चैतेधान खेती विस्तार कार्यक्रम प्रभावकारी भएन

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चैते धान खेती विस्तार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रदेशको भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत छ वटा जिल्लामा विस्तार गरिने तयारीमा रहेको यो कार्यक्रममा किसानको सहभागिता न्यून रहेको पाइएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि वयवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशको कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, अछाम र बैतडीमा गरि एक हजार हेक्टरमा चैते धान खेती विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सो मन्त्रालयका अनुसार कैलालीमा पाँच सय २५ हेक्टर, कञ्चनपुरमा चार सय हेक्टर, डोटी, अछाम र बैतडीमा २५/२५ हेक्टरमा सो खेती विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
मन्त्रालयले पुस २५ गतेदेखि माघ १० गतेसम्म सूचना जारी गरि किसानहरुबाट आवेदन माग गरेको थियो । मन्त्रालय सूचना जारी गर्दा कैलाली र कञ्चनपुर गरि २४ विगाहा नौ कठ्ठाका लागि मात्र आवेदन परेको जनाईएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कैलालीबाट १७ विगाहा १५ कठ्ठा र कञ्चनपुरबाट सात विगाह ७५ कठ्ठाको मात्र आवेदन परेको छ । अन्य जिल्लाबाट भने कुनै आवेदन नपरेको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, भजनी, टीकापुर, गोदावरी, गौरिगंगा नगरपालिका, जानकी, वर्दगोरिया र कैलारी गाउँपालिका, कञ्चनपुरको कृष्णपुर, भीमदत्त, महाकाली, पुनर्वास नगरपालिका र बेल्डाडी गाउँपालिकामा चैते धान खेतीका लागि सिफारिस माग गरेको थियो । यस्तै, बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका, अछामको कमलबजार, साफेबगर नगरपालिका र तुर्माखाद गाउँपालिका र डोटीका सबै स्थानीय तहबाट सिफारिस माग गरेको जनाईएको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट आवेदन विवरण माग गर्दा छ जिल्लाबाट छ सय ८५ विगाहा नौ कठ्ठाको सिफारिस माग भएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बेलडाडी गाउँपालिकाबाट एक सय ४६ विगाहा, धनगढी उपमहानगरपालिकाबाट दुई विगाहा, कृष्णपुर नगरपालिकाबाट तीन विगाहा, पुनर्वास नगरपालिकाबाट एक विगाहा ५ कठ्ठा, भजनी नगरपालिकाबाट चार सय ३१ विगाहा १८ कठ्ठा र भीमदत्त नगरपालिकाबाट १६ कठ्ठाका लागि सिफारिस भएर आएको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार कैलालीको भजनी नगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका र कञ्चनपुरको पुनर्वास, कृष्णपुर, महाकाली नगरपालिकाबाट किसानहरुले आवेदन दिएका थिए ।
चैते धान खेती विस्तार कार्यक्रमअन्र्तगत किसानलाई विउमा ५० प्रतिशत अनुदान, धान चुट्ने मेसिन दुई सय थान उपलब्ध गराउनुका साथै सिँचाईका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार यस प्रदेशमा १६ टन विउँ वितरण गर्ने लक्ष्य लिएकोमा एक टन विउँ मात्र किसानहरुले लगेको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत जनक बोहराले विगतमा विउमा ससर्त अनुदानको व्यवस्था भएकोमा यस वर्ष ५० प्रतिशतमात्र अनुदानको व्यवस्था भएका कारण किसानहरुले आवेदन नदिएको बताए । उनले सूचनाको अवधि पनि छोटो भएर लक्ष्य अनुसार आवेदन नपरेको हुन सक्ने बताए ।
०७३ सालमा संघीय कृषि मन्त्रालयले कैलाली जिल्लामा चैते धान खेती विस्तार कार्यक्रम लागु गर्दा पनि लक्ष्य अनुसारको आवेदन पर्न सकेको थिएन् । २०७२ सालमा नौ सय हेक्टरमा चैतेधान खेती गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा एक सय ४७ हेक्टर र ०७३ सालमा तीन सय हेक्टरमा चैतेधान खेती गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा दुई सय ३० हेक्टरमा मात्रै खेती गर्न आवेदन परेको थियो ।
बढी पानी जम्ने (खल्ला), नहर क्षेत्र तथा डुवान हुने क्षेत्रमा चैतेधान बढी उत्पादन हुने गरेको कृषि प्राविधिकहरू बताउँछन् ।