कम्युनिष्ट सरकारको बजेट र व्यापार घाटा



पार्टी र सरकार भित्र इमान्दार हैन ताबेदारहरुको भीड छ । पार्टी सँगठन र सरकारी निकायमा कम्यूनिष्ट आचरणका कार्यकर्ताको विचल्ली छ चैतेकम्युनिष्ट, नातागोता हुक्के टपरेहरुको मनपरी छ । सँविधान विपरित तीनैतहमा रजौटाहरु आफूखुसी सुविधा पारिश्रमिक तोकेर लोकलज्जा त्यागेर राज्यश्रोतको मनज्ञ दोहन गरिरहेका छन् ।

                
                                                         

अहिले देशमा नेकपा (सरकारी) को राजकाज चलिरहेको छ । पुर्ब एमाले–माओबादी गठबन्धनको जीत र सरकार निर्माणको बखत काफी हसिखुसी र दङ्ग उमङ्ग फुरुङ्ग थियो वातावरण । अहिले शुभचिन्तक मतदाता कार्यकर्ता निरास छन् वाक्क दिक्क छन् ।

हिजोका सबै बेथिति सकिएर जानेछन, कमजोर गरीब वर्गको हीत हुने गरेर समाजिक न्याय सहितको नीति निमार्ण हुनेछ ,वर्षौदेखि वर्गभेदमा पिरोलिएका नियास्रो मन र पीडा पोतिएका चेहरामा खुसी छाउनेछ भन्ने अपेक्षा थियो कम्युष्टि सरकारसँग ।

दिन दुखिहरु पेटभरी खान आङ्गभरी लाउन पाउनेछन् , सन्तानहरु देशभित्रै रोजगारी पाउने छन् र बुढा आमाबुवा छोडेर एकगास खान विदेशिने छैनन् भन्ने आशा पनि थियो । दिन बित्दैजादा ति सबै आशा पानीका थोपा सरह हराए, बिलाए ।

शिक्षा स्वास्थ्य लगायत सार्बजनिक सेवा गुणस्तरिय , सहज सुलभ हुनसकेन । सार्वजनिक सँस्था दुब्दाउदै गए नीजि सँस्था मोटाउदै र झन झाङ्गिदै गए । सरकारको दुई वर्षको अवधीमा केहि चलिरहेका योजनाको कछुवागतिको पुरातन् निरन्तरता र दाताको बाटोविकास बाहेक बाँकी खुसी मनाउन पर्ने कुनै खास विकास भोगिएको छैन ।

दलाल तथा पूँजिबादी अर्थनीति अन्तरगत धारासाही बनाइएका सार्वजनिक उद्योगहरुको पुनस्र्थापना तथा सुधारको अवस्था उस्तै छ । सबै क्षेत्रको उत्पादन घटेर अति आवश्यकिय बस्तु एवम् खाद्यसामाग्रीमा समेत परनिर्भरता चुलिएको छ । व्यापार घाटा र बैदेशिक ऋण बढेकोबढै छ , महँगाइले आकास छोएको छ विकासको गति स्थिर छ ।

पार्टी र सरकार भित्र इमान्दार हैन ताबेदारहरुको भीड छ । पार्टी सँगठन र सरकारी निकायमा कम्यूनिष्ट आचरणका कार्यकर्ताको विचल्ली छ चैतेकम्युनिष्ट, नातागोता हुक्के टपरेहरुको मनपरी छ । सँविधान विपरित तीनैतहमा रजौटाहरु आफूखुसी सुविधा पारिश्रमिक तोकेर लोकलज्जा त्यागेर राज्यश्रोतको मनज्ञ दोहन गरिरहेका छन् । शुसासन शान्ति सुरक्षामा पनि धेरै सन्तोष गर्न पर्ने अवस्था देखिदैन ।

स्वाभाविक रुपमा आलोचना पार्टी बाहिर छ र भित्र पनि बाक्लै छ । आलोचनाबाट सफाइ पाउने सहुलियतको स्पेस सागुरिदै छ, आलोचनात्मक चेत पनि खुम्चिदै गएको छ । कम्यूनिष्ट दर्शन दृष्टिकोण अनुसारको न व्यवहार छ न विचार छ न विकास छ । माथिका तथ्यहरुबाट सरकार कता गैरहेको छ ? देशलाई कता लगिरहेको छ ? भनि ठम्याउन गाह्रो छ । त्यसैले अराजक जनआक्रोस देशका सडकहरुमा पोखिएको पोखियै छ ।

