समन्वयन समितिको निर्णय कार्यान्वयन भएन

शेरबहादुर ऐर/धनगढी । कैलाली जिल्ला समन्वय समितिको तेस्रो जिल्ला सभा सम्पन्न भएको दुई साता वित्दा पनि निर्णय कार्यान्वयनको भएको छैन ।

समितिको गत वैशाख २९ गते भएको जिल्ला सभाले विभिन्न ११ बुँदे निर्णय गरेको भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैन्न ।
‘जिल्ला सभाबाट भएका निर्णयहरुलाई हामीले कार्यान्वयनको चरणमा लग्न सकेको छैन’ समितिका कार्यक्रम संयोजक योगेन्द्र ओझाले भने ‘निर्णय त भए तर, निर्णयको प्रतिलिपी सबै स्थानीय तहमा पठाउने तयारीमा रहेका छौं ।’
तेस्रो जिल्ला सभाले जिससको मौजदात कोष सञ्चालन, समितिको जग्गा प्रयोग, कर्मचारी नियूक्त, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, बेरुजु, नमुना वस्ती, फिडर महिला छात्रावासको भवन लगायतका विषयमा निर्णय गरेको छ ।
जिल्ला सभाको बैठकले जिससमा मोजदात कोषमा रहेको २७ करोड १३ लाख ९४ हजार एक सय १९ रुपैया स्थानीय तहको प्रशासकिय, विद्यालय, स्वास्थ्य भवन निर्माण, खानेपानी क्षेत्रमा खर्च गर्ने निर्णय गरेको कार्यक्रम संयोजक ओझाले बताए । उनले भने –‘मौजदात कोषमा रहेको एक करोड ७९ लाख ४९ हजार आठ सय ३४ रुपैया“ जिल्ला समन्वय समितिमा राखी अन्य रकम स्थानीय तहमा खर्च गरिने छ ।’
यस्तै, जिससको प्रयोगविहिन अवस्थामा रहेको हुलाक पछाडीको घर जग्गा अस्थायी रुपमा प्रयोग गर्नका लागि संघ÷संस्थालाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । सो भवनका लागि जिससमा नेपाल पत्रकार महासंघ, सुदूरपश्चिम प्रदेश शाखा, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा कार्यालयको आवेदन परेको थियो । सभाले नेपाल पत्रकार महासंघ र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई अस्थायी रुपमा जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।
सभाले जिससमा परामर्शदाताका रुपमा कार्यक्रम संयोजक ओझालाई नियूक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘जिससबाट आज (बुधबार) सेवा निवृत भएका ओझालाई कर्मचारी समायोजन नभएसम्मका लागि परामर्शदाताका रुपमा नियूक्त गरिने’ निर्णय गरेको हो । अहिले जिससमा समन्वय अधिकारी, लेखापाल, कार्यालय सहयोगीबाहेक अन्य कर्मचारीको नहु“दा समस्या भइरहेको जनाइएको छ ।
सभाले भर्खरै महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहको बेरुजु रकम देखाएकोले सो रकम असुल गरि वेरुजु रकम घटाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।
यस्तै, जिल्लाको तीन वा चार स्थानीय तहमा पूर्वाधारसहितको नमुना वस्तीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि संघीय सरकारसंग अनुरोध गर्ने, कैलालीको भजनी नगरपालिकामा रहेको फिडर महिला छात्रावासको भवन मर्मतका लागि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र टीकापुर पोलिटेक्निकलाई प्रदेश स्तरिया प्राविधिक विद्यालय बनाउन प्रदेश मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आईई प्रतिवेदन स्वीकृत गराउन आग्रह

जिल्ला समन्वय समिति कैलालीले स्थानीय तहहरुलाई नदीजन्य पदार्थ उत्खन्नका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईई) तयार गर्न आग्रह गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ सालका लागि स्थानीय तहहरुले प्राविधिक सहितको टोलीबाट आईई गराई प्रतिवेदनलाई व्यवहारिक र भरपर्दो बनाई स्वीकृतिका लागि जिल्ला समन्वय समितिमा पेश गर्न आग्रह गरेको हो ।
समन्वय समितिले वैशाख २९ गतेको जिल्ला सभाबाट सो निर्णय पनि पारित गरिसकेको जिससका कार्यक्रम संयोजक योगेन्द्र ओझाले जानकारी दिए । ‘आईई स्विकृतिको अधिकार समन्वय समितिमा आएको छ । त्यसैले समयमै सबै स्थानीय तहहरुले प्रतिवेदन तयार गरेर स्वीकृतिका लागि यहा“ पठाउनुपर्ने हुन्छ’ उनले भने ।
नियन्त्रण, नियमन गर्न स्थानीय तह जिम्मेवार हुनुपर्ने
अहिले कैलाली जिल्लामा जथाभावी ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी उत्खन्न भइरहेका छन् । सो सभाले स्थानीय तहहरुलाई अनुगमन, नियमन, नियन्त्रण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको जनाइएको छ ।
अख्तियारमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको बढी उजुरी परेकोले यसलाई रोक्न पनि स्थानीय तहनै जिम्मेवार हुनुपर्ने कार्यक्रम संयोजक ओझाले बताए । ‘उनीहरुनै (स्थानीय तह) यसको कर उठाउ“छन । नियन्त्रण र नियमन गर्ने जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ’ उनले भने ।

प्रदेश पूर्वाधार कार्यक्रममा समन्वय गर्नुपर्छ

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन भइरहेको प्रदेश पूर्वाधार कार्यक्रममा समन्वय अभाव भइरहेको स्थानीय तहहरुले गुनासो गरेका छन् ।
‘संघीय सरकारबाट चलेका कार्यक्रमहरुको स्थानीय तहसंग समन्वय भइरहेको तर, प्रदेश सरकारका कार्यक्रममा समन्वय भएन्’ कार्यक्रम संयोजक ओझाले भने –‘जसले गर्दा प्रदेश सरकारका कार्यक्रम जुध्ने, पारदर्शिता नहुने, काम गुणस्तरिय नहुने लगायतका समस्या देखिएका छन् ।’ उनले तेस्रो जिल्ला सभाबाट प्रदेश पूर्वाधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्थानीय तहसंग समन्वय गर्नुपर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।