स्थानीय न्यायिक समितिलार्इ सेवाग्राहीले नै भरोशा गर्दैनन्
नरि बडु/बैतडी । बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका वडा नम्बर ३ कि कस्तुरा ऐरीलाई दुई महिनाअघि छिमेकीले गालीगलौच गरे । मदिराले मातिएका व्यक्तिले कस्तुरालाई अपशब्दसहित गालीगलोच गरेपछि उनले सहन नसकेर सतबाँझ अस्थायी प्रहरी पोष्टमा फोनमार्फत उजुरी गरिन् । प्रहरीले गालीगलौच गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्यो । कस्तुरालाई गाउँपालिकामा रहेको न्यायिक समितिबारे थाह थियो । तर, उनले प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्न सही लाग्यो । कारण, उनकी छिमेकी कमला महराले आफूले न्यायिक समितिमा एक महिनाअघि घरेलु हिंसासम्बन्धी आफ्ना श्रीमान हरिशविरुद्ध उजुरी गरे पनि अहिलेसम्म न्याय पाउन नसकेको बताएकोले उनले प्रहरीलाई गुहारेकी थिइन् । कमलाका अनुसार गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले उनको मुद्दामा “अब उप्रान्त झगडा नगर्नु” भनेर मिलापत्र गरेको भए पनि हिंसा नरोकिएपछि प्रहरीलाई खबर गरेकी थिइन् ।
बैतडीकै शिवनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर २, शर्मालीकी शरु तिरुवाले वडा नम्बर २, गोराखोलाका हरि साउँदले आफ्नो जग्गा मिचेको भन्दै न्यायिक समितिमा उजुरी दिइन् । न्यायिक समितिले दुवै पक्षलाई बोलाएर मिलापत्र ग¥यो । न्यायिक समितिका अगाडी हरिले सरुको जग्गा नमिच्ने प्रतिवद्धता व्यक्त ग¥यो, तर फर्किएपछि फेरि सरुको जग्गामा बलपूर्वक घाँस काट्ने कार्य जारी राख्यो । बाध्य भएर सरुले शर्माली प्रहरी चौकीमा उजुरी गरिन् । तर, प्रहरी चौकीले पनि मुद्दा मिलाउन सकेन । अनि मुद्दा पुग्यो देउताको थानमा । सरुले देउताको थानमा सरुले “आफ्ना ससुराले पडानी गरेको ऐलानी खरफाग्ला यदि हरि साउँदकै हो भने फलिजावस्, होइन भने खरघाँस नफापोस्, अशान्ति होस्” भनेर बोलविन्ती गरेर फर्किइन ।
दोगडाकेदार गाउँपालिका वडा नम्बर ३, कटौजपानीकी २६ वर्षीया सरस्वती कुँवरको पनि यस्तो तितो अनुभव छ । उनले आफ्ना श्रीमा प्रकाश र ससुरा नवराजबाट हिंसा भएको भन्दै न्यायिक समितिमा उजुरी दिइन् । न्यायिक समितिले सबैलाई बोलाएर मिलापत्र ग¥यो । तर, सरस्वतीमाथि हिंसाको क्रम रोकिएन । अनि उनले असार २६ गते खोचलेक प्रहरी चौकीमा निवेदन दिइन् । प्रहरीले तीनै जनालाई बोलाएर मिलापत्र ग¥यो । त्यसपछि मात्रै सरस्वतीले हिंसाबाट मुक्ति पाइन् ।
जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएका छन् । गाउँघरमा हुने विवाद, घरेलु हिंसा सहितका समस्या समाधान गर्न न्यायिक समितिले भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । तर, स्थानीय पीडितहरू न्यायिक समितिभन्दा पनि बढी प्रहरीमा नै जान मन गर्छन् । सुर्नया गाउँपालिका वडा नम्बर २ कि कौशीला चन्द भन्छिन्– समस्या पर्दा हामी बढिजसो प्रहरीलाई नै गु्हार्ने गर्दछौं ।
प्रहरी निरीक्षक दिपक पातली पनि गाउँलेहरू बढी जसो मुद्दामामिला ल्याएर प्रहरी चौकीमै आउने गरेको बताउँछन् ।
स्थानीयले अहिले पनि सानातिना समस्याका लागि प्रहरी चौकीमै जाने गरेका कारण न्यायिक समितिमा न्युन संख्यामा मात्रै उजुरी आउने गरेको बताइन्छ । जिल्लाको सिगास गाउँपलिकाको न्यायिक समितिमा अहिलेसम्म एउटा मात्रै उजुरी आएको छ । न्यायिक समितिका संयोजक द्रोपति चन्दले भनिन्– त्यो पनि बन मुद्दा रहेकोले न्यायिक समितिले हेर्न नमिल्ने भएकाले बन कार्यालयमै पठायौं । जिल्लाको सदरमुकाम समेत रहेको दशरथचन्द नगरपालिका, न्यायिक समितिका संयोजक मीना चन्दका अनुसार समितिमा अहिलेसम्म तीन वटा मात्रै उजुरी आएका छन् । संयोजक चन्द भन्छिन्– न्यायिक समितिमा कानूनी सल्लाहकार छैनन्, न त अहिलेसम्म इजलास कक्षको नै व्यवस्था हुनसकेको छ ।