अर्थ क्षेत्रका तमाम समस्याहरु मध्य व्यापारघाटा महत्वपूर्ण समस्या हो । अहिले व्यापार घाटा चरम समस्याको रुपमा देखिएको छ । विदेशी बस्तु र सेवा धेरै रुपियाँतिरेर किन्न बाध्य हुने अवस्था हो यो । यसले तत्काल आनन्दित तर महादरिद्र र कष्टकर जीवन बनाउछ । बस्तुको आवश्यकता टरेपनि रुपियाँ रित्तिदै जान्छन् आर्थिक अभाव भएपछि भ्रष्टाचार कुशासन मौलाउछ आर्थिक मन्दि बढ्छ ।

निर्यात जन्यवस्तु उत्पादनगर्न वा उद्योग खोल्न सकिदैन दिइदैन र परनिर्भरताको चक्र चलिरहन्छ । तत्काल आबस्यकता पुरा भएजस्तो देखिए पनि क्रयशक्ति क्षिणहुदै जान्छ । यो सबै किन्नु तर केहि न बेच्नु, सबै माग्नु तर केहि दिन नसक्नुको मगन्ते आर्थिक अवस्था हो ।

वैदेशीक ऋणसँगै डरलाग्दो किसिमले व्यापारघाटा तिब्र र बहुराष्ट्रिय भएर बढिरहेको छ । सँघिय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ल्याएको बजेट भन्दा देशको व्यापारघाटा बढि छ । त्यो वर्ष सरकारले १३ खर्ब १५अर्ब १६ करोड रुपयाको बजेट विनियोजन गरेको थियो भने त्यसै वर्ष कुल १३ खर्ब २१ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ बराबर व्यापार घाटा देशले व्यहोरेको छ जुन ६ अर्ब २६ करोडले बढी हो । देशमा गणतन्त्र र सँघियता आययता दश वर्षमा व्यापारघाटा ६ गुणाले बढेको तथ्यहरुले देखाउँछन् ।

कमजोर निर्यात नीति , राष्ट्रिय उद्योग धन्दामा लगानी र सुधारमा कमि व्यापार सँरक्षण नीतिको अभाव , निर्यात प्रबर्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकिनु , भएका उद्योगधन्दा चौपट पारिनु, आत्मनिभर्र उत्पादनमुखि अर्थतन्त्रको निमार्ण गर्न नसकिनु, दलाल पूँजिबादको विकास तथा झारोटार्ने योजना व्यापारघाटाका केहि कारणहरु हुन् ।

यसरी एकातिर बैदेशिक ऋण बढ्दै जानु र अर्कोतिर वार्षिक बजेट भन्दा बढी व्यापारघाटा हुनु नागरिकको हित र मुलुकको विकास तथा आर्थिक बृद्धिका लागि चुनौति र सँकटउन्मुख अवस्था हो ।

समृद्धदेश र सुखी नेपाली बनाउने बाटोमा अहिलेको आर्थिक अवस्था र राज्यव्यवस्था अगाडि बढेको सूचकहरुले देखाउदैनन् । व्यापारघाटा र ऋण जस्ता आर्थिक सूचकले देशको निर्यातजन्य बस्तु तथा सेवाको उत्पादन ह्रासउन्मुख रहेको वा निर्यात गर्नलायक बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग नभएको वा निर्यात गर्ने व्यापार कुटनीति असफल भएको वा मुद्रा संचितिकरण तथा बचत अभावतिर सँकेत गर्दछन् ।

पर्यटन , रेमिट्यान्स, भन्सारकर र आन्तरिकराजस्व समेत राष्ट्रियआयको ठूलोहिस्सा दैनिक आवश्यकताका बस्तु , विद्युत्, विद्यूतिय सामाग्री, पेटोलियमपदार्थ, गाडी , मसिन, उपकरण, औषधि, खाद्य , निर्माण सामाग्री लुगाकपडा सुनचादी कच्चासमाग्री लगायत सियोदेखि जहाजसम्म बस्तु आयातमा खर्च हुनेगर्दछ साथै अनाजश्यक÷ विलासिताका बस्तुआयातमा पनि धेरै रकम बाहिरिन्छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ११ सय मेघावाटको माग पुरा गर्न २५० मेघावाट विद्युत् भारतबाट आयात भैरहेको छ । जलसम्पदामा सम्पन्न भएर पनि विद्युत प्रतिस्थापन् गर्न नसकि किन्नुपर्दा व्यापार घाटामा संकट थपिएको छ ।

