सम्पादकीय ः स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माणमा विभेद ?

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटप्रति प्रदेश सभामा प्रतिपक्ष मात्रै नभएर स्वयं सत्तापक्षका सांसदहरूबाट समेत व्यापक असन्तुष्टि र विरोध भएको सन्दर्भमा प्रदेशका विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण योजनामा विभेद भएको पुनः गुनासो आउन थालेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा अछाम र डोटीका केही स्वास्थ्य चौकीहमा सुविधासम्पन्न भवन निर्माण योजना बनाएकोमा काम अघि बढेको थिएन । मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रममा अछामका स्वास्थ्यर्चौकी भवन निर्माण योजनालाई निरन्तरता दिए पनि डोटीका योजनालाई हटाएको छ । गत वर्ष नै योजनामा विभेद गरेको आरोप खेपेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा पनि दुई जिल्लालाई लक्षित गरेर भवन निर्माण योजना बनाएको छ । र, चालू आर्थिक वर्षमा कैलालीका दुई नगरपालिकामा स्वास्थ्यचौकी भवन योजना रहेको छ । निश्चय पनि एकैचोटी सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै नौ जिल्लामा एकैचोटी सुविधासम्पन्न स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण सम्भव छैन, तर प्रदेश सरकारले सबै जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहलाई न्यायोचित व्यवहार गरेको अनुभूति दिएकै हु्नुपर्दछ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट बनेका गत आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण योजनामा प्रदेशका मन्त्री तथा पहु“चवाला सत्तापक्षीय सांसदको प्रभाव रहेको पनि आरोप लागेको छ । यो मात्र संयोग पनि हुनसक्ला, तर मन्त्री वा प्रभावशाली सांसदको प्रभावका कारण मात्रै योजना बनेका होइनन् भन्ने प्रत्याभूति पनि स्वयं प्रदेश सरकार तथा मन्त्रालयको नै हो भन्ने पनि बोध हुन आवश्यक हुन्छ । त्यसै पनि प्रदेश सरकार गठन भएयता प्रस्तुत सरकारका बजेट र नीति तथा कार्यक्रमप्रति व्यापक असन्तुष्टि र आलोचना हुदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटप्रति प्रतिपक्षी दलहरूको व्यापक असन्तुष्टि र विरोधका कारण झण्डै तीन साता बजेटमाथिको बहस नै हुनसकेन । प्रतिपक्षी दलहरूको व्यापक विरोध जारी रहेकै वेला सत्तापक्षीय दुई तिहाई बढी सांसदले लिखित रुपमै मुख्यमन्त्रीलाई विरोधपत्र बुझाएका थिए । प्रतिपक्षी र सत्तापक्षीय सांसदहरूको विरोधपछि बजेटमा कार्यक्रममा व्यापक फेरवदल गर्ने सहमतिपछि मात्रै बजेट पारित भएको प्रकरणलाई सधैं स्मरण गर्नु उचित हुनेछ ।
प्रदेश सरकारबाट तर्जुमा हुने कुनै पनि योजनाले कोहीकसैलाई पनि विभेद भएको अनुभव हुनु भनेको बिडम्बना हुने छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेका प्रायः विकास निर्माण योजनाप्रति अधिकांस स्थानीय तहले असहमति व्यक्त गरेको अवस्था थियो । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यको कमी देखिएको थियो । प्रदेश सरकार तथा मन्त्रालयबाट हुने कुनै पनि निर्णय र कार्यक्रमप्रति प्रदेशका आम नागरिकले निकै चासो लिने गरेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन सोच र दृष्टिसहित हरके निर्णय लिनु उचित हुनेछ । विगतमा जानी वा नजानी भएका गल्तीहरूलाई पुनरावृत्ति हुन नदिन र सबै जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र तथा स्थानीय तहले न्यायको अनुभूति गर्नेगरी प्रदेश सरकार तथा मन्त्रालयहरूले निर्णय गर्ने संस्कारको विकास भयो भने नै प्रदेश शासनप्रतिको जनविश्वास बलियो हुदै जाने छ ।