तात्यो, प्रदेश राजधानी प्रकरण : सत्तापक्षीय सांसदहरूद्वारा मेयर वडविरुद्ध उजुरी

धनगढी । प्रदेश सातको राजधानीको टुंगो लगाउन प्रदेश सभामा बहस जारी रहँदा राजनीतिक क्षेत्र तथा नागरिक तहमा यो विषय तात्दै जाँदा बिहीबार प्रदेश सभामा सत्तापक्षका सांसदहरूले धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख नृपबहादुर वड विरुद्ध प्रशासनमा उजुरी दर्ता गराएका छन् ।
प्रदेश सभा सातका सत्तापक्षीय २२ जना सांसदहरूले ‘धनगढी उपमहानगर प्रमुख वडको अभिव्यक्तिका काण आफूहरूको जीउज्यान असुरक्षित भएको’ बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका छन् ।
प्रदेश सभामा विशेष समितिले “गोदावरी, तेघरीमा प्रदेशको राजधानी र प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम” राख्ने सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गरेपछि संसदभित्र र बाहिर चर्को बहस र प्रतिक्रियाका साथै राजनीतिक क्षेत्र तथा नागरिकस्तरमा यो प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा विभाजन चौडा हुँदै गएको छ ।

सत्तारुढ नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा बनेको विशेष समितिले मंगलबार प्रदेश सभामा पेस गरेको राजधानी र नामसम्बन्धी सुझावसहितको प्रतिवेदनमाथि बुधबारदेखि छलफल शुरु हुँदै गर्दा सडकमा “धनगढी मै राजधानी यथावत रहनु पर्ने” मागसहित प्रदर्शन भएको थियो ।
सत्तापक्षीय सांसदहरूले नगर प्रमुख वड र उनका सहयोगीहरूलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्न र आफूहरूको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम श्रेष्ठलाई उजुरी दिएका थिए । उजुरीमा भनिएको छ– “बुधबार संसद चलिरहँदा संसद भवन अगाडि नगर प्रमुख वडद्वारा “संसद भवन २४ घण्टाभित्र खाली नगरे उडाउने, सत्तापक्षका सांसदहरूको घर खोजीखोजी जलाई दिने, भौतिक आक्रमण गर्ने” जस्तो अभिव्यक्ति व्यक्त भएकाले शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने, हुलदंगा हुन सक्ने, अपुरणीय क्षति हुन सक्ने खतरा बढेको” उल्लेख छ ।
उजुरीमा सांसदहरूले नगर प्रमुख वडले भड्किलो अभिव्यक्ति दिएकाले धनगढीमा सांसद् र उनका परिवार, घर, डेरा र संसद् भवनमा कुनै पनि घटना भए सोको जिम्मेवारी मेयर वडले लिनुपर्ने माग गरेका छन् । उजुरीमा उल्लेख छ– ‘सांसद्हरूलाई डर, धाक, धम्की, त्रास दिएर आफ्नो पदीय आचरण र मर्यादा विपरित अमानवीय ढंगले प्रस्तुत भई सत्तापक्ष र सांसदहरूलाई सामाजिक र मानसिक दवाव दिएका छन् ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएपछि नेकपाका सांसद् लीलाधर भट्टले मेयर वडको अभिव्यक्ति ‘आतंककारी’ जस्तो भएको तथा लोकतन्त्र विरुद्ध रहेको आरोप लगाए । सांसद भट्टले मेयर वडले धनगढीमा साम्प्रदायिक दंगा भड्काउने खालको अभिव्यक्ति दिएकाले उनी विरुद्ध उजुरी दिनुपरेको बताए ।

यो पनि हेर्नुहोस् :

• प्रदेश राजधानी र नामबारे संसदमा वहस, बाहिर आन्दोलन
• प्रदेश राजधानी धनगढी हुनुपर्ने माग सहित बन्द
• सांसदहरुद्वारा मेयर वड विरुद्ध प्रशासनमा उजुरी