राजनीतिक तथा प्रशासनिक ओहोदामा रहेका र निबृत्त समेतको लागि सुविधा तथा विलासी साधनहरु आयातमा हुदैआयको असिमित खर्चको कारण पनि व्यापारघाटा बढेको र तल्लो वर्गको आधारभूत आवश्यकता पूर्तिमा समेत कटौती हुदैगएको परिणामहरुले देखाउछन् । अर्थात यसो हुनु देशभित्र दिन प्रतिदिन आन्तरिक लगानी उत्पादन र वचत क्षमता , उद्यमशीलता घट्दै र परनिर्भरता बढ्दै जानु हो ।

आमसर्वसाधारणको उत्पादन र उत्पादनका साधनमा लगानी क्षमता घट्दै जाने हुँदा उत्पादन र उत्पादकत्व पनि घट्छ । कतिपय जरुरत नभएका बैदेशिक बस्तु सेवाहरुमा खरिद क्षमता नहुदा नहुदै निम्न तथा मध्यम वर्गका मानिसहरु उपभोगगर्न बाध्य हुन्छन् र उनिहरु त्यसको पूर्तिका लागि बहुराष्ट्रिय बैंकहरुको महँगो व्याजदरको ऋणभार बोक्दछन् ।

तत्कालिन अर्थनीतिले निम्त्याएको अत्यन्त डरलाग्दो परिणामहो यो । देशमा पूजिको संचति नहुदा , बैदेशिक ऋण बढ्दै जाँदा र ठूलो व्यापार घाटाका कारण नै सरकारी अनुदान , सहुलियत अथवा सहुलियत ब्याजदरको ऋण सर्बसाधारणको पहुचभन्दा टाढा हुदा उद्योगधन्दा व्यवसाय स्थापना तथा सँचालन गर्न दिनप्रतिदिन गाह्रो हुदै गइरहेको छ । दलाल पूँजि र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका कारण राष्ट्रिय पूँजिपति वर्ग र उद्योग तिब्ररुपमा पलायनको अवस्थामा छ ।

यो अवधीमा न त प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको छ नत मुलुकको आर्थिक बृद्धिदर बढेको छ नत व्यापार घाटा कम गर्न सकिएको छ न त वैदेशिक ऋण घटाउनै सकिएको छ । जिडिपी तथ्याँकमा बृद्धि भए पनि जनजीवनमा खुशियाली छैन । चिल्ला सडक र गाडीहरुले आम्दानी बढेको छैन न त ठूलो जनसँख्याको दुखपीडा घटाएको छ । अर्थात देशको आर्थिक दिशा नया ढँगले निर्धाण गर्न पर्ने फरक र नयाँ जिम्मेवारी पाउँदा समेत त्यतातिर ध्यान र मन किन पुगेन कम्युनिष्ट सरकारको ? यो सोचनिय र बहसको विषय बनेको छ ।

मानव विकास सूचाङ्कले पनि हाम्रो सन्तोषजनक अवस्था देखाउदैन । अन्य मुलुकको गतिमा विकास गर्न नसक्दा मानव विकास सूचाङ्कमा नेपाल यो वर्ष एक स्थान तल झरेको तथ्यहरुले देखाउछन् । युएनडिपिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार विश्वका १८९ देशहरुमध्य नेपाल १४८ मा थियो भने अहिले १४९ स्थानमा झरेको छ । यसको अर्थ अरुले विकास गरिरहदा नेपाल टुलुटुलु हेरेर बस्यो जवकी भूटान १३५ बाट १३४औ स्थानमा उक्लेको छ ।

देशका यस्ता आर्थिक प्रवृत्तिहरुले सर्वप्रथम तल्लो वर्गलाई नै बढी प्रभाव पार्दछन् । बढ्दो व्यापार घाटाले अहिले आधारभूत वर्ग साना व्यापारी तल्लो वर्गका कर्मचारी शिक्षक तथा किसान मजदुरहरुको दिनचर्या वा जीवन कष्टकर र दुखदायी बन्दै गएको तथ्यहरुले देखाउँछन् । यो वर्गका मानिसको उपभोग देखासिखि वा बाध्यताले दिन प्रतिदिन बढ्दो छ भने अर्काेतिर उनिहरुसँग रहेका उत्पादनका साधन पूँजि आय स्रोत क्रयशक्ति घट्दो क्रममा छन् ।

विस्तारै यस्तो आर्थिक गडबडीका कारण बहुसँख्यक नेपालीहरु खाद्य औषधि राम्रो शिक्षा, सुरक्षित बस्तिमा सुरक्षित आवास र सहज जीवनयापन बाट टाढिदै गएका छन् । यो वर्गमाथि अनपेक्षित ढँगले ऋणको बोझ थपिदै गैरहेको छ र बाध्यात्मक उपभोगीय वस्तु खरिद गर्न वा जरुरत टार्नका लागि लिएको सरकारी वा गैरसरकारी बैंकिङ्गऋण तिर्न नसकेर घरबारी समेत तिब्ररुपमा गुमाउदै गएको बैंक अभिलेखले देखाउछ ।

