१० असार २०८१, आईतवार

सम्पादकीय: प्रदेशका योजनामा केन्द्रको हस्तक्षेप ?



संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको कमी भइरहेको चर्चाबीच प्रदेशका विकास निर्माण योजनामा केन्द्रको हस्तक्षेपको संकेत देखिन थालेको छ । कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र दुईका प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यबीच प्रदेश स्तरीय एउटा विकास योजनामा हस्तक्षेप भएको स्वयं प्रदेश सभा सदस्यको गुनासो रहेको अवस्था छ । प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यले प्रस्ताव गरेको जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र भवन निर्माण योजना बन्ने स्थानबारे प्रतिनिधि सभा सदस्यको हस्तक्षेपपछि अन्यत्र सारिएको अवस्था छ । प्रदेश सभा सदस्यले प्रस्ताव गरेको स्थानबारे सम्बन्धित स्थानीय निकाय (लम्कीचुहा नगरपालिका) ले सिफारिस नगरेर प्रतिनिधि सभा सदस्यको इच्छाअनुसारको स्थानको सिफारिस गरिएको गुनासो रहेको छ । प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्यबीच एउटै विकास आयोजनामा देखिएको मतान्तरले प्रदेश तथा स्थानीय तहमाथि केन्द्रको हस्तक्षेपको मानसिकताको अर्को उदाहरण हो भन्ने विश्लेषण गलत हुदैन ।
अचम्म के छ भने लम्कीचुहा नगरपालिकामा निर्माणाधीन जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र भवन निर्माण योजनामा देखिएको विवाद सत्तारुढ नेकपाका प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यबीच रहेको छ । यसले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी जनप्रतिनिधिबीच हुने स्वाभाविक मतान्तरभन्दा पनि केन्द्रको प्रदेश र स्थानीय तहमाथिको हस्तक्षेपको मानसिकताको हो भन्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसै पनि संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा तीन तहका जननिर्वाचित सरकार गठन भएर सञ्चालनमा आएपछि केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पर्याप्त सहयोग नगरेको बारम्बार गुनासो सुनिएका छन् । कतिपय प्रसंगमा प्रदेश सरकारका मन्त्री, सांसदहरुले संघीय सरकारका मन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको प्रत्यक्ष देखिएको पनि छ । संघले अहिलेसम्म आवश्यक कानून नबनाएकोले प्रदेशले आवश्यक कानून बनाउन नसकेको मात्रै होइन, कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रदेश प्रहरी, प्रदेश लोकसेवा लगायतका महत्वपूर्ण काम अगाडी बढ्न नसकेको अवस्था छ । सुदूरपश्चिम सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना वितिसक्दा पनि विकास बजेट एक प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन । आवश्यक संरचना तथा जनशक्ति नभएका कारण बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाई भइरहेको पटकपटक गुनासो सुनिएको छ । त्यसैमा प्रदेशका विकास योजनामा संघीय सरकार, प्रतिनिधि सभा सदस्य, मन्त्रीहरुको हस्तक्षेप जारी रह्यो भने निश्चय नै प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा सुधार हुनसक्दैन र भनिरहनु पर्दैन– प्रदेश सरकारले विकास बजेट प्रभावकारी ढंगले खर्च गर्न सकेन भने त्यसले आम जनतामा प्रदेश सरकारप्रति मात्रै नभएर संघीयतामाथिको विश्वास नै कमजोर हुने छ ।
प्रदेश, स्थानीय तथा संघीय सरकारबीच अहिलेसम्म देखिएको समन्वयको अभाव तथा केन्द्रीकृत मानसिकता जतिसक्यो चाढो अन्त्य गर्नेतर्फ ठोस पहल आवश्यक भइसकेको छ । स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारका विकास निर्माण योजनाहरुमा दोहोरोपन नहोस् भन्नाका लागि तीनै तहका विकास योजना तर्जुमा प्रक्रियामा प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य संयन्त्र बनाउनु आवश्यक भइसकेको छ । संघीयको मुल मर्म, समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व भएकाले विगतमा झैं केन्द्रीकृत मानसिकताको अन्त्य अनिवार्य भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार