नेपालले प्रक्षेपण गर्न लागेको ‘नानो स्याटेलाइट’ (सानो भूउपग्रह) को ‘मोडल’ तयार भइसकेको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले जनाएको छ । सन् २०१९ अगस्टभित्र अमेरिकाको फ्लोरिडास्थित नेसनल एरोनटिक्स एन्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेसन (नासा) को अन्तरिक्ष केन्द्रबाट भूउपग्रह प्रक्षेपण गर्ने सरकारी योजना छ।

‘अहिले जुन गतिले काम भइरहेको छ, त्यसअनुसार सन् २०१९ अगस्टभित्र नेपालले आफ्नो भूउपग्रह प्रक्षेपण गर्न सक्छ । यो नेपालको विज्ञान–प्रविधिको क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धि हुनेछ,’ नास्टका प्रविधि विभाग प्रमुख डा. रवीन्द्र ढकालले भने।

डा. ढकालका अनुसार भूउपग्रहको संरचना तयार भए पनि यसको यान्त्रिक र वातावरणीय परीक्षण गर्न बाँकी छ । ‘अहिले तयार भएको भूउपग्रहले न्युनतम माइनस २ सय ७३ डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि अधिकतम २ हजार डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भनी परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ ढकालले भने, ‘आकाशमा उड्दा भूउपग्रहले ‘भाइब्रेसन’ खप्न सक्छ कि सक्दैनन् भन्ने पनि जाँच्नुपर्छ।’

भूउपग्रह परियोजनाका लागि नास्टले अन्तरिक्ष इन्जिनियरिङमा पिएचडी गर्न दुई विद्यार्थी छनोट गरी जापानको किताक्युसुस्थित क्युसु इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (क्युटेक) पठाएको छ । नेपाली विद्यार्थी आभास मास्के र हरिराम जोशीले पिएचडी अनुसन्धान क्रममा भूउपग्रह परियोजनालाई समेत अगाडि बढाइरहेका छन् । पिएचडी अध्ययन–अनुसन्धान गर्नका लागि उनीहरूलाई क्युटेकले छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । बाह्य अन्तरिक्ष मामिलाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालयले भूउपग्रह नभएका देशलाई भूउपग्रह बनाउन सघाउने क्युटेकको परियोजनालाई मद्दत गर्दै आएको छ । नेपालले २०७४ साल माघ ३ गते क्यटेकसँग सम्झौता गरी आफ्नो भूउपग्रह निर्माण कार्य अगाडि बढाएको हो।

ढकालका अनुसार नेपालको भूउपग्रह बनाउन सात सदस्यीय टिमले काम गरिरहेको छ, जसको नेतृत्व नेपालका आभास मास्केले गरिरहेका छन् । श्रीलंका, जापान, भुटान र मंगोलियाका विद्यार्थीले पनि यसमा सघाइरहेका छन् । क्युटेकका वरिष्ठ वैज्ञानिकले नेपाली भूउपग्रह निर्माण–कार्यको सुपरीवेक्षण गर्दै आएका छन्।

नासाको अन्तरिक्ष केन्द्रबाट भूउपग्रह पठाउँदा लाग्ने भाडा तथा आवश्यक उपकरण खरिद गर्न नेपाल सरकारले १ करोड ८० लाख रुपियाँ क्युटेकलाई बुझाइसकेको छ । नास्टका सदस्य–सचिव बुद्घिरत्न खड्गी भूउपग्रह परियोजनालाई समयमै सफल बनाउन नास्टले आवश्यक काम गरिरहेको बताउँछन् । ‘क्युटेकसँग मिलेर नेपालले उडाउन लागेको भूउपग्रहका लागि नेपाली विज्ञले काम गरिरहेका छन्, त्यसमा नास्टले पनि समन्वय गरिरहेको छ,’ उनी भन्छन्।

नेपालले प्रक्षेपण गर्न लागेको नानो स्याटेलाइट (सानो भूउपग्रह) को कूल लागत २–३ करोड रुपियाँ पुग्ने नास्टले जनाएको छ । उक्त भूउपग्रहको तौल १.३३ किलोग्राम हुनेछ।

‘नानो स्याटेलाइट’ ले आकाशबाट खिचेको तस्बिर विश्लेषणबाट बाढीपहिरो, आगलागी, हिमपातलगायत विपद्बारे जानकारी पाउन सकिन्छ । ‘तस्बिरका माध्यमबाट बढिरहेको सहरीकरणको ‘ट्रेन्ड’ थाहा जान्न सकिन्छ । यसबाट जंगल फँडानी तथा आगलागी रोकथाममा समेत सहयोग पुग्छ,’ डा. ढकालले भने, ‘भूउपग्रहकै सहायताबाट भूकम्पको इपिसेन्टरलगायत विभिन्न विवरण थाहा पाउन सकिन्छ । अनुसन्धानसम्बन्धी कामका लागि यो धेरै उपयोगी हुन्छ।’