सुर्नया गाउँपालिका न्यायिक समिति संयोजक लीला बिष्ट पनि कार्यकक्ष, इजलासको कमीका कारण कामकारबाही प्रभावकारी हुननसकेको बताउँछिन् । उनले भनिन्– कार्यकक्ष छैन, कानूनी सल्लाहकारको प्रबन्ध भएको छैन । त्यसैले काम गर्न कठिनाई हुने गरेको छ ।
बैतडीमा चार नगरपालिका र छ गाउँपालिका छन् । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि पालिकाको न्यायिक समितिमा छुट्टै इजलास कक्ष बनिसकेको छैन । मेलौली नगरपालिका न्यायिक समितिका संयोजक राधा ओझाले भनिन्– छिट्टै इजलास कक्षको व्यवस्था गर्दछौं ।
स्थानीय न्यायिक समितिमा इजालास कक्ष, आवश्यक कर्मचारी तथा काननूनी सल्लाहकारको कमीका कारण सेवाग्राहीको भरोशा बढेको देखिदैन । न्यायिक समितिमा आउने उजुरी पनि बढिजसो प्रहरीसंग मिलेर किनारा लगाउने गरेको भुक्तभोगीको अनुभव छ । परिणामस्वरुप स्थानीय न्यायिक समितिमा उजुरी संख्या न्युन छ । गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाका १० वटा स्थानीय न्यायिक समितिमा १८ वटा मात्रै उजुरी आएको जनाइएको छ । पुर्चाैडी नगरपालिका, न्यायिक समिति संयोजक जानकी बमले भनिन्– कानुनी जानकारीको कमीका कारण गत वर्ष उजुरी नै दर्ता गरेनौ ।
न्यायिक समितिमा आउने उजुरीमा मेलमिलाप गर्न पनि न्यायिक समितिलाई समस्या हुने गरेको अनुभव छ । नेपालको संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र विवाद निरुपण गर्न स्थानीय तहका उपप्रमुख÷उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । दोगडाकेदार गाउँपालिका न्यायिक समिति संयोजक पार्वती कार्की भन्छिन्– कानुनी ज्ञान नहुँदा न्याय निरुपण गर्न कठिनाई हुने गरेको छ । पाटन नगरपालिका उपप्रमुख सरस्वती कोलीले न्यायिक समितिमा एक महिनामा तीन वटा उजुरी आएको र आपूmलाई कानुन सम्बन्धी ज्ञान नभएकाले न्याय सम्पादन गर्न असहज भएको बताइन् ।
स्थानीय न्यायिक समिति कानुनी ज्ञानको कमीका कारण पनि बढी सक्रिय हुन नसकेको मेलौली नगरपालिका प्रमुख कृष्णसिंह नायकको अनुभव छ । उनी न्यायिक समितिका संयोजक तथा सदस्यको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
जिल्लाको शिवनाथ गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले गत आर्थिक वर्षमा १० वटा उजुरी किनारा लगाएको थियो । प्रायः उजुरी सहमतिका आधारमा किनारा लगाइएको न्यायिक समिति संयोजक कुस्मा चन्दले बताइन् ।
न्यायिक समितिमा आउने अधिकांश मुद्दा प्रहरीमा पुग्ने गरेका छन् । सर्वसाधारणलाई यसबारे जानकारी नहुँदा सिधै प्रहरीमा जाने गरेका छन् । न्यायिक समितिले पनि सर्वसाधारणको विश्वास जित्न नसक्दा यस्तो समस्या आउने गरेको जगन्नाथ बहुमुखी क्याम्पस प्रमुख पृथ्वीराज अवस्थीको भनाई छ ।
न्यायिक समितिमा कम संख्यामा उजुरी आउनुमा समितिका संयोजक तथा सदस्यमा पर्याप्त कानूनी ज्ञानसीपको कमी, प्रचारप्रसारको कमी तथा आम नागरिकको भरोशा बढ्न नसक्नु कारण रहेको सरोकारवालाहरूको भनाई छ । कानून व्यवसायी हरिदत्त भट्ट भन्छन्– सेवाग्राहीले न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूलाई दलगत राजनीतिक दृष्टिले हेर्ने गरेका कारण पनि न्यायिक समितिमा उजुरीको संख्या कम आउने गरेका हुनसक्छ ।
