जनप्रतिनिधिलाई अनुगमन सकस

टीकापुर/ वर्षा सकिएसंगै गत भदौमा टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर ८ कालिमिटी गाउँमा मानिसलाई आवतजावत गर्न बाँसको अस्थायी पुल बनाइयो । स्थानीयले पुल निर्माणमा करिब १२ हजार रुपैयाँ बढि खर्च गरे । सो रकममध्ये किलाकाँटी खरिदका लागि आठ हजार रुपैयाँ वडा नम्बर ८ को बजेटबाट खर्च हुने गरी नगरपालिकाले भुक्तानी दिनुपर्ने थियो । अहिलेसम्म स्थानीयले सो रकम भुक्तानी पाएका छैनन् । कारण सो योजनाको अहिलेसम्म अनुमगन प्रतिवेदन नै बनेको छैन । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहमा उपप्रमुख÷उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा विकास निर्माण योजना, कार्यक्रमको अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । टीकापुर नगरपालिका उपप्रमुखको नेतृत्वको अनुगमन टोलीले अनुगमन नगरेका कारण चार महिनादेखि स्थानीयले भुक्तानी पाएका छैनन् ।
यस्तै अवस्था टीकापुर नगरपालिका कार्यालयदेखि करिब तीन सय मिटरको दूरीमा रहेको सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमको नयाँ भवन निर्माण योजनाले पनि बेहोर्नुप¥यो । भवन निर्माण समितिले अनुगमन गरिदिन नगरपालिका कार्यालयमा निवेदन दिएको बल्ल १५ दिनपछि अनुगमन भएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहका उपप्रमुख÷उपाध्यक्षलाई निकै जिम्मेवारी दिएको छ । ‘स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षलाई भन्दा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई बढि जिम्मेवारी दिइएको छ । ऐनले नै उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई सात वटा समितिको संयोजक तोकिदिएको छ” टीकापुर नगरपालिकाका उपप्रमुख केशरी रावल बिष्टले भनिन्– न्यायिक समिति, अपांगता परिचय पत्र वितरण, अनुगमन जस्ता काम अति नै झंझटिला र लामो प्रक्रिया लाग्ने खालका छन् । घरबारको सबै काम त्यागेर दिनरात काम गर्दा पनि भ्याइदैन अनि भनेकै बेला कसरी अनुगमन गर्नु ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई न्यायिक समिति, योजना अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण, राजश्व परामर्श समिति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति, अपांगता समन्वय समिति, बाल संरक्षण समिति, उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा, सामाजिक संघसंस्थाको समन्वय र रेखदेख समितिको संयोजक, नगर सभा वा कार्यपालिकाबाट गठन भएका समितिको समन्वय तथा प्रमुख वा उपाध्यक्षको अनुपस्थितिमा प्रमुखको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ ।
ग्रामीण विकासका उपप्राध्यापक मीनबहादुर शाही उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई सभा समारोह लगायतका अन्य कार्यक्रममा पनि सहभागी बन्नुपर्ने भएकाले ऐनले तोकेका प्रमुख जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले बहन गर्न कठिनाई भइरहेको बताउँछन् ।‘स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुलाई प्रदान गरेको जिम्मेबारी अनुसार कार्य सम्पादन हुन नसकेको कुरा निवार्चित जनप्रतिनिधि आएपश्चात तीन बर्षको अभ्यासले देखाई सकेको छ’ शाही भन्छन्, ऐनले दिएको जिम्मेबारी सम्पादनका लागि या त उपप्रमुखहरुको प्राविधिक क्षमता विकास गरी मातहतमा कर्मचारीको ब्यवस्थापन गर्नु पर्छ होईन भने ऐन संशोधन गरी वैकल्पिक ब्यवस्था पो गर्नु पर्छ कि ?

