हावाहुरी पीडित किसानले अझैं राहत पाएनन् : सम्वद्ध मन्त्रालयले वितरणको मापदण्ड समेत बनाएको छैन

शेरबहादुर ऐर/धनगढी । गत जेठ २३ गते आएको हावाहुरीबाट प्रत्यक्ष पीडित बनेका कैलाली, कञ्चनपुरका किसानहरूले अहिलेसम्म सरकारबाट राहत पाउन सकेका छैन।

हावाहुरीबाट केरा खेती तथा कुखुरापालन व्यवसायमा संलग्न किसानले निकै क्षती बेहोर्नु परेको थियो । हावाहुरीको प्रकोपपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पीडित किसानलाई राहत दिने घोषणा गरे अनुसार राहत वितरणका लागि मापदण्ड तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रीपरिषद्को गत जेठ २६ गते बसेको बैठकले विषयगत मन्त्रालयले कानुन बमोजिम मापदण्ड बनाएर राहत वितरण कार्यको कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रीपरिषदको निर्णय बमोजिम प्रदेश सरकारको को भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले नमुना मस्यौदा तयार गरेर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म नमुना मस्यौदा समेत तयार गर्न सकेको छैन ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद जोशीले भने– भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बनाएको नमुना मस्यौदा प्रतिवेदनमा राहत वितरण सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड थिएन । त्यसैले हामीले पूनः विज्ञहरूको सल्लाह अनुसार प्रतिवेदन तयार गर्न सुझाव दि“दै फिर्ता पठाएका थियौं । सूचना अधिकारी जोशीले मन्त्रालयले सो मापदण्ड फिर्ता गरेको लामो समय भइसकेको बताए ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विश्वेश्वरप्रसाद खनालले ‘मन्त्रालयले नमुना प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिनका लागि छलफल गरिरहेको’ बताए । उनले भने– राहत वितरणसम्बन्धी कार्यविधी तयार भइसकेपछि मन्त्रालयमो किसानले दिएको आवेदनका आधारमा राहत वितरण गरिने छ ।
कृषि मन्त्रालयमा हावाहुरी पीडित एक सय १४ जना किसानले राहतका लागि आवेदन दिएको बताइएको छ । मन्त्रालयमा सबैभन्दा पोल्ट्रीफार्म र केरा उत्पादक किसानहरूको आवेदन परेको जनाइएको छ ।
गत जेठ २३ गते कैलाली र कञ्चनपुरमा आएको विनासकारी हावाहुरीले केरा व्यवसायी र कुखुरापालक किसानहरूले निकै क्षति व्यहोर्नु परेको थियो । प्रदेशको कृषि मन्त्रालयमा कैलाली, कञ्चनपुर तथा डडेल्धुरा, बझाङ र बाजुराका किसानहरूले आवेदन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैबीच, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले हावाहुरीबाट क्षती पुगेका विद्यालयहरूको आवेदन संकलन गरेर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता झंकरबहादुर बिष्टले आइतबार अनुमोदन दैनिकसंग भने– हामी अहिले आवेदन संकलन गरिरहेका छौं । आएको आवेदनका आधारमा राहत वितरणका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरिरहेका छौं ।
उनले मन्त्रालयले अहिलेसम्म राहत वितरण सम्बन्धी कुनै मापदण्ड तयार नगरेको बताए । प्रवक्ता बिष्टका अनुसार स्कुलको नाम, ठेगाना, क्षतिको तथ्यांक लगायतका आवश्यक विवरणसहित उल्लेख गरेर दुई÷तीन दिनभित्र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाइने छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको शिक्षा महाशाखामा हावाहुरी लगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति पुगेको भन्दै १० विद्यालयहरूले राहतका लागि आवेदन दिएको जनाइएको छ ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जोशीले भने– विषयगत मन्त्रालयले नै मापदण्ड बनाएर राहत वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधी बनाउन मन्त्रालयलाई सहयोग गरिने छ ।’
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधी निर्माण नगर्दा कृषकहरू कहिले राहत पाइन्छ भन्ने आशामा बसेका छन् । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खनालले भने– कार्यविधी बनिसकेपछि संघीय कृषि मन्त्रालय र प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसंग रकम माग गरेर वितरण गरिनेछ ।