सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि सरकारी निकायहरू नै पालना गर्दैनन्

धनगढी । सरकारले जारी गरेको सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिको कैलालीका अधिकांस स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय तथा प्रदेश मन्त्रालयहरुले पालना गरेका छैनन् । सरकारले सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ जारी गरेको छ ।
सरकारले जारी गरेको सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार कुनै पनि सरकारी वा निजी संघसंस्थाले सिसिटिभी जडान गर्दा स्थानीय प्रशासनसँग अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार सिसिटिभी जडानका लागि अनुमति लिन दोस्रो पटक सूचना जारी गर्दा पनि स्थानीय तह तथा सरकारी कार्यालयहरुले अनुमतिका आवेदन दिएका छैनन् ।
प्रशासन कार्यालयले साउन १ गते सार्वजनिक निकाय, व्यापारिक केन्द्र र निजी प्रयोगकर्ताहरूलाई अनिवार्य रूपमा अनुमति लिन सूचना जारी गरेको थियो । सूचना जारी गरेको दुई महिना पुग्नै लाग्दा समेत जिल्लाको १३ वटा स्थानीय तहमध्ये जानकी कार्यपालिकाको कार्यालय, दुर्गौलीमात्र सिसिटिभी जडानका लागि आवेदन दिएको छ । भने अन्य स्थानीय तहले अनुमतिका लागि कुनै सुरसार नै नगरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायव सुब्बा राममुर्ति सिंहले बताए । ‘हाम्रोमा स्थानीय तहमध्ये जानकी गाउ“पालिकाबाहेक कसैको आवेदन आएको छैन’ उनले भने ।
नायव सुुब्बा सिंहका अनुसार प्रशासन कार्यालयमा सेती अञ्चल अस्पताल, सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, जिल्ला वन कार्यालय, धनगढी नमुना प्राविधिक माध्यमिक विद्यालय बाहेक अन्य सरकारी कार्यालयबाट आवेदन आएका छैनन् ।
प्रदेशको अधिकांस स्थानीय तह तथा सरकारी कार्यालयहरु प्रविधिसंग जोडिने क्रम बढेको छ । कैलाली जिल्लाको जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनगढी उपमहानगरपालिका, शिक्षा इकाइ, आन्तरिक राजश्व, भन्सार कार्यालय लगायतले कार्यालयमा सिसिटिभी जडान गरिसकेका छन् । तर, अनुमतिका लागि कुनै सुरसार भने गरेका छैनन् । ‘सिसिटिभी निर्देशिकाबारे जानकारी नभएको हो वा जानकारी भएर पनि आनाकानी गरिएको हो’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी यादवप्रसाद भण्डारीले भने– यसबारे केही दिनमा अनुगमन गरिने छ । उनले प्रदेश मन्त्रालय नया“ भएकाले यसबारे जानकारी नभएर स्विकृति नलिएको हुन सक्ने बताए ।
‘प्रशासन कार्यालयमा सिसिटिभी जडानका लागि अनुमति लिने क्रम बढ्दै गएको छ’ उनले भने– हामी कहा“ अहिले ५२ वटा आवेदन परेका छन् । यसमध्ये २२ जनाले अनुमति लिइसकेका छन् भने बा“कीको स्विकृत भइसकेको तर, अनुमति पत्र लिन भने आएका छैनन् ।
प्रशासन कार्यालयका नायव सुब्बा सिंहले सिसिटिभी जडानका लागि अनुमति लिन विभिन्न संघ÷संस्था, बैंक, विद्यालय, व्यवसायी तथा आईएमई सेन्टर रहेका छन् ।
अपराध नियन्त्रण तथा शान्ति सुरक्षाका लागि पछिल्लो समय होटल, सार्वजनिक सडक, सरकारी कार्यालय, संघ÷संस्था, व्यवसायी लगायतले विद्युतीय उपकरण (सिसिटिभी) जडान गर्ने क्रम बढिरहेपनि निर्देशिका अनुसार अनुमति लिनेको संख्या भने न्यून रहेको छ । निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनमा भने स्थानीय प्रशासन कमजोर रहेको देखिन्छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी भण्डारीले सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयले अनिवार्य रूपमा सिसिटिभी जडानका लागि अनुमति लिनुपर्ने बताए ।
निर्देशिकामा सिसिटिभीबाट खिचिएका तस्बिरहरू गोप्य रूपमा राख्नुपर्ने, भिडियोहरूलाई परिमार्जित गरी व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने, सिसिटिभीबाट खिचिएका तस्बिर वा भिडियोहरूलाई प्रहरीले माग गरे बमोजिम तीन महिनासम्मको लागि सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।
निर्देशिकामा बैंक, वित्तीय संस्था, सुनचा“दी व्यवसाय, साइवर क्याफे जस्ता व्यापारिक कारोबार हुने स्थानमा सम्बन्धित संघ÷संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा सिसिटिभी जडान गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
निर्देशिकामा जडान गरिने सिसिटिभीको प्रकृति, गुणस्तर, संख्या, जडान गर्ने स्थान, मोनिटर गर्ने स्थान, मोनिटरिङ कार्यमा परिचालन हुने कर्मचारीहरूको विवरण समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाइएको छ ।
सिसिटिभी शौचालय, चेन्जिङ रुम, मोनिटर गर्ने स्थान, होटलको बेथरुम आदि संवेदनशील स्थानमा राख्न नपाइने उल्लेख छ । यस्तै व्यापारिक सुरक्षा परियोजनका लागि सिसिटिभी जडान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रयोजन खुलाई अनुमति लिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।