति, बजेट तथा कार्यक्रममा राम्रा नारा लिएको भएपनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन । उनले संघियता जारी भएपछि दलितमाथि विभेदका घटना बढेको बताइन । उनले अस्तित्व स्विकार नभएसम्म विभेद अन्त नहुने बताइन ।

सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले सात वटा प्रदेशमध्ये २ नम्बर प्रदेशपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बढी विभेद हुने गरेको बताए । उनले भने– सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी सबै समुदायको सशक्तिकरण गरी राज्यको मूलप्रवाहीकरण र समावेशीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याउन लागेका हौं ।’

उनले विधेयकमा पाँच परिच्छेद र २१ बुँदा रहेको बताए । उनले भने– यो विधेयक अहिले पूर्ण छैन । विषयगत समितिले विज्ञ टोलीसंग छलफल गरि संशोधन गरि अमूल्य विधेयक बनाउनुहुनेछ भनी मैले विश्वास लिएको छु ।’

प्रदेशको अर्को बैठक चैत १२ गते आह्वान गरिएको छ ।