सम्पादकीय : विपद पीडितका पीडा

यस वर्षको वर्षायाममा अविरल वर्षा, भीषण बाढी तथा पहिरोबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रायः सबै जिल्ला प्रभावित बने । खासगरी अछाम, बाजुरा, बझाङ र दार्चुला जनधनको ठूलो क्षतीका दृष्टिले निकै प्रभावित बने । भारी वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण ठूलो संख्यामा मान्छेको मृत्यु भयो । घाइते भए । अहिलेसम्म पनि नौ जना वेपत्ता अवस्थामा छन् । कैयौ घरपरिवार विस्थापित अवस्थामा छन् । सयौं रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगेको छ । दर्जनौ उद्योग कलकारखाना क्षतीग्रस्त भएका छन् । तर, बाढी र पहिरोबाट उद्योग कलकारखाना गुमाएका पीडितहरुले छ महिना पुग्न लागिसक्दा पनि अहिलेसम्म कुनै किसिमको क्षतिपूर्ति वा राहत पाउन सकेका छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को गत भदौ महिनाको पहिलो साता बसेको बैठकले ‘विषयगत मन्त्रालयहरूले आ–आफनो विषयगत कार्यालयहरू मार्फत विपद्को घटनाबाट भएको भौतिक क्षतिको विवरणहरू पछिसम्म फरक नपर्ने गरी यथाशिघ्र उपलब्ध गराउने निर्देशन दिने’ निर्णय गरेको छ । तर, अहिलेसम्म सम्वद्ध मन्त्रालयले य वर्षको अविरल वर्षा तथा बाढी र पहिरोबाट उद्योग कलकारखानामा भएको क्षती तथा तथा भूक्षयको क्षतिको पूर्ण विवरण अझैं तयार गर्न सकेको देखिएको छैन ।

प्रदेश सरकारले विपदमा पीडित तथा प्रभावित हुने व्यक्ति, परिवार तथा समुदायलाई राहत, क्षतिपूर्ति तथा पुनस्र्थापनाका लागि विपद कोषको व्यवस्था गरेको छ । कार्यविधि बनाएका छ । तर, अझैं पनि पीडितहरुले समयमा न त उचित क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छन्, न पुनस्र्थापना नै । बाढी, पहिरो तथा वर्षा लगायतका प्राकृतिक प्रकोपका दृष्टिकोणबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश उच्च जोखिम क्षेत्रका रुपमा रहेको छ । पहाडी जिल्लाहरुमा बाढी तथा पहिरो र तराईका जिल्ला तथा स्थानमा बाढी, डुबान तथा नदी कटानको समस्या हरेक वर्ष दोहोरिदै आएको छ । यस वर्षको वर्षायाममा वर्षा, बाढी तथा पहिरोबाट भएको भौतिक सम्पत्ति, संरचनाको क्षती निकै ठूलो छ । र, क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना तथा सम्पत्तिको पुननिर्माणका लागि दीर्घकालीन योजना सहित ठोस कार्यक्रम लागू गर्नुपर्नेमा विमति रहदैन । प्रदेश सभाको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले विपद प्रभावित जिल्लाहरुको स्थलगत अनुगमन, अध्ययन, निरीक्षण गरेर अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन उपायहरु समेत प्रस्तुत गरिसकेको अवस्था छ । सम्वद्ध स्थानीय तह तथा सरकारी निकायहरुले समेत विपदबाट भएको क्षतिको विवरण संकलन गरिसकेको बताइरहेका छन् । तर, क्षतीग्रस्त सम्पत्ति, उद्योग कलकारखाना तथा भौतिक संरचनाको पुननिर्माणका लागि अहिलेसम्म ठोस पहल नहुनु बिडम्बना मान्नु पर्दछ ।

विपदबाट घरबार गुमाएर बनजंगल, चौर, सडक किनारामा पालमुनि गुजारा गरिरहेका पीडितहरु हुन् वा विपदबाट सम्पत्ति गुमाएका परिवार र व्यक्ति हुन् अथवा भौतिक संरचनाको क्षति होस्, यी सबैमा तत्काल गम्भीरतापूर्वक योजनावद्ध रुपमा काम गर्न ढिलाई गरिनु हुदैन । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरु तथा संघीय सरकारसंगको समन्वयमा दीर्घकालीन योजना बनाएर पीडितहरुले राहत अनुभव गर्न सक्ने ढंगले कार्यक्रम लागू गर्नेतर्फ गम्भीर हुनै पर्दछ ।