सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार : टुक्रे ऐन बनाउँछ, नीति बनाउँदैन

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सञ्चारकर्मीहरूले प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै प्रदेश आमसञ्चार नीति ल्याउन बारम्बार आग्रह गरे । सरकारले सामान्य चासो लिन समेत चाहेन । बरु गत वर्ष एउटा टुक्रे ऐन ल्यायो– ‘एफएम, रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ।’ ऐनको मस्यौदादेखि प्रदेश सभाबाट ऐन पारित भइसकेपछि पनि प्रदेशका सञ्चारकर्मीहरूले यसको विरोध गरिराखे, तर सरकारले टुक्रे ऐन जारी गरेर “ठूलो जीत” झै ठान्यो ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई नियमन गर्न जनस्वास्थ्य ऐन २०७६ जारी गरिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि प्रदेशको स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति ल्याउनेतर्फ चासो नै देखाएको छैन ।

‘राज्यको नीति नै कानूनको उद्गम स्रोत हो । हरेक कानून कुनै न कुनै कारण र आधारको पृष्ठभूमिमा बनेको हुन्छ । राज्य सञ्चालनको क्रममा विविध प्रकारका मानवीय व्यवहारहरूलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्न वा अनिवार्य गराउन वा प्रोत्साहन दिन वा देश विकासको लागि राज्य तथा सरकारले सो सम्बन्धी नीतिलाई कानूनमा रूपान्तरण गर्छ’ प्रदेशका प्रमुख सचिव रामकृष्ण सुवेदीले भने– तर, हामी उल्टो बाटो हिड्दै छौं । पहिले नीति निर्माण गरेपछि मात्र कानून निर्माणको प्रक्रिया शुरू हुन्छ । स्पष्ट नीति विनाको कानून निर्माण अधुरो मानिन्छ ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव सुवेदीले कार्यकारिणीलाई कुनै कानूनको आवश्यकता महसुस भएमा सर्वप्रथम सो विषयमा नीति बनाएर सरकारबाट स्वीकृत भएपछि मात्र कानून निर्माणको प्रक्रिया शुरू हुने बताए । उनले विधेयकको प्रारम्भिक चरणमा नै नीतिको घोषणा गर्नु उत्तम विधि भएको बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले छाउपडी प्रथाजन्य कुरिती उन्मुलन नीति २०७६ ल्याएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले सो नीति निर्माण गरे पनि आवश्यक ऐन, कानुन निर्माण गर्न नसक्दा यसलाई पनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । गत वर्ष (२०७६ साल) माघमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति उन्मुलन नीति पारित गरेको थियो । तर, प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा सो प्रथाजन्य कुरीति उन्मुलनका लागि खासै योजना समेटिएका छैनन् ।

प्रदेश प्रमुख सचिव सुवेदीले प्रदेशमा आवश्यक पर्ने शिक्षा, कृषि, यातायात, जलविद्युत लगायतका आवश्यक नीतिहरू निर्माण गर्न नसकेको स्वीकार गरे । उनले भने– प्रदेश सरकारले तीन वर्षसम्म आफ्नो योजना आयोग समेत गठन गर्न सकेको थिएन । जसले गर्दा पनि समस्या भएको थियो । अब योजना आयोग गठन भइसकेकोले नीति निर्माणमा पनि सहयोग पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हालसम्म ३१ वटा ऐन निर्माण गरिसकेको छ । यी ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने नौ वटा नियमावली निर्माण गरिसकेको जनाइएको छ । प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषदको आचारसंहिता, ५० वटा कार्यविधी, १५ निर्देशिका, वन तथा जलाधर व्यवस्थापन तर्फको कार्यसञ्चालन मार्गदर्शन २०७५, छ वटा गठन आदेश र दुई वटा मापदण्ड निर्माण गरेको छ ।

‘प्रदेशको भौगोलिक अवस्थिति, राज्यको संरचना, इतिहास, रीत तथा परम्परा, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, जनताको सोच र सचेतना नै राज्यका नीति निर्माणका मूल आधार हुन्’ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली का“ग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले भने– तर, प्रदेश सरकारले काम गर्न समस्या भयो भन्दै अपुरो र टुक्रे कानुन मात्रै निर्माण गर्दै आएको छ । जसले गर्दा अहिलेसम्म बनेका कानुनहरू पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

नेता रावलले प्रदेश सरकारले कागज मै सिमित हुने गरी कानुन निर्माण गर्नमा जोड दिन नहुने बताए । उनले आम नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत आधारभुत आवश्यकताको परिपूर्ति र प्रदेश सरकार भएको महशुष हुने गरी नीति, योजना, कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।