मुख्यमन्त्रीद्वारा सदनमा सम्बोधन

भने– दुई वर्षको अवधि समिक्षाका लागि अपर्याप्त

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश सरकारको दुई वर्षको अवधिमा सरकारका कामकारबाहीबारे सदनमा सम्बोधन गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री भट्टले सरकार गठनको दुई वर्षको अवधिमा भएगरेका निर्णय, विकास निर्माण योजना, नीतिगत व्यवस्था सहितका कामकारबाहीका साथै यस समस्या तथा चुनौतिबारे सविस्तार चर्चा गरे ।
मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेश शासन नितान्त नौलो व्यवस्था भएको र जनताका असिम अपेक्षा रहेको चर्चा गरे । उनले भने– प्रदेश सरकार नौलो संरचना र अभ्यास थियो । प्रदेश सरकार गठन हु“दा हामीस“ग न पर्याप्त भौतिक संरचना थियो, न आवश्यक कानुन, न हामी सबै नया“ भएकोले अनुभवको पनि कमी थियो ।
मुख्यमन्त्री भट्टले दुई वर्षको अवधि समिक्षाका लागि पर्याप्त समय नभएको बताए । भने– दुई वर्षको अवधि संघीयता कार्यान्वयनको पर्याप्त समय होइन । यसको समिक्षा गर्न कमसेकम पुरा कार्यकाल (पा“च वर्ष) को अवधिको कामकारबाही हेर्न जरुरी छ ।
उनले ‘संघीयताको नया“ अभ्यास गर्दै जाने क्रममा अहिले नै संघीयताको बारेमा समिक्षा गर्नु हतार हुने” बताए । भने– त्यसकारण यो व्यवस्था सफल पार्न अझ मिहिनेत गर्न, अझ कष्ट गर्न, तिव्रताको साथ चल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
मुख्यमन्त्री भट्टले सरकार प्रदेशको दीगो विकास र समृद्धिका लागि गम्भिर भएको बताए । उनले सरकारले केही गर्न नसकेको भन्ने टिकाटिप्पणी गलत रहेको बताए । उनले भने– जनताका अपेक्षा धेरै छन् । यसलाई पुरा गर्न हामी सबै लाग्नुपर्ने छ ।
उनले संघिय सरकारबाट आवश्यक कानुन निर्माण नहु“दा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न गाह्रो भइरहेको बताए । मुख्यमन्त्रीले भने– प्रदेश प्रहरी गठन, निजामती कर्मचारी सेवा ऐन लगायतका साझा ऐनहरु बन्न सकेको छैनन् । संविधानमा प्रदेश लोक सेवा रहने उल्लेख छ, र त्यसको मापदण्ड संघिय सरकारले बनाउने उल्लेख छ ।
उनले प्रदेश सभाबँट ३१ वटा कानुन पारित भएर प्रमाणीकरण भइसकेको, केही कानुनहरु मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भई सदनमा पेश भएको र केही कानुनहरु निर्माण चरणमा रहेको बताए । उनले ४४ वटा कार्यविधी निर्माण भएको बताए । ‘कानुन तिव्र गतिमा आवश्यकता अनुसार निर्माण भइरहेका छन्’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री भट्टले गोदावरीमा राजधानी निर्माण गर्नको लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इएआई) क्ँे काम भइरहेको बताए । उनले राजधानी निर्माणका लागि राजधानी निर्माण समितिले तिव्र गतिमा काम अगाडी बढाएको बताए ।
‘हामीले पहिलो वर्षमै राजधानी घोषणा ग¥यौं । प्रदेशको नामाकरण ग¥यौं” मुख्यमन्त्रीले भने– तर, राजधानी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । संघिय सरकारबाट जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनि बाध्यता भएकाले हामीले चाहेको गतिमा काम गर्न सकेका छैनौं ।
मुख्यमन्त्री भट्टले राजधानी निर्माण समिति बनाएर र सो समिति मार्फत त्यसको कार्यकारी तोकेर अहिले इएआई र कुन भुगोलमा के बनाउने भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको बताए ।
