सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार : टुक्रे ऐन, कार्यविधिको भर

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पठायो । प्रदेश सभामा माघ ९ गते सो विधेयक प्रस्तुत भयो । अहिले सो विधेयक छलफलका लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा रहेको छ ।
सो विधेयकमाथि संसदभित्र र बाहिर चर्को विरोध भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली का“ग्रेसले सो विधेयकमाथि संसदमा संशोधन प्रस्ताव गर्दा गराएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ, सञ्चारकर्मी, रेडियो एफएमकर्मीले सो विधेयकले सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने भन्दै सुधारको माग गरिरहेका छन् ।
विधेयकमा संशोधनको माग गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षले प्रदेशको आमसञ्चार नीति ल्याएपछि मिडिया सम्बन्धी अन्य ऐन ल्याउनु उपयुक्त हुने बताउदै आएको छ ।
प्रदेश सभाको बैठकमा का“ग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खडकाले ‘प्रदेश सरकारले आमसञ्चार नीति र समग्र सञ्चार क्षेत्रलाई समेटेर सञ्चार ऐन निर्माण गर्नुपर्ने’ सुझाव दिएका थिए ।
तर, सरकारले आमसञ्चार नीति र आमसञ्चार ऐन ल्याउने बारे कुनै स्पष्ट धारणा अझैं ल्याएको छैन ।
प्रदेश सभा सदस्यहरूले सरकारलाई बारम्बार टुक्रे विधेयक नबनाउन आग्रह गर्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारले नीजि व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र साझेदारी व्यवसाय दर्ता गर्न बनेको विधेयक २०७६ प्रदेश सभामा पेश गरेपछि छलफलमा भाग लिएका प्रदेश सभा सदस्यहरूले टुक्रे विधेयक नबनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।
छलफलमा भाग लिदै प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा विकले भनिन्– सरकारले नीजि र साझेदारी व्यवसाय सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक एउटैमा समेट्नुपर्नेमा सरकारले अलग–अलग मस्यौदा बनाएर तयार गर्यो ।
प्रदेश सभा सदस्य विकले प्रदेश सरकारले विकासका काममा तिव्रता दिनुपर्ने, नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने काममा भन्दा पनि टुक्रे कानुनका मस्यौदामा अल्झिरहेको टिप्पणी गरेकी थिइन् ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको एफएम, रेडियो र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे असहमति व्यक्त गर्दै पछिल्लो पटक नेपाल पत्रकार महासंघले संशोधनको मागसहित प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापा, विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति सभापति नेपालु चौधरी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
विधायन समितिका सभापति नेपालुले पनि ‘सरकारले समग्र मिडियालाई समेटेर ऐन निर्माण गरेको भए राम्रो हुने भए पनि रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याएको” प्रतिक्रिया दिए । उनले भने– भोली पत्रपत्रिका, अनलाईन लगायतका विधामा पनि छुट्टाछुट्टै विधेयक, तथा आमसञ्चार विधेयक पनि निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कार्यविधि बनाउँदै, काम गर्दै

सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण तथा सेवा सञ्चालन कार्यविधि २०७५ निर्माण गरेको छ । सो कार्यविधिका आधारमा प्रदेशमा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण, अस्पताल सुढृदीकरण, स्तरोन्नती लगायतका काम गरिरहेको छ । तर, मन्त्रालयले अहिलेसम्म प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन निर्माण गर्न पहल गरेको छैन ।
मन्त्रालयले अछामको चार वटा स्वास्थ्य चौकी भवनका लागि १०÷१० लाख समेत ४० लाख, गौरिगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ९ स्थित मसुरिया स्वास्थ्य चौकीलाई अस्पतालमा स्तरोन्नतिका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा एक करोड र घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा अस्पताल भवन निर्माणका लागि एक करोड रुपैया“ विनियोजन गरेको छ ।
प्रसुति केन्द्रको भवन निर्माणका लागि अनुदानमा आठ करोड, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइको भवन निर्माणका लागि एक करोड ९२ लाख र शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणका लागि दुई करोड ४० लाख रुपैया विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले त्यही कार्यविधीका आधारमा स्वास्थ्यका वार्षिक कार्यक्रम अघि बढाइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत वर्ष कृषि यान्त्रीकरण अनुदान वितरण गर्न कार्यविधी निर्माण गरेर वार्षिक कार्यक्रम गरेको थियो ।
मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि निर्माण गरेको छ । परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउ“दो खेती, माटो सुहाउ“दो उत्पादन, उत्पादन अनुसारको बजार’ भन्ने नाराका साथ प्रदेशका सबै ८८ स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा १९ करोड रुपैया“ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले प्रादेशिक बस सेवा सञ्चालन गर्न कार्यविधि निर्माण गरिरहेको छ । मन्त्रालयले प्राधिकरण मार्फत बस सञ्चालन गर्ने वा निगम मार्फत गर्ने ? भन्ने अन्यौलमा हु“दा कार्यविधिलाई मूर्तरुप दिन नसकेको जनाएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्र शर्माले प्रदेशको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५ को दफा ३ लाई टेकेर कार्यविधि निर्माण गरि वार्षिक कार्यक्रम गरिरहेको बताए । उनले भने– ऐन बनेका छैनन् । वार्षिक कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले कार्यविधिलाई टेकेर मन्त्रालय अघि बढेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद जोशीले भने– सिद्धान्तः पहिले ऐन निर्माण हुनुपर्छ । ऐनका आधारमा नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड निर्माण हुन्छन् । तर, प्रदेश सरकारको वार्षिक कार्यक्रम पुरा गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयहरू कार्यविधि बनाएर अघि बढेका छन् ।
प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५ को दफा ३ मा ‘प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, गठन आदेश, कार्यविधि, निर्देशिका लगायतका कानूनी लिखत बनाउन सक्ने’ उल्लेख छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जोशीका अनुसार– प्रदेशमा हालसम्म ३२ वटा ऐन, ३७ वटा कार्यविधि, चार वटा गठन आदेश, १५ निर्देशिका र तीन वटा नियमावली निर्माण गरेको छ ।
प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय सूचना अधिकारी सुरबहादुर परियारले ‘कार्यविधि निर्माण मै बढी समय लाग्ने भएकाले सरकारको खासै प्रगति नभएको देखिएको” बताए । उनले प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुनहरू जतिसक्यो चा“डो निर्माण गरेमा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न पनि सहज हुने बताए ।