स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षका लागि योजनाको अनुगमन र गुणस्तर कायम गर्न प्राविधिक समितिको संयोजकको भूमिका प्रदान गरे पनि प्राविधिक ज्ञान र तालिमको कमीका कारण काम गर्न गाह्रो हुने गरेको छ । सामान्य विवादको मेलमिलापबाट निरुपण गर्ने न्यायिक समितिले गर्ने कामका बारेमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई पटकपटक तालिम प्रदान गरिए पनि स्थानीय तहको करोडौं बजेट खर्चगरी बनेका आयोजनाको अनुगमन गर्ने सीप र क्षमता बढाउन संघ, प्रदेश र जिल्ला समन्वय समितिले कुनै सहयोग नगरेको पालिकाका अनुगमन संयोजकहरूको गुनासो छ । ‘अनुगमन समितिका संयोजक र सदस्यलाई आवश्यक सीपज्ञान प्रदान गर्न तालिम, अभिमुखीकरण भएन’ जानकी गाउपालिका वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष लक्ष्मण कठरिया भन्छन्– विकास निर्माण योजनाको सरसर्ती हेरेर थाहा पाउने बाहेक विकल्प छैन । गौरीगंगा नगरपालिकाका उपप्रमुख अञ्चला चौधरी पनि ऐनले अनुगमनको जम्मेवारी दिए पनि आधारभूत प्राविधिक ज्ञानसीप प्रदान नगरिएको बताउ“छिन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६ अनुसार उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको सदस्यमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, दुई जना कार्यपालिका सदस्य र योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
तराई क्षेत्रका प्रायः स्थानीय तहमा एक वर्षमा सानाठूला गरी पाँच सय विकास निर्माण योजना सञ्चालन हुने गरेका छन् । हरेक विकास निर्माण योजनाको शुरुवात र सञ्चालनका क्रममा र काम पुरा भएपछि एक पटक गरि तीन पटक अनुगमन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, कार्यबोझका कारण प्रायः विकास निर्माण योजनाको अन्तिम किस्ता भुक्तानीका लागि मात्र एक पटक अनुगमन गर्ने अथवा अनुगमन प्रतिवेदन बन्ने गरेका छन् । बाटो र सवारी साधनको सुविधा भएका तराईका स्थानीय तहमा अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिले योजनास्थल झल्याकझुलुक देख्न पाए पनि बाटो नपुगेका र पैदल नै योजना अनुगमन गर्नुपर्ने स्थानीय तहमा भने प्राविधिकले “ठिक छ भनी ल्याएको प्रतिवेदन” मा हस्ताक्षर गर्नुको विकल्प नरहेको चुरे गाउपालिका उपाध्यक्ष दीपादेवी साउदको भनाई छ ।
योजना अनुगमन तथा सुरपरीवेक्षण समितिको सदस्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सदस्य सचिव योजना तथा अनुगमन शाखाका प्रमुख हुने व्यवस्था भए पनि यी दुवै जनाले दैनिक कार्यालयको टेवुलमा बसेर काम गर्नु परेकाले विकास निर्माण योजनाको स्थलगत अनुगमनमा प्रायः जादैनन् । कहिलेकाही योजना अनुगमनमा जाने यी अधिकारीहरूले योजनाको अन्तिम भुक्तानी दिने सिफारिस समितिको बैठकमा हाजिर जनाएर भुक्तानी दिने गरेको बताइन्छ ।
वडामा पनि अनुगमन समिति
कतिपय स्थानीय तहमा वडामा पनि अनुगमन समिति गठन गरिएका छन् । ऐन अनुसार वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा बन्ने वडा अनुगमन समितिको सदस्यमा दुई जना वडा सदस्य तथा वडा सचिवलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
वडाको अनुगमन समितिले वडाबाट सञ्चालित हुने विकास निर्माण योजनाको अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर योजनाको निर्माण कार्य पुरा भएपछि रकम भुक्तानी गर्न भने उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको अनुगमन समितिले नै अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने बाध्यकारी नियम छ । टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष प्रकाशबहादुर बुढा वडा मै प्राविधिक कर्मचारी रहेका वडामा पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटका योजनाको वडा अनुगमन समितिले अनुगमन गरी दिएको प्रतिवेदनका आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएमा जनतालाई सहज हुने र पालिकास्तरीय अनुगमन समितिको कार्यबोझ पनि कम हुने सुझाव दिन्छन् । टीकापुर नगरपालिकाका हरेक वडामा प्राविधिक जनशक्ति रहेका र प्राविधिकहरूको प्रतिवेदनका आधारमा अनुगमन हुने भए पनि केन्द्रको अनुगमनलाई मात्र मान्यता दिदा जनताले दुःख पाएको वडाध्यक्ष बुढाको भनाई छ । टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष लौटन चौधरी पनि एउटै अनुगमन समितिले पूरै योजनाको प्रभावकारी अनुगमन गर्नै नसक्ने बताउछन् । ‘हामीले पाँच ट्रली ग्राभेल पुगेन भन्यो भने एक ट्रली थप्छ र बोलाउछ । फेरि पुगेन भन्यौ फेरि एक ट्रली थप्छ, अनि बोलाउछ र थकाउछ’ वडाध्यक्ष चौधरी भन्छन्– पालिकास्तरीय अनुगमन समितिले एकछिन हेरैकै भरमा कसरी गुणस्तर कायम होला र ?
