३ असार २०८१, आईतवार

दार्चुला सिमानासम्म गोरेटो बाटो निर्माण गर्न आग्रह



धनगढी । नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले दार्चुलाको सिमाना क्षेत्रमा गोरेटो बाटो निर्माण गर्न प्रदेश तथा संघीय सरकारसंग आग्रह गरेको छ ।


गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका महासंघको शुक्रबार बसेको संयूक्त बैठकले दार्चुलाको टिंकर सडक, दुमलिङदेखि छाङरुङसम्मको अवरुद्ध गोरेटो बाटो निर्माण गर्नका लागि प्रदेश र संघीय सरकारसंग माग गरेको जनाएको छ ।
भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको भुभाग आफनोमा देखाएको प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै दुवै संस्थाले सरकारले यथाशिघ्र कुटनीतिक माध्यमबाट सीमा विवादको समाधान गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको शनिबार धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको संयूक्त बैठकले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतले आफनो नक्सामा देखाएकोप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको लगायत १२ बु“दे साझा धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
छेडेदह गाउ“पालिकाकी उपाध्यक्ष कुन्ती साउ“द बुढाले बैठकका साझा धारणा सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।
स्थानीय सरकारलाई आफनो आवधिक तथा वार्षिक योजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा आफुलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम पुर्वाधारहरू निर्माण गर्ने व्यक्ति सरह जग्गा खरिद गर्न नसकिने संघीय सरकारको कानुनी प्रावधानलाई संशोधन गरिनुपर्ने, स्थानीय आवश्यकता, माग र भौगोलिक अवस्थाका आधारमा स्थानीय सरकारले प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न पाउनुपर्ने, प्रदेश स्तरको योजना तर्जुमा प्रक्रिया र मापदण्ड निर्धारण गरी सोही बमोजिम अगाडी बढ्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, प्रदेश सरकारले पनि आवधिक योजना बनाई योजनाबद्ध विकासमा अगाडी बढ्नुपर्ने, वित्तिय संघीयताको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने, संघीय सरकारले आगामि वर्षदेखि समानीकरण अनुदानमा बृद्धि गर्नुपर्ने, स्थानीय तहहरूलाई प्रदान गर्ने अनुदान रकम वैज्ञानिक आधारमा वितरण गरिनुपर्ने, स्थानीय सरकारको मागका आधारमा कर्मचारी वयवस्थापन गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारसंग अनुरोध गर्ने उल्लेख छ ।
प्रदेश समन्वय परिषदको कार्यविधी तय गरी त्यसको भुमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, नगरपालिका संघ र गाउपालिका राष्ट्रिय महासंघको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि क्षमता विकासका गतिविधीहरू सञ्चालन गर्नका लागि वार्षिक रुपमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने साझा धारणामा उल्लेख छ ।
गाउ“पालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले प्रदेश सरकारको योजना छनौट र कार्यान्वयनमा सुधार गर्न माग गर्दा पनि प्रदेश सरकार गम्भिर नभएको गुनासो गरे । उनले स्थानीय तहसंग प्रदेशको योजना छनौटमा समन्वय नहु“दा विकास कार्यक्रममा दोहोरोपना र द्धिविधा गराउने र दुई सरकारबिचको समन्वयमा नकरात्मक असर परिरहेको गुनासो गरे ।
नेपाल नगरपालिका संघ प्रदेशका संयोजक केशवबहादुर चन्दले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको व्यवस्था नगरिदि“दा काम गर्न समस्या भएको बताए । उनले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको योजनामा अनुगमनको कमि भएको बताए । ‘संघीय सरकारबाट सञ्चालन भएको योजनाको अनुगमनको जिम्मा स्थानीय सरकारले गरिरहेको भएपनि प्रदेश सरकारको योजनाको अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहमा छैन्’ उनले भने– सबैको काम भनेको जनताकै विकास गर्ने उद्देश्य हो त्यसैले विकास कार्यक्रमहरू एकद्धार प्रणालीबाट सञ्चालन हुनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार