८ असार २०८१, शुक्रबार

सम्पादकीय : तेस्रोलिङ्गी अधिकारको सम्मान गर



नेपालको संविधान तथा मौजुदा कानूनले तेस्रोलिङ्गी तथा समलिङ्गीलाई यौनिक अल्पसंख्यकका रुपमा पहिचान सहित अन्य नागरिक सरह सबै अधिकार उपभोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै वेला कानूनतः पुरुष र महिलालाई मात्रै स्वीकार गरिने अवस्थामा अहिले परिवर्तन आइसकेको छ । अर्थात्, तेस्रोलिङ्गी, समलिङ्गीलाई पनि छुट्टै पहिचानका साथ नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने अधिकारको व्यवस्था भइसकेको छ । तर, अझै पनि नेपाली समाजमा तेस्रोलिङ्गी तथा समलिङ्गीले राज्यबाट प्रवाह हुने सेवासुविधा पाउन सरकार िनिकायबाट नै कठिनाई हुने गरेको अवस्था छ । तेस्रोलिङ्गी तथा समलिङ्गीहरूले छुट्टै पहिचानका साथ नागरिकताका लागि सिफारिस लिन जा“दा वडा कार्यालयबाट सिफारिस गर्न आनाकानी गर्ने गरेको, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले तेस्रोलिङ्गी तथा समलिङ्गीको अस्तित्वलाई अझैं पनि सहज रुपमा स्वीकार गर्न नसकेको गुनासाहरू पटकपटक सार्वजनिक हुने गरेको देखिन्छ । त्यसै पनि नेपाली समाजमा तेस्रोलिङ्गी, समलिङ्गीहरूप्रतिको दृष्टिकोणमा खासै फरक आउन सकेको देखिदैन । समाजको दृष्टिकोण र व्यवहारमा परिवर्तन आउन नसकेका कारण नै अहिले पनि कतिपय तेस्रो लिङ्गी, समलिङ्गीले आफ्नो पहिचान लुकाउन बाध्य हुनुपरेको अवस्था छ ।
संविधान तथा कानूनले महिला, पुरुष, तेस्रोलिङ्गी सहित यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति सबैलाई समान अधिकार दिएको छ । अझ, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, कुनै पनि प्रकारका अल्पसंख्यक वर्ग समुदायलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । तर, बिडम्बना अहिले पनि तेस्रोलिङ्गी, समलिङ्गीहरूले राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सरकारी निकायबाटै कठिनाई भोग्नु परिराखेको अवस्था देखिन्छ । लोकतन्त्रमा प्रत्येक नागरिकको अधिकारको संरक्षण राज्यको दायित्व हुन्छ । कुनै पनि नाममा कोहीकसैले पनि आफूले संविधान, कानूनले प्रदत्त गरेका अधिकार उपभोग गर्नबाट बञ्चित हुनुपरेको महसुस गर्ने अवस्थाले लोकतान्त्रिक पद्धति बलियो हुनसक्दैन । किनकि लोकतन्त्रमा प्रत्येक नागरिकले आफ्नो अधिकार र पहिचानको सम्मान भएको अनुभूति गरेको हुनुपर्दछ । तेस्रोलिङ्गी, समलिङ्गीहरूले अहिले पनि आफ्नो छुट्टै पहिचान सहित सम्मानजनक ढंगले जीवन निर्वाह पाउने अवस्थाको अनु्भूति गर्न नपाउनु निश्चय नै दुर्भाग्य मान्नु पर्दछ ।
तेस्रोलिङ्गीप्रतिको परिवार, समाज तथा सरकारी निकायको व्यवहार र दृष्टिकोणमा परिवर्तन नै उनीहरूले समाजमा अरु नागरिक सरह सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने अधिकार सुनिश्चितताको पहिलो आधार हो भन्ने बोध गर्नु जरुरी छ । तेस्रोलिङ्गी र अन्य मानिसमा रहने अन्तर भनेको प्रजनन् क्षमता मात्रै हो । तर, मान्छे भएर जन्म लिइसकेपछि प्रत्येक मान्छे कानुनका दृष्टिमा समान हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी मूल्यमान्यतालाई आत्मबोध गरियो भने तेस्रोलिङ्गीप्रतिको पुरातन व्यवहार र दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न सहज हुने छ । खासगरी सरकारी निकाय वा सार्वजनिक निकायबाट तेस्रोलिङ्गीलाई समान रुपमा सेवासुविधा उपलब्ध गराउनेतर्फ सजगता अपनाउनु जरुरी हुन्छ । कुनै पनि वर्ग, समुदाय, लिङ्ग, वर्ण, जाती, धर्म तथा सांस्कृतिक समुहको पहिचान तथा अधिकारको सम्मान गर्नु नै सभ्य समाजको परिचायक हो भन्नेमा विमति रहदैन । त्यसैले आवश्यकता समाज र सरकारी÷सार्वजनिक निकायको सोच, व्यवहार र दृष्टिकोणमा परिवर्तनको नै हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार