३१ जेष्ठ २०८१, बिहीबार

सम्पादकीय : उपलब्धीमुलक संसद अधिवेशनको अपेक्षा



मुलतः विधेयक अधिवेशनका रुपमा चिनिने सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको हिउदे अधिवेशन छ दिनपछि शुरु हुदैछ । प्रदेश सरकारले हिउदे अधिवेशन सञ्चालन गर्न ढिलाई गरेको प्रदेश सभा सदस्यहरूको गुनासोबीच अहिले सरकारले हिउदे अधिवेशन शुरु गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । प्रदेश शासन सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति, ऐनकानून निर्माण गर्ने संसद आम नागरिकको भावना तथा आवाजको सम्बोधन हुने सर्बोच्च थलो हो । नागरिकले आफ्नो मत दिएर निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिमार्फत आफ्नो सार्वभौमिकता अभ्यास गर्ने थलो हो संसद । त्यसैले संसदमा हुने कुनै पनि गतिविधि तथा सांसदले गर्ने बहसप्रति आम नागरिकको चासो र सरोकार हुने गर्दछ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा गठन भएको दुई वर्ष पुग्न लागेको छ । प्रदेश सभामा हुने हरेक बैठकका गतिविधिको जानकारी सहज रुपमा जनतासम्म पु¥याउन यस पटकदेखि विशेष प्रबन्ध गरिएको देखिदैछ । खासगरी प्रदेश सभामा डिजिटल प्रविधि जडान गरेर संसद बैठक तथा मिनि संसदका गतिविधि, बहस, सांसदहरूका धारणा र अभिव्यक्ति सहज रुपमा नागरिकसम्म पुर्‍याउने प्रयास गरिएको छ । यी प्रयासले निश्चित रुपमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा (संसद) र सुदूरपश्चिमेली नागरिकबीच संवादको संस्कृति विकास गर्न टेवा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
हिउदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशनका रुपमा पनि चिनिने भएकाले यस पटक के कस्ता विधेयक प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने कौतुहलता स्वाभाविक हो । प्रदेश सरकारले यस पटकको संसद अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न स्वीकृत गरेका केही विधेयक मध्ये प्रदेशमा रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन प्रसारण नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रमुख रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आम सञ्चार नीति तर्जुमा गर्न सुरुदेखि नै माग रहदै आएकोमा प्रदेश सरकारले आम सञ्चार नीति अहिलेसम्म नल्याए पनि रेडियो एफएम तथा टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ । यो विधेयकको मस्यौदामा प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा बहस सञ्चालन गर्दै सरोकारवालाहरुसंग सुझाव संकलन गरिएको छ । पछिल्लो पटक नेपाल पत्रकार महासंघको सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिको आयोजनामा छलफल भएको छ । र, हरेक बहस तथा छलफलमा सरोकारवालाहरुले यो विधेयक नीतिगत तथा सैद्धान्तिक रुपमा त्रुटीपूर्ण रहेको औल्याएका छन् । खासगरी यो विधेयकले सञ्चार माध्यम (रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन) को कन्टेन्ट वा समाचार सामग्रीमा निर्देशन गरेको अवस्था छ । सरकारले सञ्चार माध्यमको सहज सञ्चालनका लागि सहजकर्ता तथा नियामकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा निर्देशनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने खालको व्यवस्था गर्न खोजिएकोमा मुख्य सरोकारवालाहरुको आपत्ति रहेको अवस्था छ ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको यो विधेयकले सरकार स्वतन्त्र मिडियाप्रति कस्तो दृष्टिकोण राख्छ भन्ने संकेत गरेको छ । संघीय सरकारले ल्याएको मिडिया सम्बन्धी विधेयकको सबैत्र तिखो विरोध भइरहेको सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मिडिया सम्बन्धी ल्याउने कुनै पनि विधेयकमा पनि उस्तै खालको व्यवस्था देखिनु बिडम्बना नै मान्नु पर्दछ । प्रदेश सभा गठन भएको दुई वर्ष पुग्न लागेको सन्दर्भमा हाम्रा सांसदहरु कत्तिको परिपक्व र गम्भीर भएर प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने पनि अहिले प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार