४ असार २०७८, शुक्रबार

प्रतिपक्षी दलहरूको माग– प्रदेश सभा बैठक अविलम्ब सञ्चालन गर



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी दलहरूले प्रदेश सभाको बैठक अविलम्ब सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल का“ग्रेस र प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले सोमबार धनगढीमा संयूक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेश सभा बैठक स्थगित भएको तीन साता बढि भइसक्दा पनि बैठक सञ्चालनबारे कुनै सुरसार नभएकोप्रति आपत्ति जनाए ।
‘कोरोना (कोभिड–१९) भाईरस, सीमा अतिक्रमण लगायत विषयका साथै जनताको जनजीविकाका सवालमा संसदमा घनिभूत छलफल हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म प्रदेश सभा बैठक सञ्चालनका लागि कुनै सुरसार छैन’ पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिपक्ष नेताहरूले भने– तर सरकारले प्रदेश सभालाई बन्धक बनाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको पा“चौं अधिवेशन (हिउदे) फागुन ११ गते सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले ‘अर्को मिति तय नभएसम्मका लागि प्रदेश सभा बैठक स्थगित’ भएको घोषणा गरेका थिए । प्रदेश सभाको ‘एजेण्डा’ नभएको भन्दै सभामुख थापाले बैठक बसाल्न नसकेको प्रतिक्रिया दि“दै आएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले भने– अहिले जताततै कोरोना भाइरसको सन्त्रास छाएको छ । कञ्चनपुर जिल्लाका जनताले वर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा भारतमा गएको छ । सीमासम्बन्धी हामी (नेपाली का“ग्रेस) ले संसदमा दर्ता गराएको संकल्प प्रस्तावमा छलफल समेत हुनसकेको छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेता रावलले सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ सकिन चार महिना बा“की रह“दा समेत विकास निर्माणका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले भने– चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म प्रदेश सरकारले कुल बजेटको १७ दशमलव आठ प्रतिशतमात्र वित्तीय खर्च गरेको छ । नेता रावलले अहिलेसम्म विकास निर्माण योजनाहरूको अख्तियारी समेत प्रदेश सरकारका मातहातका निकायलाई दिन नसकेको बताए ।
नेता रावलले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयबाट भएका अनियमितताबारे संसदीय छानविन टोली गठन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने– अहिले प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट आर्थिक अनियमितताका घटनाहरू बाहिरिरहेका छन् । ती घटनाको छानविन गर्न संसदीय टोलीको गठन गरिनुपर्छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा राजपाका नेता कृष्णबहादुर चौधरीले प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन नभएकोप्रति आक्रोस व्यक्त गरे । उनले भने– बैठक सञ्चालन नगरेर प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई बन्धक बनाएर राखिएको छ ।
उनले प्रदेशको भूमि मासि“दा समेत सरकार मौन रहेको आरोप लगाए । उनले भने– प्रदेशको कञ्चनपुरका जनताले वर्षौदेखि उपभोग गर्दै आएका जग्गाहरू भारतमा पारिएकोप्रति आक्रोस व्यक्त गरिरहेका छन् । स्वयक्त प्रदेश सरकारले भने यसमा कुनै ध्यान दिएको छैन । उनले नेपाली भुमि फिर्ता ल्याउन प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए ।

छलफलमै विधेयक

गत फागुन ११ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ र प्रदेश खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ लाई सामाजिक विकास समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाएका थिए ।
विधेयक विषयगत समितिमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सरोकारवालाहरूसंग छलफल भइसकेको र प्रतिवेदन तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । यस्तै, खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका लागि सरोकारवालाहरूसंग छलफलकै क्रममा रहेको बताए । उनले प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि सचिवालयमा दर्ता हुने बताए ।
संसद सचिव धामीका अनुसार एफ.एम, रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विधायन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको बताए । उनले भने– समितिले तीन जिल्लामा पुगेर सरोकारवालाहरूसंग छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।
उनका अनुसार समितिले प्रदेशको बैतडी, कञ्चनपुर र कैलालीका सरोकारवालाहरूसंग छलफल गरेर विधेयकमा रहेका कमीकमजोरीलाई सच्याएर सचिवालयमा पेश गर्ने बताए ।

संशोधन विधेयक दर्ता गर्दै सरकार

हिउँदे अधिवेशन शुरु भएको दुई महिना पुग्नै लाग्दा प्रदेश सरकारले पा“च वटा विधेयकमात्र प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । सरकारले दर्ता गराएको दुई वटा विधेयक सभाबाट पारित भई प्रमाणिकरण भइसकेका छन भने तीन विधेयक विषयगत समितिमा छलफलमा रहेका छन् । प्रदेश सरकारले थप नयाँ विधेयकहरू भने प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गर्न सकेको छैन् ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद जोशीले विषयगत मन्त्रालयबाट थप नयाँ विधेयकहरू नआएको बताए । उनले भने– प्रदेश मन्त्रीमण्डलको बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको संशोधन विधेयक स्वीकृत गरेको छ । उनले मन्त्रालयले तीन दिनभित्रै विधेयकलाई प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराउने बताए ।
सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधीहरूलाई प्रदेश सभाले तोकेको सेवासुविधाबारे खारेज गरेपछि प्रदेश सरकारले सो ऐनलाई संशोधन गर्ने तयारी गरेको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) का प्रमुखलाई मासिक ४० हजार पा“च सय रुपैया“, समन्वय समितिका उपप्रमुखलाई ३५ हजार पा“च सय रुपैया तथा जिसस सदस्यलाई मासिक ११ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकेको थियो ।
त्यस्तै, नगरपालिका प्रमुखले ३५ हजार रुपैया“, उपप्रमुखले ३० हजार, वडा अध्यक्षले २२ हजार, कार्यपालिका सदस्यले नौ हजार र वडा सदस्यले छ हजार रुपैया“ पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यस्तै, गाउँपालिकाका अध्यक्षले ३० हजार रुपैयाँ, उपाध्यक्षले २५ हजार रुपैयाँ, वडा अध्यक्षले २० हजार रुपैयाँ तथा कार्यपालिका सदस्यले आठ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरिएको थियो भने गाउपालिका वडा सदस्यले पाँच हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्