उनले राजधानी कार्यान्वयमा सरकार आलोचित भए पनि अहिलेको व्यवस्थाले गर्दा कार्यान्वयमा समस्या भएको बताए । ‘सबै भुगोलहरु संघिय सरकारको मन्त्रालय मार्फत भएको कारणले ती क्षेत्र हाम्रो हस्तान्तरणमा वा भोगाधिकारमा आउन सकेका छैनन् । संघिय सरकारको मातहतमा रहेको जग्गामा प्रदेश सरकारले रकम खर्च गर्न पाउ“दैन’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने– अहिले यसको कामलाई अगाडी बढाउन संघिय सरकारसंग कुरा राखेका छौ ।
उनले ‘पहिलो वर्षमा प्रदेश सरकारको कुनै पनि संरचना नहु“दा खर्च गर्न नसकिएको र दोस्रो वर्षको बजेट ल्याउ“दा पनि बन्नुपर्ने संरचना र कर्मचारी संघिय सरकारबाट नआउ“दा सोचेजति खर्च गर्न नसकिएको” बताए ।
उनले २७÷२८ अर्ब रुपैया बजेटले प्रदेशको विकास सम्भव नभएको बताए । उनले विगतमा विकास नभएकाले त्यो आधारमा रोयल्टी उठाउन सक्ने आधार पनि नरहेको बताए ।
मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारले धेरै गौरवका योजनाहरु सुरु गरेको चर्चा गरे । भने– कैलाली र कञ्चनपुरबाहेक पहाडी सात जिल्ला जोड्न मुख्य राजमार्गबाहेक शाखा सडक थिएनन् । हामीले अहिले शाखा सडकहरु बनाउनमा लागेका छौं । उनले प्रदेश सरकारले दुई वर्षको अवधिमा ६५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको र प्रदेशको पा“च सय ६८ किलोमिटर सडकको नया“ ट्रयाक खोलिएको जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेशका ८७ वटा सडक ग्राभेल गर्ने चरणमा रहेको बताए । उनले सबै जिल्लामा दुई÷तीनवटा कालोपत्रेका योजना अघि बढीरहेको बताए ।
मुख्यमन्त्रीले संघिय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका सडक योजनामा आवश्यकता अनुसार बजेट नआउ“दा पुरा हुन नसकेको बताए । उनले समपुरक र विशेष अनुदानमा प्रदेशमा केही ठुला योजनाहरु पनि सञ्चालन गर्न खोजिरहेको बताए ।
उनले महाकाली कोरिडोर, सेती लोकमार्ग, खुटिया सडक र हुलाकी राजमार्ग संघीय सरकारबाट सञ्चालन भएको बताए ।
त्यस्तै, दुई वर्षको अवधिमा दुई सय दुई वटा सिंचाई आयोजना निर्माण कार्य पुरा भएको र चार हजार चार सय एक हेक्टर जमिनमा सिंचाईं सुविधा पुर्याउन सफल भएको उनले बताए ।
उनले बहुवर्षिय योजनाहरु पनि सञ्चालन रहेकाले ढिलागरी प्रगति आउने बताए । उनले पानीको स्रोत नभएका क्षेत्रमा लिप्mट सिचाई आयोजनाको अध्ययन अघि बढाएको बताए ।
उनले प्रदेशमा १४ वटा खानेपानी आयोजना पुरा गरेको र ती आयोजनाबाट तीन हजार एक सय ९० घरपरिवार लाभान्वित भएको बताए । मुख्यमन्त्रीले खानेपानीका दुई सय ९२ योजना निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको बताए ।
प्रदेश सरकारले एक सय ७६ वटा सामुदायिक विद्यालय भवन निर्माण गरेको, निजामति कर्मचारीका बालबालिकाका लागि आवासिय विद्यालय भवन निर्माण कार्य शुरु भएको, सेती प्रादेशिक अस्पताललाई तीन सय शैय्या बनाउने पहल भइरहेको र प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नती गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।
मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेशका सबै ८८ वटै स्थानीय तहमा अल्ट्रासाउण्ड वितरण प्रक्रियामा रहेको, १६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स वितरण गरिएको, स्वास्थ्य चौकीमा सामग्री वितरण तथा भवन लगायतका काम भइरहेको बताए ।
