सामाजिक संस्था ऐन २०७५ को मस्यौदामाथि छलफल (भिडियो सहित)

धनगढी । संघीय सरकारले तयार पारेको सामाजिक संस्था ऐन २०७५ को मस्यौदा गैरसरकारी संस्थामैत्री नभएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ सुदूरपश्चिमले आयोजना गरेको परिवर्तित सन्दर्भमा नागरिक संगठनको भूमिका र सामाजिक संस्था ऐन २०७५ को मस्यौदामाथि छलफल कार्यक्रममा विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरुले त्यस्तो बताएका हुन् । छलफलमा प्रस्तुति गर्दै गैसस महासंघका केन्द्रीय सचिव धर्मराज पाठकले मस्यौदामा संस्था गर्ने निकाय स्पष्ट नभएको, गैससको पहिचान र भूमिका स्पष्ट नपारिएको बताए । उनले सामाजिक संस्थालाई कर छुटको प्रमाण पत्र दिएर भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने दोहोरो व्यवस्था सामाजिक संस्था ऐन २०७५ बाट हटाइनुपर्ने बताए ।
यसैगरी, गैर सरकारी संस्था महासंघका केन्द्रिय सल्लाहकार गणेश विकाले संघीयताका आधारमा मस्यौदा आउन नसकेको बताए । केन्द्रले अझै पनि एकात्मक शैलीमा ऐन ल्याउन खोजेको भन्दै तत्काल त्यसलाई सच्याइनु पर्ने बताए । एस नेपालका जयबहादुर महराले पनि संस्था दर्ता गर्ने निकाय, अनुगमन गर्ने निकाय एउटै हुनुपर्ने बताए । उनले संस्था एउटाले दर्ता गर्ने र अनुगमन अर्कैले गर्ने व्यवस्थाले सामाजिक संस्थालाई काम गर्न असजिलो हुने गरेको बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य लालबहादुर खड्काले गैससको ऐन केन्द्रीय मानसिकताका आधारमा बनाउने प्रयास भएको बताए । प्रदेश सभा सदस्य मालामती रानाले मस्यौदा माथि तीन वटै तहका जनप्रतिनिधिलाई एक ठाउ“मा राखेर छलफल हुनुपर्ने बताइन् । प्रतिनिधि सभाका सांसद आशा विकले ऐनमा देखिएका असमझ्दारी माथि छलफल चलाउन संसदमा कुरा राख्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य हरीराम चौधरीले जनप्रतिनिधिको मानसिकता बदलिए पनि कर्मचारीको एकात्मक शासनको मानसिकता नबदलिंदा सामाजिक संस्था ऐनमा पनि एकात्मक झल्को देखिएको बताए । उनले असमझ्दारीका विषयमा माथि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियमा छलफल गरिने बताए । कार्यक्रम गैसस सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष देवीप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो ।