५ श्रावण २०८१, शनिबार

प्रेसको आवाजप्रति गम्भीर बन



यतिवेला सिंगो सुदूरपश्चिम प्रदेशको सञ्चार क्षेत्र आन्दोलित भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आम सञ्चार क्षेत्र सहित सरोकारवालाहरुको आवाज, सुझाव तथा भावनालाई लत्याएर रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित गरेपछि नेपाल पत्रकार महासंघ, सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति, जिल्ला समितिहरु, रेडियो एफएम तथा टेलिभिजन सञ्चालक तथा सञ्चारकर्मी, सहित आम सञ्चार क्षेत्र आन्दोलित भएको छ । प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश आम सञ्चार नीति ल्याउन सकेको छैन । सरोकारवालाहरुको सहभागितामा गहन छलफल गरेर प्रदेश सञ्चार नीति ल्याउनु पर्ने र त्यसपछि नै आवश्यकता अनुसार सञ्चार सम्बद्ध अन्य ऐनकानून बनाउनु पर्ने भावनाप्रति प्रदेश सरकारले रत्तीभर चासो देखाएको छैन । तर, सरकारले रेडियो एफएम प्रसारण व्यवस्थित तथा नियमन गर्ने भन्दै यो विधेयक ल्याएको छ । मानौ अहिले प्रदेशका एफएम रेडियो, टेलिभिजनका कारण सबै समस्या सिर्जना भएका छन् भन्ने सोच सरकारको रहेको देखिन्छ । यो विधेयकमा रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने भनिएको छ, तर यसको प्रस्तावनादेखि नै यी सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने भित्रि उद्देश्यका साथ विभिन्न प्रावधान राखिएका छन् ।

यो विधेयकको मस्यौदामाथि प्रदेश सबै नौ जिल्लामा सञ्चारकर्मीहरुसंग छलफल गरियो । सुझाव संकलन गरियो । संसदमा प्रतिपक्ष दलले बु“दागत रुपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए । सांसदहरुले यो विधेयकमा रहेका कमीकमजोरीबारे औल्याए । नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रदेखि जिल्ला तहका समितिहरुले विधेयकमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने खालका प्रावधान सच्याउन बारम्बार आग्रह गरे । मस्यौदामाथि दफावार छलफलका लागि प्रदेश विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइयो । तर, अन्त्यमा सरोकारवालाहरुले प्रस्तुत गरेका कुनै पनि सुझावसल्लाहहरुलाई एकातिर पन्छाएर बहुमतका आडमा प्रदेश सभाबाट आफूखुसी ढंगले यो विधेयक पारित गरियो । फलस्वरुप अहिले सिंगो सुदूरपश्चिम प्रदेशको मिडिया आन्दोलित भएको छ । रेडियो, एफएम, टेलिभिजन सहित आम सञ्चार क्षेत्रले यो विधेयकलाई स्वीकार गर्न नसक्ने उद्घोष गरिसकेका छन् र आफ्ना असहमतिहरुसहित फेरि पनि प्रदेश सभा, सभामुख सम्बद्ध संसदीय समिति, संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । यो विधेयकका विरुद्ध सडक आन्दोलनदेखि कानूनी उपचार प्रक्रिया शुरु गरिएको छ । सिंगो मिडिया क्षेत्रले यो विधेयकलाई अस्वीकार गर्ने बताइसकेपछि यो विधेयकको कार्यान्वयनको अवस्था के होला ? भन्ने स्वाभाविक सवाल उठेको छ ।

प्रदेश सरकार यस प्रदेशका नागरिकप्रति उत्तरदायी छ र जनताको भावना, आवश्यकता र चाहना अनुसार नै काम गर्ने हो भने यो विधेयकलाई सरकारले “नाकको सवाल” बनाउने प्रयास गर्नु बिडम्बना हुने छ । मुलुकका अन्य प्रदेशमा पनि सञ्चार नीति, र सञ्चारसंग सम्बन्धित अन्य ऐनकानून बनेका छन् । सरोकारवालाहरुको व्यापक गुनासो पछि विधेयकहरु सच्याइएका छन् । त्यसैले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यो विधेयकमा अमिल्दा प्रावधान र खासगरी संविधानको मर्म र व्यवस्था तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरितका व्यवस्था तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने खालका प्रावधान हटाउने र सबैलाई मान्य हुने खालेको उत्कृष्ट विधेयक बनाउने तर्फ पहल गर्नु नै उचित हुने छ । सरकारको जिद्दीले अनावश्यक रुपमा प्रेस र सरकारबीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुनु निश्चित रुपमा दुर्भाग्य हुने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार