निर्देशित मिडियाको अभ्यास ?

नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस आवद्ध अन्य संघसंस्था, मिडियाकर्मी तथा विज्ञ सहित सरोकारवालाहरुको तीब्र असहमति तथा विरोध हुदाहुदै पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बुधबार बहुमतका आधारमा पारित गरेको छ ।

प्रदेशका सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको भावना र सुझावसहित प्रदेशको आम सञ्चार नीति ल्याउनु पर्ने र त्यसपछि नै स्वतन्त्र प्रेसको विश्वव्यापी मूल्यमान्यता तथा नेपालको संविधानको व्यवस्था र मर्मअनुरुप सञ्चारका सबै विधाहरुलाई समेटेर विधेयक ल्याउनु पर्ने शुरुदेखिकै आवाजप्रति रत्तीभर चासो नदिएर प्रदेश सरकारले रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याएको छ ।

प्रदेश सभामा रहेका प्रतिपक्षी दलहरुले समेत सो विधेयकमा रहेका त्रुटी, कमीकमजोरीबारे बुदागत रुपमा टिप्पणी गर्दै संशोधन प्रस्ताव समेत पेस गरेका थिए । सो विधेयक छलफलका लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएकोमा समितिले विधेयकमा राखिएका प्रमुख विवादित प्रावधानहरुलाई जस्ताको तस्तै राखेर सामान्य संशोधनसहित प्रदेश सभामा पेस गरेको थियो । यो विधेयक पारित भइसकेको छ ।

तर, फेरि पनि यो विधेयक जस्ताको तस्तै लागू हुनु भनेको प्रदेश सरकारले “नियन्त्रित, निर्देशित मिडियाको अभ्यास” गर्न खोजेको स्पष्ट भएको छ । खासगरी यो विधेयकमा रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजनले उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने सामग्रीमाथि नियन्त्रण, निर्देशन गर्ने आसयका साथ समावेश गरिएको प्रावधानप्रति सरोकारवालाहरुको गम्भीर असहमति रहेको देखिएको छ ।

सरकारले मिडियाको कन्टेन्टलाई कुनै पनि नाममा निर्देशित, नियन्त्रित गर्ने मनसाय राख्नु भनेको संविधान तथा स्वतन्त्र प्रेसको विश्वव्यापी मुल्यमान्यतामाथि प्रहार हो । लोकतन्त्रमा निर्देशित मिडियाको कल्पना नै गर्न सकिदैन । लोकतान्त्रिक पद्दतिमा मिडियाको स्थापना, व्यवस्थापन तथा निर्वाध सञ्चालनमा राज्यको सहजकर्ताको भूमिका अपेक्षित हुन्छ । सरकार वा सरकारका कुनै पनि निकायले मिडियाका सामग्री कन्टेन्टको निर्धारण गर्ने प्रावधानले प्रेसको स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न पाउने लोकतान्त्रिक अधिकार कुण्ठित हुन्छ भन्नेतर्फ प्रदेश सरकारले खासै चासो राखेको देखिदैन । त्यस्तै, अर्को आपत्तिजनक प्रावधान भनेको कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरुको व्यवस्था हो । सरकारले यो विधेयकमार्फत मिडियालाई “कुनै पनि सूचना, समाचार, लेख, वा कार्यक्रमको सत्यतथ्य श्रोतबाट पुष्टि भएपछि मात्र प्रसारण गर्ने, गराउने” भनेर पूर्व शर्त तेस्र्याएको छ । मिडियाले कुनै पनि सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्दा पूर्व शर्त पुरा गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी व्यवस्था र मर्म, लोकतान्त्रिक पद्दति तथा स्वतन्त्र प्रेसका विश्वव्यापी मूल्यमान्यताको प्रतिकृल रहेको छ भन्नेतर्फ पनि प्रदेश सरकारले चासो दिएको देखिदैन । सरकारले मिडिया कन्टेन्टको निर्धारण तथा प्रसारण गर्नुपूर्व केही शर्त पुरा गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधान राखेर त्यसैको आधारमा मिडियामाथि आर्थिक दण्ड गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मिडियालाई अझ बढी जिम्मेवार, सामाजिक दायित्वबोध तथा प्रभावकारी बनाउने प्रयासहरु निरन्तर चल्ने विषय हुन् । पक्कै पनि मिडियामा केही विकृतिहरु पनि भित्रिएका छन् । तर, यसको अर्थ मिडियामाथि सरकारको नियन्त्रण बढाउदै जानु पर्छ भन्ने कदापि उचित हुन सक्दैन । त्यसैले प्रदेश सरकारले ल्याएको र प्रदेश सभाले पारित गरेको यो विधेयक नियन्त्रित तथा निर्देशित मिडियाको अभ्यास नै होइन भन्ने सिद्ध गर्ने दायित्व पनि सरकारको नै हो ।