प्राविधिकका भरमा अनुगमन
आम नागरिक सबैलाई विकास निर्माण योजना सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान नहुने भएकाले प्राविधिकहरूको मिलेमतोमा योजना फरफारक हुने गरेको जनगुनासो छ । पछिल्ला दिनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सयौंको संख्यामा घुस रकमसहित ईन्जिनियर, ओभरसियरहरू पक्राउ पर्नुलाई यसको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ ।
धेरैजसो योजनाहरू आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै पुरा हुने र अनुगमन पनि असारभित्रै एकैचोटी गर्नुपर्ने हुदा काम तथा भुक्तानीमा पनि ढिलाई हुने गरेको छ । ‘योजना ठ्याक्कै कति हुन्छन भन्ने नै थाह हुदैन । प्राविधिक काम जानेको सदस्य सचिवले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेको होला भनेर नै हस्ताक्षर गर्छौ’ जानकी गाउ“पालिका उपाध्यक्ष उमा महत्तो भन्छिन्– उपभोक्ता समिति जिम्मेवार, प्राविधिक ज्ञान भएको अनुगमन संयोजक र सदस्य हुनुपर्छ । जानकी गाउपालिकामा चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा साढे तीन सय बढी योजना सञ्चालनमा रहेका इन्जिनियर लेखनाथ उपाध्यायले जानकारी दिए ।
बाटो ग्राभेल, पर्खाल निर्माण जस्ता योजनाहरूमा इस्टिमेट अनुसारको काम नभए बजेट घटाउने गरेका छन्, तर बीऊमल वितरण, तालिम सञ्चालन र ठूला आयोजनाको अनुगमनमा अप्ठ्यारो छ । ‘जुन योजना हेर्ने प्राविधिकले योजना ठिक छ भनेर हस्ताक्षर गरेपछि उनीहरुकै विश्वासमा पास गर्ने गरेका छौं” टीकापुर नगरपालिका अनुगमन समितिका संयोजक विष्ट भन्छिन्– आफै योजना बनाउने, आफैे काम गर्ने र आफै अनुगमन गर्ने ढंगले काम प्रभावकारी हुदैन । अनुगमन गर्ने अलग्गै विज्ञ समिति हुनुपर्छ ।
ऐनको व्यवस्था अनुसार अनुगमन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा भुक्तानी दिनुपर्ने हो । उपभोक्ता समितिमार्फत भएका कामको अनुगमन उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा भएको समितिले गर्छ, तर टेण्डर प्रक्रियाबाट भएका काम प्राविधिकले भनेकै भरमै हुने गर्दछन् । योजना संख्या धेरै हुने र पहाडी भूभागमा अनुगमन समितिले सबै योजना हेर्नै भ्याउदैनन् । त्यसैले समितिका सदस्यहरू बाडिएर अनुगमन गर्ने गरेका छन् । यसो गर्दा कतै प्राविधिक, कतै संयोजक र कतै सदस्यहरू मात्रै पुुग्ने गरेका छन् ।
योजनाका उपभोक्ता समितिमा जनता हुने र गलत गरे कारवाही र बजेट रोक्का पनि गर्नुपर्ने हुदा जनप्रतिनिधिका लागि अनुगमन सबैभन्दा अप्ठ्यारो काम भएको छ । टीकापुर नगरपालिकाका उपप्रमुख विष्ट योजना सञ्चालनमा सहभागी नभएका छुट्टै प्राविधिक रहेको समितिबाट योजनाको अनुगमन हुनुपर्ने बताउँछिन् । उपप्राध्यापक मीनबहादुर शाहीको योजना कार्यान्वयन गर्ने र योजनाको अनुगमन गर्ने संयन्त्र छुट्टै हुनु पर्ने सुझाव छ । उपप्राध्यापक शाही वडाका योजना वडाध्यक्षको नेतृत्वको समितिले र अन्य योजना अनुगमन गर्न छुट्टै प्राविधिक जनशक्ति भए योजनाको गुणस्तर कायम हुने, जनताले छिटो सेवा पाउने र योजनामा हुने आर्थिक भ्रष्टाचार रोक्न सकिने बताउछन् ।