८ जेष्ठ २०८१, मंगलवार

लकडाउन गर्ने अधिकार अब प्रदेश सरकारलाई



काठमाडाैं । सरकारले लकडाउनबारे निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) को शुक्रबार बसेको बैठकले संक्रमण एकदमै बढ्दै गएपछि जोखिम मूल्याङ्कन गरेर आवश्यक पर्दा सिंगो जिल्ला र खास पालिकालाई पूर्णरुपले सिलबन्दी गर्नसक्ने अख्तियारी प्रदेशलाई दिएको हो।

त्यसका लागि सिसिएमसी केन्द्रको समन्वय गर्नुपर्ने केन्द्रका सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए। बैठकले केन्द्रमा रहेका क्वारेन्टाइन र होल्डिङ सेन्टरको खानपिनलगायतका व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको छ। 

यस्तै, बैठकले अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कन आमनागरिकलाई पुनः आग्रह गरेको छ। बाहिर निस्किनुपर्दा अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्न र अनावश्यक भीडभाड नगर्न तथा भौतिक दूरी कायम गर्न सिसिएमसीले आग्रह गरेको छ।

बैठकले महामारी नियन्त्रणमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरेका कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै आगामी दिनमा थप समन्वय गर्दै लैजाने निर्णय गरेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए। देशैभरका क्वारेन्टाइनस्थललाई थप व्यवस्थित गर्दै लैजाने र त्यसको अनुगमन र सहजीकरणको काम प्रदेश सरकारले गर्ने, क्वारेन्टाइनमा रहेकाको शीघ्र स्वास्थ्य परीक्षण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको राष्ट्रिय परीक्षण निर्देशिकाअनुसार गरेर त्यहाँ बसेको दुई हप्ताभित्र सक्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। 

संक्रमण बढ्दै गएपछि थप आइसोलेसन केन्द्रको आवश्यकता पर्ने र त्यसको व्यवस्थापन गर्न  प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिएको पनि ज्ञवालीले बताए। कोरोनाको पिसिआर परीक्षण प्रयोगशालाको क्षमता बढ्दै गएको र शुक्रबार मात्रै छ हजार ३०० को स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए। परीक्षणको थप क्षमता बढाउनका लागि राष्ट्रिय परीक्षण निर्देशिकाअनुसार नमूना लिने र परीक्षण गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। 

यस्तै, सम्बन्धित देशको सरकारले पनि खर्च नब्यहोर्ने र रोजगारदाता कम्पनीले पनि खर्च नब्यहोर्ने र आफ्नै खर्चमा फर्किन नसकी विदेशमा अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका नेपाली श्रमिकको उद्धार गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई तत्काल निर्देशिका बनाउन निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ। साथै विदेशबाट स्वदेश ल्याइएका नेपालीको शव व्यवस्थापन गर्न श्रम मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको छ। 

सङ्क्रमण बढ्दै गएको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको नयाँ स्वास्थ्य सामग्रीको समग्र आपूर्ति योजनालाई शीघ्र व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए। कोरोना संक्रमणका कारण स्वास्थ्य जोखिममा रहेका महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, फरक क्षमता भएकालगायत नागरिकको स्वास्थ्य परिक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई  निर्देशन दिइएको छ । 

यसैगरी बैठकले विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट काम गरेर स्वदेश फर्कनुपर्ने र नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्न जानुपर्ने कर्मचारी र उनका परिवारका सदस्यलाई जान छुट दिने निर्णय गरेको छ। साथै वैदेशिक रोजगारमा रहेर बिदामा नेपाल आएका र नयाँ रोजागारीका लागि विदेश जाने श्रमिकको हकका श्रम मन्त्रालय र विद्यार्थीको हकमा शिक्षा मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेर उनीहरुलाई पठाउने निर्णय पनि गरिएको छ । 

बैठकले सङ्क्रमण बढ्दै गएको र नयाँ आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर केन्द्रीय कोभिड–१९ कोषबाट रु ३५ करोड प्रदेश सरकारमार्फत् सम्बन्धित पालिकालाई दिने निकासा दिने निर्णय गरेको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार