सम्पादकीय : संविधानवाद तथा लोकतन्त्रको पक्षमा जनबहस आवश्यक

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद (प्रतिनिधि सभा) विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएको एक महिना पुगिसकेको छ । सरकारले गरेको यो संसद विघटन असंवौनिक भएको दाबी सहित अदालतमा एक दर्जन बढी रिट निवेदन दर्ता भएर अहिले संवैधानिक इजलासमा यसबारे बहस जारी रहेको अवस्था छ । र, स्वतन्त्र न्यापालिकाप्रतिको अगाध विश्वास र भरोशाका कारण अदालतले गर्ने फैसला सबैका लागि स्वीकार्य हुन्छ नै । संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकोले यसबारे कुनै बहस, छलफल, टिकाटिप्पणी नै गर्न पाइदैन भन्ने होइन । सात दशक लामो अथक संघर्षबाट नेपाली जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान सभाबाट आफ्ना लागि जनताको संविधान प्राप्त गरेका छन् । यो संविधान जारी भएसंगै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय राज्य पद्धति स्थापना भएको छ । विगतका संसदीय अभ्यासका क्रममा समेत बेहोरिएका कतिपय विसंगतिपूर्ण घटना, परिघटनाबाट सजग भएका कारणले नै यो संविधानले सुधारिएको संसदीय व्यवस्थालाई अंगिकार गरेको छ । अर्थात्, विगतका दिनमा संविधानका प्रावधानलाई सरकारको कार्यकारीले आफूखसी ढंगले प्रयोग गर्दै राजनीतिक अन्योल र अस्थिरता सिर्जना गर्न मलजल गर्ने गरेका तीता अनुभवका आधारमा संविधानमा नै त्यस्ता अस्थिरता तथा विकृति बिसंगति जन्मिने अवस्थाहरुको कल्पना नै गरिएको छैन ।
सरकारले गरेको संसद विघटनबारे अहिले संवैधानिक इजलासमा बहस जारी त छ नै राजनीतिक दल तथा नेता कार्यकर्तादेखि विभिन्न पक्ष र आम नागरिकमाझ पनि बहस, चर्चा भइरहेको अवस्था छ । संसद विघटनको निर्णय असंवैधानिक हो भन्नेमा बढि बहस भइरहेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री तथा उनी निकट मन्त्री, जनप्रतिनिधि तथा नेताकार्यकर्ताहरु बाहेक अरु राजनीतिक दल, संविधानविदहरु, स्वतन्त्र विश्लेषक, बुद्धिजीवीदेखि नेपाली समाजको ठूलो हिस्साले संसद विघटनलाई संवैधानिक मान्न सकिरहेको देखिदैन । अदालत नै संविधानको अन्तिम ब्याख्याकार रहेकोले यो विषय संवैधानिक वा असंवैधानिक के हो ? भन्ने अन्तिम टुंगो अदालतको फैसलामा नै निहित हुनेछ । तर, आम जनताले प्रश्न गर्नै पर्छ– सत्तारुढ दलभित्रका गुटउपगुटबीचको विवाद, घातप्रतिघातको अचानो जनताको सर्वोच्च थलो संसदलाई बनाउन पाइन्छ ? दलभित्रको व्यक्तिगत टकरावमा सत्ता र शक्तिका आडमा संविधानले कल्पना समेत नगरेको काम गर्न मिल्छ ? नेपाली जनताले पछिल्लो निर्वाचनमा नेकपालाई झण्डै दुई तिहाई बहुमत दिनुका पछाडी पाच वर्षसम्म स्थिर सरकार सञ्चालन होस् र शान्ति र समृद्धिको युगमा नेपाल र नेपाली जनतालाई डोराउन सकोस् भन्ने प्रवल भावना रहेकोमा अहिले कोही कसैले सत्ता र शक्तिको आडमा जनताको मतको अपमान गर्न पाइन्छ ?
आवधिक निर्वाचन, विशेष परिस्थिति सिर्जना हुदा मध्यावधि निर्वाचन स्वाभाविक प्रक्रिया हुन् । तर, अहिले प्रधानमन्त्रीबाट संसद विघटन गर्नुका पछाडी जे जे तर्क र आधारहरु प्रस्तुत भइरहेका छन्, आम जनताले सहर्ज पचाउन सकिरहेका छैनन् । संविधान, संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संसदीय शासन आम नेपाली जनताका सर्वाधिक चासो र सरोकारका विषय हुन् । त्यसैले यी सबैको रक्षाका लागि आम नेपाली जनता स्वयं नै जागरुक हुनै पर्दछ ।