सांसद्हरूले उजुरीमा मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ भाग २ परिच्छेद १ को दफा ५८ अनुसार मेयर वडमाथि हदैसम्मको कारवाही गर्न माग गरेका छन् । सांसद्हरूले मेयर वड विरुद्ध कारवाहीको लागि संसद्मा समेत निवेदन दिने तयारी गरेको बताएका छन् ।
उजुरीमा सत्तापक्षीय सांसद्हरू हर्कबहादुर कुँवर (गोविन्द), बलदेव रेग्मी, नन्दबहादुर साउँद, मानबहादुर धामी, देवकी मल्ल, बलबहादुर सोडारी, अक्कलबहादुर रावल, लीलाधर भट्ट, कृष्णराज सुवेदी, महेशदत्त जोशी, गेल्बुसिंह बोहरा, अम्मरबहादुर साउँद, नेपालु चौधरी, सुशीला बुढाथोकी, शान्ति नेपाली, पूर्णा जोशी, मनाकुमारी साउँद, मानबहादुर सुनार, दुर्गा विक, माया तामांक, अर्चना गहतराज र प्रेमप्रकाश भट्टको हस्ताक्षर रहेको छ ।
गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ तेघरीमा प्रदेश सातको स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेस भएपछि सोको विरुद्ध र धनगढी नै स्थायी राजधानी हुनुपर्ने माग गरी बुधबार संसद भवन अगाडि प्रदर्शन भएको थियो । विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व मेयर वडले गरेका थिए ।
सांसदहरूको उजुरीपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले आफ्नो च्यानलमार्फत मेयर वड विरुद्ध कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने र सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने बताए । सांसद्हरूको उजुरीपछि संसद भवन वरपर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संख्या बढाइएको छ ।

नगर प्रमुख वडले भने– आक्रोसमा आएको अभिव्यक्तिधनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर नृपबहादुर वडले बुधबार संसद भवन अगाडि आफूले दिएको अभिव्यक्ति आक्रोशका रूपमा व्यक्त भएको भन्दै आत्मसमीक्षा गरेका छन् ।
बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नगर प्रमुख वडले “धनगढीमा अस्थायी राजधानी बनाएर राज्यकोषको ठूलो रकम लगानी भइसकेको बेलामा यहाँका बासिन्दासँग कुनै सुझाव नै नलिएर प्रदेशको राजधानी गोदावरी, तेघरीमा बनाउने प्रतिवेदन पेस गरिएकोले जनताको भावनामा चोट पुगेको आक्रोसमा सो अभिव्यक्ति व्यक्त भएको” उल्लेख गरेका छन् ।
नगर प्रमुख वडले प्रदेशको नामांकन र स्थायी राजधानी निर्धारण गर्न गठित विशेष सुझाव समितिको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले वन तस्कर तथा भूमाफियाको चलखेलका कारण प्रदेशको राजधानी गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ४, तेघरीको जंगलमा तोकिएको आरोप लगाएका छन् ।