टेलिफोन, टेलिभिजन तथा इन्टरनेटका लागि चाहिने ‘वेभ’ का लागि भने ‘नानो स्याटेलाइट’ ले काम गर्न सक्दैन । यसका लागि आवश्यक ठूलो भूउपग्रह बनाउन करिब ५०–६० करोड रुपैयाँ खर्च हुनुका साथै १०–१२ वर्ष समय लाग्छ । नेपालको आफ्नो भूउपग्रह नहुँदा इन्टरनेटको ब्यान्डविथ किन्दा वार्षिक एक अर्बभन्दा बढी रकम बिदेसिने गरेको छ।

बंगलादेशले ‘नानो स्याटेलाइट’ उडाइसकेको अवस्थामा भूउपग्रह भएका देशहरूले ‘नेटवर्क’ विकास गर्नेतर्फ ध्यान दिए त्यसबाट फाइदा पुग्ने डा. ढकालको धारणा छ । ‘नानो स्याटेलाइटको संख्या बढाएर तिनीहरूलाई एकीकृत ‘नेटवर्क’मा राख्न सकियो भने इन्टरनेट टिभीका लागि ‘स्काइफाइ’ विकास गर्न सकिन्छ, जुन सुलभ र कम खर्चिलो हुन्छ,’ डा. ढकाल भन्छन् । यस्तो भूउपग्रहको क्यामेराको गुणस्तर बढाउँदै लगेमा वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई झनै फाइदा पुग्ने देखिन्छ । नेपालले प्रक्षेपण गर्न लागेको भूउपग्रह एक दिनमा ३–४ पटक गरी ५–६ मिनेटसम्म नेपालको आकाशमा आउनेछ।

सरकारले समृद्घि र विकासका लागि आगामी दिनमा पनि भूउपग्रह परियोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनको विचार छ । ‘वर्षमा एउटा ‘नानो स्याटेलाइट’ उडाएर मात्र हुँदैन, कम्तीमा २०–३० वटा स्याटेलाइट उडाउन सके त्यसको नेटवर्क विस्तार गर्न सकिन्छ,’ डा. ढकालले भने।

सन् २०१९ भित्र नेपालसँगै श्रीलंका र जापानले पनि क्युटेकसँगको सहकार्यमा ‘नानो स्याटेलाइट’ (सानो भूउपग्रह) अन्तरिक्षमा पठाउने योजना छ । क्युटेकले सन् २०११ मा भूउपग्रह नभएका देशलाई भूउपग्रह परियोजनाका लागि आवेदन मागेको थियो । यसअन्तर्गत क्युटेकसँगको सहकार्यमा सन् २०१५ मा बंगलादेश, कोस्टारिका, इजिप्ट, मंगोलिया, मेक्सिको र टर्कीले आफ्ना भूउपग्रह परियोजना सुरु गरेका थिए । यी देशले बनाएका भूउपग्रहको सन् २०१७ मा सफल प्रक्षेपण भइसकेको छ।

पूरा हुँदै ३५ वर्षअघिको सपना

अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आइटियु) ले ३५ वर्षअघि सन् १९८३ मा अन्तरिक्षमा भूउपग्रहका लागि नेपाललाई दुई स्थान उपलब्ध गराएको थियो । सन् २०१५ भित्र ती स्थानमा काम सुरु गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भए पनि नेपालले काम अगाडि बढाउन सकेन । म्याद गुज्रिसकेकाले थपिदिनका लागि सरकारले आइटियुलाई आग्रह गरिसकेको छ।

यसैबीच, दुई वर्षअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ठूलो आकारको भूउपग्रह बनाउने योजना सारे पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यसबेला भूउपग्रह बनाउन साझेदारीका लागि विदेशी कम्पनीसँग प्रस्ताव मागिएको थियो । पछिल्लो समयमा भूउपग्रहसम्बन्धी काम अगाडि बढ्न नसकेको सञ्चार तथा सूचना–प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रामचन्द्र ढकालले जानकारी दिए । ‘भूउपग्रह राख्ने कुरा आएको हो, त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे केही निर्णय भएको छैन,’ उनले भने । २०७४ सालको निर्वाचनपछि गठित ओली सरकारले भूउपग्रह परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने सरकारी नीति बाहिर ल्याए पनि यसमा ठोस प्रगति देखिएको छैन।

सन् १९५७ मा रूसले पहिलोपटक स्पुतनिक–१ भूउपग्रह अन्तरिक्षमा पठाएको थियो । त्यसलगत्तै सन् १९५८ मा भारत, १९७० मा चीन र सन् १९७५ मा भारतले पनि आफ्ना भूउपग्रह पठाए । यति लामो अन्तरालपछि नेपालले आगामी वर्ष ‘नानो स्याटेलाइट’ (सानो भूउपग्रह) प्रक्षेपणमा सफलता पाएमा त्यो सुखद हुने नास्टका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. जीवराज पोखरेल बताउँछन् । ‘विज्ञान–प्रविधिको क्षेत्रमा यसले सकारात्मक सन्देश दिनेछ, त्यसपछि बल्ल नेपालमा ‘स्याटेलाइट’ युग सुरु हुनेछ,’ उनी भन्छन्, ‘अब यतिमै चुप लागेर बस्नु हुँदैन, भविष्यमा भूउपग्रह परियोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्छ।’