उनले प्रदेश बस सेवा सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्ने टोली नपाइएको गुनासो गरे । ‘प्रदेश यातायात निगम गठन गरेर भए पनि प्रदेश सरकार अघि बढ्ने तयारीमा छ । लगभग काम अन्तिम चरणमा छ’ मुख्यमन्त्रीको कथन छ ।
मुख्यमन्त्री भट्टले कृषिमा पछिल्लो १० बर्षमा कसले कति अनुदान पाए त्यसको लेखाजोखा गरिने बताए । उनले अहिले सम्म बा“डिएको अनुदानको लेखाजोखा नगरिएकाले अब भने त्यसको लेखाजोखा गरिने बताए ।
‘हामीले किसानहरुलाई अनुदान दिने कुरामा पनि अहिलेसम्म देखिएको के छ भने कृषि मन्त्रालय अनुदानको मन्त्रालय जस्तै भएको छ । तर अनुदान कति गएको छ कहा“ गएको छ त्यो बाट कति उपलब्धि भएको छ भन्ने कुराको हाम्रोमा कुनै लेखाजोखा छैन’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने– हामीले प्रदेश सरकारको तर्फबाट अब पछिल्लो १० बर्षमा कति अनुदान गएको छ त्यो बाट कतिले लाभ पाएका छन । हामी यसको लेखाजोखा नभएका कारणले हामी यसको अध्ययन गर्ने प्रक्रियामा छौ ।
उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश कृषिमा एकदमै सम्भावना भएको प्रदेश भएकाले प्रदेश सरकारले पनि यसलाई प्राथमिकताका रुपमा राखेको बताए । ‘अहिले सरकारले ८८ ओटा स्थानिय तहमा एकिकृत मुख्यमन्त्री कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि ठुलो रकम विनियोजित गरेका छौ । त्यो कार्यान्वयको चरणमा पुगेको छ’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने– त्यसको उद्देश्य हिजोको जस्तो अनुदान मात्रै दिएर होईन । अब किसानहरुलाई आवश्यकिय कुराहरु एकद्धार प्रणालीबाट पुरा गर्नु पर्छ भनेर कुन गाउ“मा के कुरा उत्पादन हुन सक्छ कुनै ठाउ“मा के हुन सक्छ त्यसलाई छनोट गरेर सरकारले त्यो ठाउ“मा सरकारले के गर्न सक्छ त्यो पुरा गर्न यो कार्यक्रम ल्याईएको हो ।
मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारले ‘कृषिलाई आधुनिकरणमा लाग्नको लागि किसानहरुलाई अहिलेको युग सुहाउ“दो खेति प्रणालीलाई अगाडी बढाउनको लागि परम्परागत खेति प्रणाली बाट माथि उठ्नु पर्ने’ बताए । भने– हाम्रो माटोको उर्वराशक्ति घट्दै गएकाले माटोको उर्वराशक्ति जाच गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि पनि प्रदेश सरकार प्रत्येक ठाउ“मा माटो परिक्षणका लागि व्यवस्था गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको छ।
उनले २० वटा मेघावाट सम्मको उर्जा प्रदेश सरकारले आफै बढाउने अधिकारअनुसार अध्ययन अघि बढाइएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले कति गर्न सक्छ? स्थानीय तह र नीजि क्षेत्रलाई संगसंगै लगेर कति गर्न सक्छ भनेर अध्ययन भइरहेको छ । यो अन्तिम चरणमा छ’ उनले भने ।
उनले हिस्सा खोज्नलाई मात्र भ्रष्टाचारको बिरोध गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए । ‘भ्रष्टाचारको विरोध दुई कुरामा हुने गरेको छ । हिस्सा खोज्न बिरोध गर्ने र साच्चै निर्मुल पार्नका लागि बिरोध गर्ने’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने– हिस्सा खोज्नकै लागि बिरोध गरेको भए त्यसले भ्रष्टाचारमा वृद्धि हुन्छ । तर सा“च्चै निर्मुल पार्न खोजिएको हो भने प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्छ ।