आन्दोलन जारी
प्रदेश ७ को राजधानी गोदावरी नगरपालिका, तेघरीमा बनाउने प्रस्ताव प्रदेश सभा बैठकमा पेस भएपछि कैलाली र डोटीमा आन्दोलन जारी रहेको छ ।
प्रदेश सभामा प्रतिवेदन पेस भएको दोस्रो दिन बुधबारदेखि नै धनगढीबासीले सो प्रस्ताव विरुद्ध विरोध कार्यक्रम अघि बढाएका छन् । बुधबार प्रदेश सभा अगाडि नाराबाजी, टायर बाल्ने लगायतका क्रियाकलाप गरेका धनगढीवासीहरूले आह्वान बन्दका कारण बिहीबार धनगढी क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा ठप्प रह्यो । बिहीबार बिहानैदेखि प्रदर्शनकारीले बजारमा प्रदर्शन गरेका थिए । स्थानीयहरूले धनगढीको चटकपुरदेखि प्रदेश सभासम्म प्रदेश सरकारविरुद्ध चर्को नारावाजी गर्दै विरोध र्‍याली निकालेका थिए ।
र्‍याली प्रदेश सभा अगाडि पुगेपछि स्थानीयहरूले टायर बाल्नुका साथै धनगढीबाट राजधानी अन्यत्र सार्न नहुने माग दोहोर्‍याए । उनीहरूले प्रदेश सरकारले यो निर्णय फिर्ता नलिएसम्म अनिश्चितकालका लागि आम हडताल जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।
बन्द आह्वानका कारण बिहीबार धनगढी बजार दिनभरी पूर्ण रूपमा बन्द रहेको थियो । बजारमा फाटफुट रूपमा मोटरसाइकल, रिक्सा र साइकल मात्रै सञ्चालन भएका थिए । लामो र छोटो दूरीका कुनै पनि यातायात सञ्चालन भएनन् । शैक्षिक संस्थाहरू पूर्णरूपमा बन्द रहे ।
धनगढीको लक्ष्मीनारायण चौकमा दुई घण्टासम्म मोटरसाईकल तथा साइकल समेत चल्न दिइएन् ।
विरोध सभामा नागरिक समाजका अध्यक्ष हरि रेग्मीले प्रदेश सरकारले धनगढीबाट राजधानी गोदावरी, तेघरी सार्ने निर्णय पूर्णरूपमा गलत भएको बताए । उनले भने– “सरकारले धनगढीबाट गोदावरी, तेघरी राजधानी सार्नुमा कुनै ठोस आधार छैन । प्रदेश सरकार कसैको इसारामा मात्र राजधानी सो स्थानमा सार्न खोजेको छ ।”
उनले प्रदेश सरकार भुमाफिया तथा वन माफियासँग मिलेर राजधानी तेघरीको जंगलमा सार्ने खेलमा लागेको आरोप लगाए । “अहिले प्रस्ताव गरिएको राजधानी बन्ने स्थान बन क्षेत्र हो” उनले राजधानी बनाउने नाममा त्यहाँका बहुमूल्य रुख काटेर वन माफियाहरूलाई लाभान्वित गराउनुका साथै नेताहरूको जग्गाको मूल्य बढाउने खेलमा प्रदेश सरकार लागेको छ ।
उनले सो स्थानमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयसहित अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्न राज्यको अर्बौ रकम खर्च हुने बताए । उनले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने आवश्यक भौतिक पुर्वाधार धनगढीमा निर्माण भइसकेको बताए । भने– “राजधानी सार्ने नाममा प्रदेशको विकासमा खर्च गरिनुपर्ने अर्बौ रकम भौतिक संरचना निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
बिहीबार धनगढी क्षेत्रभित्रको बजार, यातायात, शिक्षण संस्था, उद्योग बन्द रहेका थिए । बिहानैदेखि धनगढी बजार खुल्न पाएका थिएनन भने बजारमा यातायातका साधनहरू चल्न पाएका थिएनन् । बन्दकर्ताहरूले धनगढी बजारमा अटो समेत चल्न दिएका थिएनन् । उनीहरूले अटोको साचो खोस्ने र यात्रुलाई अटोबाट ओरालेर हिडाउने गरिरहेका थिए । बन्द भएपछि धनगढी बजारका चोक चोकमा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।
बुधबार जारी भएको विज्ञप्तिमा लामो समयदेखि धनगढी नगरपालिका मर्मत सम्भारमा अरबौं रकम खर्च गरी सकेको र सबै संरचना तयार रहेकोले धनगढी नै प्रदेश सातको स्थायी राजधानी कायम हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

