सहजपुर–बिपिनगर–दिपालय ३१ वर्षपछि पुनः सिलान्यास हुँदै
डोटी । तीन दशकदेखि अलपत्र बोगटान सडकमा पुन: राजनीतिक खिंचातानी सुरु भएको छ । दलहरू कामभन्दा जस लिन केन्द्रित देखिन्छन् । हरेक निर्वाचनमा मुख्य चुनावी एजेण्डा बन्ने बोगटान सडकमा कांग्रेस र नेकपा नेता कार्यकर्ता पुन: वाकयुद्धमा उत्रेका छन् ।
सहजपुर–बोगटान सडकको फागुन ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुन: शिलान्यास गर्न आउने कार्यक्रम छ । तर उक्त सडक ०४४ सालमा तत्कालीन जिल्ला पञ्चायतका सभापति भरतबहादुर खडकाले शिलान्यास गरेका थिए ।प्रधानमन्त्री ओली पुन: सोही सडक शिलान्यास गर्न आउने भएपछि स्थानीय तहसम्म शिलान्यास प्रकरण चर्चाको विषय बन्न पुगेको हो । ‘३१ वर्षअघि काम थालिएको सडक अहिलसम्म अधुरै छ’ बडीकेदार गाउँपालिका ४ का रघुराजा बम भन्छन्, ‘एउटै सडकको पटकपटक शिलान्यास गर्नुभन्दा धमाधम काम अघि बढाए भइहाल्थ्यो नि ।’
यसअघि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रमेश लेखकले कैलालीमा भारतीय पक्षबाट निर्माणधीन हुलाकी सडक अधुरै रहेको अवस्थामा उद्घाटन गरेको विषय विवादित हुन पुगेको थियो ।
पछिल्लो समय प्राथमिकता पाइरहेको बोगटान सडकमा कांग्रेस र नेकपा नेताबीच काम आफूहरूले गरेको भन्दै जस लिने होडबाजी चलेको कान्तिपुर दैनिकले जनाएकाे छ । डोटीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेमबहादुर आलेमगरले लामो समयदेखि अलपत्र बोगटान सडक आफ्नो पहलबाट कालोपत्रे गर्न लागेको दाबी गरे । उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सडक शिलान्यास गराएर आफ्नो पहलबाट काम भइरहेको पुष्टि गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
कांग्रेस प्रदेश सदस्य खडका बोगटान सडकको पुन: शिलान्यास गर्नु राजनीतिक प्रपोगण्डामात्र भएको बताउँछन् । ‘०४४ सालमा सहजपुरदेखि बिपीनगरसम्मको १८ किलोमिटर ट्रयाक खोल्न बजेट बिनियोजन गरी म आफैंले शिलान्यास गरेको हुँ,’ खडकाले भने, ‘एकपटक शिलान्यास भइसकेपछि त काम सम्पन्न गरेर उद्घाटन पो गर्नुपर्ने हो । पुन: शिलान्यास गराएर प्रधानमन्त्रीलाई किन विवादमा तानिँदैछ ।’
जहिल्यै राजनीतिक एजेण्डा
०३८ सालमा भएको राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचनपछि पहिलोपटक कैलालीको सहजपुरदेखि डोटीको बिपीनगरसम्मको १८ किलोमिटर सडकका लागि ०४४ मा शिलान्यास भएको थियो । पछि सोही सडकलाई बोगटान सडक नामाकरण गरियो । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि ०४८ साल वैशाखमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावमा बोगटान सडक नेताहरूको राजनीतिक एजेण्डा बनेको थियो ।
०४८ को उक्त निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदार सिद्धराज ओझाले सोही एजेण्डा लिएर देशमै सबैभन्दा बढी मतान्तरले चुनाव जिते । तर उनको बोगटान सडक बजेटमा उल्लेख भएन । उनले ०४९ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा उक्त सडक निर्माण योजना नपारेको भन्दै सांसद पदबाट राजीनामासमेत दिएका थिए ।