न्यायिक समितिमा आएका उजुरीहरूमा छिटोछरितो ढंगले किनारा नलाग्ने गरेका कारण पनि सेवाग्राहीको विश्वासमा बृद्धि हुनसकेको पीडितहरुको भनाई छ । पञ्चेश्वर गाउँपालिका उपाध्यक्ष विना भट्ट भन्छिन्– कुनै उजुरी आएपछि विपक्षीलाई बोलाउदा हत्तपत्त आउदैनन् । यसले न्याय सम्पादनमा ढिलाई हुने गरेको छ ।
कसरी गर्छन न्याय निरुपण ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ (१) मा १३ वटा विवादहरू न्यायिक समितिले मिलाउने व्यवस्था गरिएको छ । दफा ४७ (२) अन्तर्गत विवादहरूमा फैसला गर्न नमिल्ने भए पनि मेलमेलाप गर्न पाईने उल्लेख छ । सोहि बमोजिम स्थानीय तहको न्यायिक समितिले न्याय निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर धेरै कामको जिम्मेवारी, कानूनको पुर्ण जानकारी नहुनु लगायतका कारणले ऐनले भने वमोजिम भने हुन सकेको छैन् ।
न्यायिक समितिले हेर्न मिल्ने कुनै उजुरी न्यायिक समितिमा आउँदा त्यसलाई दर्ता गरि आवश्यक कारवाही अगाडी बढाईन्छ । उजुरी दर्ता पछि पीडक र पीडित पक्ष दुबैलाई बोलाई पहिले छलफल गराउने गरेको शिवनाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कुष्मा चन्दले बताए । पालिकाका कानूनी सल्लाहकारको रायसल्लाह अनुसार उनिहरूको गल्ती कमजारी पहिचान गरी माफी, क्षतिपुर्ति लगायतमा सहमती गराई मुद्दा छिनोफानो गर्ने गरेको उनको भनाई छ ।
उनले आफुहरूले हेर्न नमिल्ने मुद्दाहरु जिल्ला अदालतमा पठाउने गरको बताइन् । न्यायिक समितिले छिनोफानो गरेका प्रायः मुद्दाहरूमा दुबै पक्ष सन्तुष्ट हुने गरेको दोगडाकेदार गाउँपालिका उपाध्यक्ष पार्वती ऐरीको दाबी छ । “हामीले दुबै पक्षलाई बोलाई आपसमा वहस तथा छलफल गर्न लगाउछौ । दुबै पक्षले आआफ्नो कमजोरीलाई सच्याउने प्रतिवद्धता गर्छन्” उनले भनिन् ।
कस्ता मुद्दा आउछन न्यायिक समितिमा
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ (१) मा १३ वटा विवादहरू न्यायिक समितिले मिलाउने व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यसभन्द फरक मुद्दाहरू पनि न्यायिक समितिमा आउने गरेको न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूको भनाई छ । “अधिकासं मुद्दाहरू हामीले हेर्नै नमिल्ने खालका आउछन् ।” शिवनाथ गाउँपालिका उपाध्यक्ष कुष्मा चन्दले भनिन् । उनले हाडनाता, अवैध गर्भ जस्ता मुद्दाहरू पनि न्यायिक समितिमा आउने गरेको बताइन् ।
त्यस्तै, झैझगडा, अंशवण्डा, घरेलु हिंसा, कुटपीट, मानाचामल लगायतका मुद्दाहरू न्यायिक समितिमा आउने गरेको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विना भट्टले बताए ।
कसरी बढ्छ न्यायिक समितिप्रति जनविश्वास ?
न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरु राजनीतिक नेतृत्वबाट चुनिएको हुदा न्यायिक समितिप्रति नागरिकको विश्वास हुन सकेको छैन् । कुनै दलसंग आवद्ध व्यक्ति नै न्याय निरुपणकर्ता भएकाले विपक्षी दलका समर्र्थकहरूले कम विश्वास गर्ने गरेको देखिन्छ । कानून व्यवसायी हरिदत्त भट्ट भन्छन्– न्यायिक समितिप्रति नागरिकको विश्वास बढाउन निश्पक्ष न्याय, दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर काम गर्ने वातावरणको विकास, छिटो–छरीतो न्याय सम्पादन र कानून व्यवसायीहरूसंगको सल्लाह परामर्श आवश्यक छ । न्
त्यस्तै, न्यायिक समितिमा छुट्टै इजलास कक्ष, परामर्शदाता र अन्य श्रोतको व्यवस्था गरिनु पर्ने उनको भनाई छ । “न्यायिक समितिबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनेतर्फ बढी ध्यान दिनु आवश्यक छ” उनको सुझाव छ ।