संरक्षणकर्मीहरूद्वारा विरोध
प्रदेश सभाद्वारा गठीत विशेष सुझाव समितिले प्रदेश ७ को स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका, तेघरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन क्षेत्रमा राख्न प्रस्ताव गरेपछि विरोध बढेको छ ।
सामुदायिक वन मासेर राजधानी बनाइन लागिएको र त्यसले पर्यावरणमा असर पुर्‍याउने भएकाले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने वन संरक्षणकर्मीहरूले बताएका छन् ।
सुझाव समितिका संयोजक तारा लामा तामाङले ९ असोजमा प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तूत गरेको सु्झाव प्रतिवेदन अनुसार ‘तेघरीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकदेखि उत्तरपश्चिम, गोदावरी–डडेल्धुरा सडकदेखि पश्चिम, गोदावरी खोलादेखि पूर्व र अत्तरिया बजारदेखि दक्षिणतिरको चारकिल्ला भएको क्षेत्र राजधानीका लागि उपयुक्त’ भनिएको छ ।
राजधानी प्रस्ताव गरिएको तेघरी सामुदायिक वनका अध्यक्ष मदन शर्मा हाल प्रस्ताव गरिएको क्षेत्रमा राजधानी बनाइएमा ‘सामुदायिक वन नै नरहने’ र रूख फाँड्दा गोदावरी खोलाको बाढी र कटान बढ्नेमा चिन्ता व्यक्त गर्छन् । उनका अनुसार तेघरी सामुदायिक वनको कुल क्षेत्रफल चार सय ६० हेक्टर छ ।
संसदको विशेष समितिले प्रस्ताव गरेको क्षेत्रमा राजधानी बनाउँदा तीन सय ८० हेक्टर वन क्षेत्र मासिने उनको अनुमान छ । “वन जोगाउँदा गोदावरीको बाढी र कटानबाट मुक्ति पाएका थियौं” अध्यक्ष शर्माले भने– “उहाँहरूले यस क्षेत्रमा राजधानी प्रस्ताव गर्नुभयो । यसले बाढी र नदी कटान तीब्र हुने त्रास बढेको छ ।”
चुरेको फेद रहेको सो वनमा खयर, सिमल, हल्दु सहितका प्रजातिका घना जंगल रहेको बताउँदै अध्यक्ष शर्माले भने– “राजधानी बनाउने क्रममा कम्तिमा पाँच छ सय ठूला रूख तथा दुई तीन हजार साना रुख मासिने छन् ।”
विशेष समितिका संयोजक लामाले भने राजधानी प्रस्तावित क्षेत्र दुई सय हेक्टर क्षेत्रफलको हाराहारीमा रहेको र बुट्यान मात्र काटिने दावी गरे । “सालको जंगल फडानी हुने भयो भन्ने किसिमले हल्ला आइरहेको छ । सालको जंगल भएको क्षेत्र राष्ट्रिय वनमा पर्छ । हामीले प्रस्ताव गरेको क्षेत्रमा बुट्यान मात्र छन्” संयोजक तामाङले भने– “राजधानी प्रस्ताव गरिएको क्षेत्रमा पर्ने सबै ‘बुट्यान’ काटिदैनन् । संरचना बनाइने क्षेत्रका मात्र काटिन्छन् ।”
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कैलालीका अध्यक्ष दण्डिराज सुवेदीले चुरेको फेदीको वनजंगल मासेर राजधानी बनाउँदा पर्यावरणमा गम्भीर असर पर्ने बताए । “गोदावरी क्षेत्रमा त्यसैपछि पानी सुक्दै गइरहेको छ । चुरे विनास छँदैछ । फेदीकै जंगल मास्दा कति असर गर्छ भनेर सोच्न जरुरी छ,” उनले भने ।
स्थायी राजधानी सिफारिस गरिएको स्थान हाल अस्थायी मुकाम रहेको धनगढीदेखि करीब १८ किलोमिटर उत्तरमा पर्छ ।

राजधानी कुन वडामा ?
७ नम्बर प्रदेशको राजधानी धनगढीबाट गोदावरी नगरपालिका–४ भन्ने संसदमा पेस भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, गोदावरी नगरपालिकाले भने फरक मत दिएको छ ।
विशेष समितिले उल्लेख गरेको ठाउँ साबिक अत्तरिया नगरपालिका हुँदा वडा नम्बर ४ रहेको र हाल गोदावरी नगरपालिका भए पछि वडा नम्बर २ भएको स्थानीयको भनाई छ । समितिले हचुवाको भरमा प्रतिबेदन बनाएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् ।
गोदावरी नगरपालिका ४ का वडा अध्यक्ष प्रेमबहादुर भण्डारीले भने– “राजधानी राख्ने भनिएको ठाउँ यदि वनदेवी मन्दिरको पश्चिम भए वडा नम्बर ४ हो र त्यो भन्दा दक्षिण हो भने वडा नम्वर २ हो ।”

गोदावरीमा खुशीयाली
प्रदेश राजधानी गोदावरी, तेघरीमा राख्ने प्रस्तावको विरुद्ध धनगढी तथा डोटीमा व्यापक विरोध भइरहँदा अत्तरियामा भने प्रस्तावको पक्षमा स्वागत गरिएको छ । विशेष सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा राजधानी गोदावरी, तेघरी सिफारिस भएपछि उनीहरूले बिहीबार र्‍यालीसहित स्वागत गरे ।
बिहीबार अत्तरिया चोकमा स्वागत कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि र अत्तरियावासी सहभागी थिए ।
कार्यक्रममा गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख हरिसिंह साउँदले सो प्रस्ताव स्वागतयोग्य रहेको बताए ।