जिल्लास्तरको बजेटबाट काम भइरहेको बोगटान सडक निर्माण योजना पहिलोपटक राष्ट्रिय योजना आयोगमा पर्न सफल भयो । ओझाको माग सम्बोधन भएपछि भने उनले राजीनामा फिर्ता लिए । तत्काल बजेट पार्न सके पनि कामले तीव्रता लिएन । ०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन भयो । ओझाले पुन: बोगटान सडकलाई एजेण्डा बनाएर चुनाव लडे । चुनाव पनि जिते । ०५६ को संसदीय निर्वाचनसम्म सहजपुरदेखि बिपीनगरसम्मको ट्रयाक खुल्यो ।
‘जिल्लाको दक्षिण क्षेत्रबाट राष्ट्रिय योजनामा परेर काम अघि बढेपछि जिल्लाको उत्तर क्षेत्रबाट पनि बोगटान सडकलाई अघि बढाउनुपर्छ भनेर ०५६ सालमा डीएफआईडीको बजेटबाट राजपुर(तिखात्तर(चवराचौतरासम्मको ट्रयाक खोल्न शिलान्यास गरेँ,’ प्रदेश सांसद खडकाले भने, ‘तर पछि विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमले काममा तीव्रता आएन ।’
०५६ को संसदीय निर्वाचानसम्म यो सडकको १८ किलोमिटर ट्रयाक खुलिसकेको थियो । कामले तीव्रता पाउन नसके पनि ०५६ अघिसम्म सडक निर्माणका लागि छुट्टै परियोजना कार्यालय डोटीको बिपीनगरमा खोल्न सफल भएको फाइदा उठाउँदै ओझा तेस्रोपटक सांसाद भए ।
०६४ को संबिधानसभा निर्वाचनमा भने ओझाको कुरा बढी काम कम भएको भन्दै स्थानीयस्तरमा असन्तुष्टि बढ्दा पराजित भए । ०६४ सम्म १८ किमि ट्रयाकमात्र खोल्न सके । बिपीनगरमा खोलेको परियोजना कार्यालय द्वन्द्वका कारण विस्थापित भई काम ठप्प थियो ।
संविधानसभा पहिलो चुनावमा तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट खेम बम चुनिए, २०७० को संबिधानसभा चुनावमा भने तत्कालीन एमाले उम्मेदबार प्रेमबहादुर आलेमगरलाई त्यही सडकको आसमा बोगटावासीले भोट दिएर । ०७० यता तत्कालीन एमाले र कांग्रेस उक्त सडक निर्माणमा आ–आफूले काम गरेको दाबी गरिरहेका छन् ।
सांसद आलेमगरले अर्थमन्त्री विष्णु पौड्यालका पालामा ठूलो बजेट विनियोजन गराएर अवरुद्ध ट्रयाक खोल्ने काम अघि बढाएको बताए । योजना आयोगबाट हटाइएको बोगटान सडकलाई पञ्चवर्षीय योजनामा राखेर ट्रयाक खोल्न लगाएको उनको दाबी छ । अहिले हुन थालेको कालोपत्रेका लागि करिब २ अर्ब रकम समेत विनियोजित गर्न आफूले पहल गरेको आलेले बताए ।
डोटीबाट ०७० सालमा निर्वाचित सभासद् एवं तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री बलायर आलेको दाबी भ्रमपूर्ण रहेको बताउँछन् । उनले ०७१ मंसिरमा नेपाल र भारत सरकारबीचको सम्झौताअनुसार एक्जीम बैंकमार्फत आएको सहयोग रकममध्ये २ अर्ब रुपैयाँ बोगटान सडकमा विनियोजन गरेको दाबी गरे ।
‘गफ गरेर हुन्न, प्रमाणसाथ कुरा गर्नुपर्छ । ०७१ मा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा भारत सरकारसँगको सम्झौताअनुरुप एक्जीम बैंकमार्फत सहयोग आउने प्रतिबद्धता भएको हो,’ पूर्वमन्त्री बलायरले भने, ‘आव ०७२/७३ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले आफ्नो बजेट वक्तव्यमा बोगटान सडकका लागि बजेट बिनियोजन गरेका थिए । ०७४ असोजमा म आफैं मन्त्री हुँदा एक्जीम बैंकबाटै आएको रकममध्ये २ अर्ब हालेर कालोपत्रेका लागि टेण्डर निकालेको हुँ ।’ बलायरले सोही टेण्डरको कार्यान्वयनस्वरुप काम अघि बढदा आफूले काम गरेको भ्रम छर्न प्रधानमन्त्रीलाई बोकेर लगेको आरोप लगाए ।
कालोपत्रेको यथार्थता