व्यापार घाटाले अनपेक्षित र अनियन्त्रित किसिमले मूल्यबृद्धि गराउछ, आम मूल्यबृद्धि व्यापारघाटाको एउटा प्रभाव हो जुन अहिले देशमा अकल्पनिय ढँगले व्याप्त छ । अहिले पनि सुदुरपश्चिम प्रदेशको करिब २६ लाख जनसँख्या मध्य ६२ प्रतिसत ले आर्थिक अभावकै कारण छ महिना दुईछाक पेटभरी खान नपाएको सरकारी तथ्य बाहिरिएको छ ।

व्यापार घाटाकै कारण शिक्षा स्वास्थ्य तथा आम उपभोग्य सामाग्रीको मूल्य आकासिएको छ । नकारात्मक आर्थिक प्रभावले उद्योगमा कटौति हुदैजान्छ बैंक व्याज, कर र बस्तुको मूल्यमा बृद्धि ल्याउँछ र दरिद्रता अभाव बेरोजगारी नैराश्यता जीवन पद्धति बन्न पुग्दछन् । कुनै सफल राष्ट्रका लागि यो स्थिति सामान्य कदापी हैन, यतातिर सरकार किन सोचिरहेको छैन?

व्यापार घाटाले लोककल्याण र सेवा प्रवाहमा खर्च कटौतिले निशुल्क भनिएको सरकारी शिक्षा स्वास्थ्य पनि महँगो भएको छ । बढी पारिश्रमिक दिन नसकेर राम्रो डाक्टर सार्वजनिक अस्पतालमा आउदैन आएपनि नीजि ल्किनिक र प्राभेट अस्पतालमा धाउँछ अस्पतालमा गुणस्तरिय उपकरण अभाव छ । सरकारी कार्यालयहरुमा आर्थिक अनियतिता देखिन्छ । शिक्षकहरु विद्यालय भन्दा साइड जबमा बढी ध्यान लगाउँछन । सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा वजेट अपुग हुदा जनताले प्रभावकारी सेवा पाइरहेका छैनन् ।

सीमित उत्पादनका साधन भएकाहरुको अवस्था त खराब हुदै गैरहेको छ भने जोसँग उत्पादनका साधन नै छैनन् वा रोजगारी छैन त्यसको आर्थिक अवस्था तथा जीवनस्थर कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तसर्थ व्यापारघाटा बृहत (म्याक्रो) अर्थशास्त्रको अध्ययन तथा प्रभावको क्षेत्र मात्र रहेन ठूलाबडा अर्थशास्त्रीहरुले मात्र जान्नु पर्दछ भन्ने हैन यो आमनागरिक र उसको दैनिक दुख सुखसँग जोडिएको , विहान उठ्दादेखि राति सुतुन्जेलसम्म भोग्नुपर्ने, मर्दा कात्रो किन्ने पैसा अभाव जस्ता साना मसिना आर्थिक झमेलाहरु समाबेस भएको र प्रभाब पार्ने सुक्ष्म (माइक्रो) अर्थशास्त्रको विषय र क्षेत्र पनि हो ।

अतः हाम्रो अर्थशास्त्रले धनको मात्र खेलो व्यापार विश्लेषण गर्ने हैन हाम्रा जस्ता देशको गरीबी र आत्मनिर्भरता सम्बन्धको अर्थशास्त्रको निर्माण , अध्ययन र प्रयोगमा ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ । अब जनताको पहुच भन्दा परको, जनताले नबुज्ने बजेट र अर्थ सिद्धान्तहरुले पार लाग्न सकिदैन त्यसकारण जनताले पढ्ने बुज्ने भोग्ने र प्रयोग गर्ने उसको पहुँच भएको उसको समृद्धि र सम्पन्नता जोडिएको बजेट र अर्थसिद्धान्तहरुको खोज अनुसन्धान प्रयोग सम्बन्धमा नसोचेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र उभो लाग्ने छाँट देखिदैन ।

यो कुरा गरिरहदा विद्धान मित्रहरुलाई हास्सयास्पद लागे पनि सत्य यहि हो । शास्त्रिय अर्थशास्त्रका व्याख्याता विद्धवता हैन व्यवहारिक अर्थशास्त्रका प्रयोगकर्ता अर्थविज्ञ र अर्थशास्त्र घोक्ने हैन बोक्ने योजनाकार र मालिक हैन सेवक नेता हाम्रो आवश्यक्ता हो ।

#Dsir #artical #anumodankhabar

प्रतिक्रिया दिनुहोस्