२७ मंसिर २०८१, बिहीबार

कोरोनाले सिर्जना गरेका समस्याप्रति ध्यान देऊ



कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन खुलेको छ । यद्यपि अहिले पनि कोरोनाको जोखिम कायमै छ । नयाँ संक्रमित थपिने क्रम जारी नै रहेको छ । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारहरुले निकै सतर्कतापूर्वक प्रभावकारी प्रयास जारी राख्नु त पर्छ नै कोरोना महामारीका कारण सिर्जना भएका आर्थिक, सामाजिक दुस्प्रभावहरुमाथि ठोस रुपमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । कोरोना महामारी र लामो समयको लकडाउनका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र निकै कमजोर भइसकेको छ । भारतमा रोजगारी गर्न गएका लाखौं नेपाली रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका छन् । मुलुकभित्रै लाखौं मानिस बेरोजगार भएका छन् । चार महिना लकडाउनका कारण व्यापार, व्यवसाय, यातायात सेवा, उद्योग कलकारखाना सबै ठप्प भए । शैक्षिक संस्थाहरु बन्द रहे । औद्योगिक उत्पादन ठप्प रह्यो । विकास निर्माण कार्य प्रभावित भए । एकातिर कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारहरुले निकै ठूलो रकम खर्च गर्नुप¥यो भने अर्कोतिर आर्थिक क्षेत्र तहसनहस बन्यो । दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा गर्ने मजदूर, साना व्यवसायी, किसान, पेसाकर्मी सबै कोरोनाका कारण निकै कठिनाई ब्यहोर्नु प¥यो ।

सरकारले लकडाउन खोलेको छ, तर कोरोनाका कारण सिर्जना भएका समस्या र चुनौति उस्तै छन् । कोरोनापछिको अवस्थाको उचित समिक्षा गर्दै आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा आएका समस्या तथा चुनौतिको नयाँ ढंगले सामना गर्ने र व्यवस्थापन गर्नेतर्फ सरकारहरुले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । बिडम्बना स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले कोरोना पछिको स्थितिको गम्भीरतापूर्वक मनन् गर्नेतर्फ रुचि दिइरहेका छैनन् । कोरोना महामारीका कारण सिर्जना भएको बेरोजगारीको समस्या सम्बोधनका लागि स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरहरु निर्माण गर्न खासै ध्यान दिएको कम्तिमा सरकारहरुका नया आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा महसुस हुन सकेको छैन । भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट बेराजगार भएर लाखौं नेपाली फर्किएका कारण अब रेमिटान्स भित्रिने दर निकै कम भइसकेको छ । खासगरी भारतमा रोजगारी गर्नेहरुमध्ये ठूलो संख्या फर्किएका कारण अर्थतन्त्रमा निकै प्रभाव पर्ने पनि निश्चित देखिन्छ । त्यसैले पनि मुलुकभित्र उपलब्ध रोजगारीका क्षेत्रहरुमा बढी ध्यान दिएर सरकारहरुका कार्यक्रमहरु त्यसतर्फ केन्द्रीत हुनु आवश्यक छ ।

अहिले पनि कृषि नेपालीको प्रमुख पेसा हो । दुर्भाग्यले पहाडका अधिकांस खेतीयोग्य जमिनमध्ये ठूलो हिस्सा वर्षेनी बाँझो अवस्थामा रहने गरेका छन् । कृषिका लागि आवश्यक मलवीऊ, सिंचाईं, प्रविधि, उपकरण, पुजीको अभाव तथा कृषि उत्पादनले उचित मुल्य पाउन नसकेका कारण अधिकांसले कृषि पेसा नै त्याग्नु परेको तीतो यथार्थ छ । नारामा कृषिको आधुनिकीकरण भनेर मात्रै पुग्दैन भन्ने बोध गरेर हरेक तहका सरकारहरुले आफ्नो ध्यान कसरी कृषि क्षेत्रमा रोजगारी बृद्धि गर्ने र कृषि उत्पादन बढाउने भन्नेमा केन्द्रीत गर्नु जरुरी हुन्छ । त्यस्तै, रोजगारी सिर्जनाका अन्य क्षेत्रको वस्तुगत समिक्षा गरेर तदनुरुपका कार्यक्रम अघि बढाउनेतर्फ ध्यान दिनु पर्दछ । मुख्य सवाल कोरोनाबाट तहसनहस भएको आर्थिक, शैक्षिक लगायतका क्षेत्रको पुनरोत्थान नै हो र त्यसका लागि सरकारहरुले आफूलाई पनि अहिलेको चुनौतिको प्रभावकारी ढंगले सामना गर्न सक्षम बनाएकै हुनु पर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार